काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, संवैधानिक इजलासको फैसलासँगै गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ। सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, रविको नागरिकता निष्क्रिय भएकाले उनले नेपाली नागरिकले पाउने कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने अदालतको फैसला छ। योसँगै लामिछाने निर्वाचित चितवन-२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ।
नेपालको संविधानमा गैरसांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भएपनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन् ।
उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ ।
Comments are closed.