काठमाडौं । कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकारको व्यवस्थासहित ल्याइएको कारागार व्यवस्थापन विधेयक मौलिक हक र मानवअधिकारको सम्मानका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको औँल्याइएको छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सदनमा सो विधेयकमा कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप केही महत्वपूर्ण विषय समावेश भएको छ । खुला कारागारका साथै कैदीबन्दीलाई श्रम र सीपसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । समितिमा उक्त विधेयकका सन्दर्भमा ११ बटा बैठक बसेर विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्न्त्री खाणले समयसापेक्ष कारागार र त्यसको व्यवस्थापनका लागि नै विधेयक ल्याइएको बताए । उनले कतिपय राणाकालीन कारागारसमेत रहेको उल्लेख गर्दै सहरको मध्यभागबाट बाहिर ल्याएर राख्नुपर्ने सुझावप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
गृहमन्त्री खाणले कतिपय कारागारमा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी रहे पनि सबैमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जानकारी दिँदै खाने, बस्ने व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र सीपको थप व्यवस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए ।
कैदीबन्दी पनि नागरिक नै भएकाले मौलिक र मानवअधिकार उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा विधेयकमा प्रजननसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जनकारी दिए । खास गरेर सुत्केरी र गर्भवती महिलाको विषयमा गम्भीर हुँदै उचित सम्बोधनको प्रयास गरिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले विवाह नै गर्न चाहेमा पनि विवाहलाई दर्ता गर्ने र आश्रित बालबालिकाको हेरचाहको सुनिश्चितताको समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी र्दिए । विधेयकले थुनुवाको स्वास्थ्यको समेत प्रबन्ध गरेको छ । अहिले चौकीदार, नाइके र सहनाइकेको व्यवस्था मात्रै राखिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा कैदीबन्दीलाई आत्मनिर्भर गराउनेतर्फ उन्मुख गराउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै सांसदहरुले सकारात्मकरूपमा लिएका थिए । उनीहरुले महिला प्रजनन अधिकारको क्रान्तिकारी व्यवस्था गरिएको र यो कानून बनेर आएपछि अन्य मुलुकका लागि समेत सिकाइको विषय हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नवराज सिलवालले कारागारभित्र पनि शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको औँल्याए । उनले विधेयकको २३ नं बुँदामा बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षणको क्रान्तिकारी प्रस्ताव गरेको बताए । प्रजनन गर्ने मौलिक हक संरक्षण गर्ने प्रस्ताव राम्रो भए पनि कानून कार्यान्वय चुनौतीपूर्ण रहने गरेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
अर्का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले कारागारलाई हिजोको रूपमा बुझ्न नहुने र कैदीलाई सार्वजनिक जीवनमा ल्याउनका लागि काममा लगाउन जरुरी रहेको बताए । उनले कतिपय मुलुकमा बाहिर ल्याएर काम लगाउने प्रचलन रहेको तर यस विधेयकले केही बोले पनि ठोसरूपमा सम्बोधन नगरेको बताए ।
“उनीहरुलाई बाँझो जमिनमा काम लगाउने, उत्पादन भएको कुराको नाफा उनीहरुलाई नै दिने र उनीहरुका बीचमा सहकारी खोलिदियौँ भने अतिरिक्त कमाइ हुन्छ, अनि उनीहरु आपराधिक गतिविधिबाट मानवीय जीवनमा फर्किन सक्छन्”, सांसद भट्टराईले भने ।
सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले खुला कारागारदेखि संघीय कारागारको कुरा समावेश गर्नु सकारात्मक रहेको बताए । कारागारका बन्दीसँग व्यवहार गर्ने पक्षचाहिँ विधेयकमा नआएको बताए ।
सांसद गोपालबहादुर बमले विधेयक सकारात्मक रहेको तर कर्णालीका जनताले भोगेको पीडाप्रति ध्यान दिन आग्रह गनुृभयो । चार वर्षदेखि कराउँदा पनि मुगु जिल्लामा कारागार नबनेको उनको गुनासो थियो । उहाँले आफ्नो क्षेत्रका कैदीबन्दी अन्यत्र जाँदा पीडा भोग्नुपरेको दुखेसो गरे ।
सांसद सरिताकुमारी गिरिले कारागारभित्रै जन्मिएका बच्चाको लालनपालन, शिक्षादीक्षाका विषय विधेयकमा स्पष्टरूपमा नआएकाले त्यसतर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् । कैदीबन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सांसद मीना सुब्बाले कारागार सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताइन् ।
सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले कारागारलाई सुधार गृह बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “जेलको आडमा एउटा घरेलु उद्योग स्थापना गरौँ, अनि पुस्तकालय खोलौँ, अनि मात्रै जेल सुधार हुन्छ र बन्दी सुधारिन्छन् ।” सांसद समिना हुसेनले कैदीबन्दीको खानपानमा गुणस्तर नभएको गुनासो आएको बताइन् ।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले कारागारलाई यातनागृहबाट सुधारगृह बनाउनमा विधेयक उन्मुख रहेको बताए । यसअघि संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा केही कारागार यातनागृह जस्तै रहेको र केही राम्रा पनि भेटिएको सुनाए । कारागारलाई शिक्षासँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सांसद दिलकुमारीले कैदीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले जनतालाई राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शिक्षा दिन सके कोही बन्दी बन्नु नपर्ने जिकिर गरे । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विधेयकले सुधारका धेरै कुरा उल्लेख गरेको बताए । भौतिक पूर्वाधार सुविधासम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले कारागारलाई नैतिक पाठशालाका रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सुत्केरीको व्यवस्थापन र औषधोपचारको कुरा विधेयकमा राम्रो विषय आएको र अझ महत्वपूर्ण कुरा बन्दी प्रजननको विषय रहेकोे बताए । उनले प्रजननको अधिकारका सवालमा श्रीमान्–श्रीमतीलाई भेट्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि कहिले र कसरी भेट्ने भनेर नियमावली छिट्टै ल्याउन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । इन्दुकुमारी शर्मा जेलभित्र यातनापूर्ण व्यवहार रहेकाले सुधारको खाँचो औँल्र्याए ।
सांसद मायादेवी न्यौपानेले जेललाई सीप र शिक्षा सिकाउने गुरु बन्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद गोमा देवकोटाले सुत्केरी गराउन र उपचारका लागि ६० दिन बाहिर राख्ने कुरा उल्लेख भएकाले महिलाले सुत्केरी विदा ९० दिने पाउने भएकाले कैदीबन्दीले नै ९० दिनकै विदाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सीप दिएर उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वरोजगार तामिल दिन जरुरी छ भने । उनले विधेयकमा आएको प्रजनन अधिकारको कानून बनेपछि छिमेकी मुलुकका लागि पनि नयाँ सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले चिसोमा बसेका मान्छे तराईमा राखिदिएको र तराईका मान्छेलाई चिसो क्षेत्रमा राखिँदा दोब्बर सजाय पाइरहेको बताए ।
सांसद विन्दा पाण्डेले महिलाका लागि फरक खालको आवश्यकता भन्दै तर प्रजनन अधिकार दिने नयाँ कुरा आए पनि त्यहाँभित्रको व्यवस्थापन लैङ्गिकमैत्री कत्तिको छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । सांसद झपटबहादुर रावलले आश्रित परिवारका दायित्वका विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । छलफलमा सांसद विष्णु शर्मा, विमला विक, पूर्णकुमारी सुवेदी, खेमप्रसाद लोहनी, दुर्गाबहादुर रावतले पनि भाग लिएका थिए ।
Comments are closed.