निवर्तमान गभर्नरको नियुक्तिमाथि सर्वोच्चको प्रश्न, कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आफैँलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ गभर्नर सिफारिस समितिमा भएको नियुक्तिलाई ‘अवैध’ र ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतले उक्त नियुक्ति सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता नवीन धितालले गत वैशाख २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा, अधिकारी पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा ‘पूर्वगभर्नर’को हैसियतमा उक्त समितिमा बस्न नमिल्ने र उनको संलग्नताले सम्पूर्ण सिफारिस प्रक्रिया नै गैरकानुनी हुने जिकिर गरेका थिए। रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ बमोजिम गठन हुने सिफारिस समितिमा बहालवाला गभर्नर नै पूर्वगभर्नरको कोटामा बस्नुले कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको उल्लेख छ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै दुबै पक्षलाई (रिट निवेदक र विपक्षी बनाइएकाहरु) अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। यो छलफलपछि समितिले गरेको सिफारिस वा त्यस आधारमा भएको नियुक्ति कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।

निवर्तमान गभर्नर अधिकारी चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदबाट सेवानिवृत्त भएका थिए। तर, उनी पदमा बहाल रहेकै बेला, अर्थात् अवकाश पाउनुअघि नै, अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने नयाँ गभर्नर सिफारिस समितिमा ‘पूर्वगभर्नर’को रूपमा नियुक्त भएका थिए। अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल सकिनु तीन साताअघि १५ दिन बिदा लिएका थिए, तर कार्यकालको अन्तिम हप्ता राष्ट्र बैंकमा हाजिर भएरै बाहिरिएका थिए। यही अवधिमा उनी सिफारिस समितिमा बसेका थिए, जसले कानुनी र नैतिक प्रश्न उब्जाएको हो।

रिट निवेदकले अधिकारीको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व  सिर्जना गरेको र निष्पक्ष सिफारिसमा असर पार्ने दाबी गरेका छन्। यदि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेमा वा अन्तिम फैसला निवेदकको पक्षमा आएमा, उक्त समितिले गरेको सिफारिस र सोका आधारमा भएको नयाँ गभर्नरको नियुक्तिसमेत बदर हुन सक्नेछ। यसले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा नयाँ जटिलता थपेको छ।

विपक्षी बनाइएकाहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र महाप्रसाद अधिकारी स्वयं रहेका छन्। उनीहरूले अब सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै आफ्नो नियुक्ति र निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ।

You might also like

Comments are closed.