काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमा थप आर्थिक भार र निराशा पर्न सक्ने भन्दै स्थगन गरिएको जानकारी दिए ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा, विपन्न बालबालिकालाई सहयोग र स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो शुल्क प्रस्ताव गरिए पनि जनस्तरबाट आएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो ।
साथै, सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस÷विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन् :
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३५ समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।
३५ समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।
तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।
विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०५ बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०५ सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
Comments are closed.