काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विवादित बक्यौतासहित २०८०/०८१ सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) गरी कुल रु ५५ करोड बुझाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो शुल्क इन्टरनेट बिक्री मात्रमा लाग्ने कि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि लाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र आईएसपीहरूबीच विवाद रहँदै आएको थियो ।
आईएसपीहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार खर्चमा समेत रोयल्टी र आरटीडीएफ लागू गर्न आदेश दिएपछि भायानेटले तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानी अघि बढाएको हो । भायानेटले त्यससँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि बुझाएको जनाएको छ । हालसम्म देशका प्रमुख दुई आईएसपीले मात्र बक्यौतासहित पछिल्लो वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन् ।
भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) रन्धीर कुमार शाहले अदालतको आदेशपछि भुक्तानी सम्बन्धी अन्यौल अन्त्य भएको जनाउँदै दायित्व पूरा गर्न पाउँदा खुसी छौँ र प्रयोगकर्तालाई उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । भायानेटले यो भुक्तानीसँगै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतका सबै दायित्व पूरा गरेको जनाएको छ ।
Comments are closed.