पोखरा, १३ माघ । २०७४ सालमा सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायको चुनाव भयो । जनताबाट ७५३ जना मेयर÷अध्यक्ष र उपमेयर÷उपाध्यक्ष ६ हजार ७ सय ४२ जना वडाध्यक्ष तथा २६ हजार ९ सय ७० जना वडासदस्य चुनिए । २०७४ सालमै प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो । चुनावसँगै बनेका ७६१ वटा सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याए ।
संघीयता भनेकै ‘गाउँगाउँमा सिंहदबार’ भन्ने प्रचार भएको थियो । भयो पनि त्यस्तै ! जनताले नजिक, अलि नजिक र टाढाको सरकार पाए । सरकार सेवा लिएर गाउँ पस्यो । सेवासँगै जनताको घरदैलोमा शुल्क र कर पनि आइपुग्यो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह तथा प्रादेशिक कर , राजश्वको क्षेत्राधिकार बाँडफाँड हुँदा स्थानीय तहलाई घरजग्गा रजिष्टे«सन, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करको अधिकार दिइयो । प्रदेशले प्राकृतिक स्रोत उपयोग र कृषि क्षेत्रबाट राजश्व उठाउने अख्तियारी प्रदान गरियो । उठेको मूल्य अभिवृद्धि कर( भ्याट) र अन्तःशुल्कको हकमा केन्द्रीय सरकारसँग बाँड्ने व्यवस्था गरियो । संवैधानिक आयोगको रुपमा गठित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगले वित्तीय अधिकार बाँड्दा ंिसंहदरबारले प्रयोग गरेका ५५ प्रतिशत अधिकार स्थानीय तहमा गएको दावी गरियो । तर, भनेजस्तो भएन । अधिकारको बाँडफाँडमा समस्या देखियो । कतिपय अवस्थामा उद्योगी÷व्यवसायी तथा आमनागरिक दोहोरो करको मारमा परे ।
‘हो संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनठाउँमा कर तिर्ने अवस्था पनि सृजना भयो,कर लगाउँदा जनताको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयत्न गरिएन’, अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले भने,‘ त्यही जन्मदर्ता गर्न केही स्थानीय निकायले १ हजार पनि लिए, कसैले १ सय मात्रै लिएर पनि काम गरे ।’ कोष अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले करहरु लागु गरेपनि त्यसको औचित्य पुष्टी गर्नेतर्फ लागिएन । उनी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा सर्वाङगीण विकास अध्ययन केन्द्र ( आइआइडिएस)ले पोखरामा आयोजना गरेको देशमा संघीयता लागु भएपछि स्थानीय र प्रादेशिक तहमा कर, राजश्व बाँडफाँडबारेको छलफल कार्यक्रममा आफ्ना धारणा सुनाउँदै थिए । उनले कर प्रशासनले तोकेको करबारे चित्त नबुझे त्यसउपर उजुरी दिने प्रक्रियालाई सजिलो र सहज बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
कार्यक्रमको सुरुमै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले निजी क्षेत्र राजश्व तिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेपनि तीनतहका सरकारबीच वित्तीय बाँडफाँडमा अन्यौलता देखिँदा समस्या परेको बताए । उनले एकद्धार प्रणालीमार्फत कर लिने र सरकारहरुबीच बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाउन सके कर तिर्नेलाई राहत हुने धारणा राखे । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष तथा संघका पूर्ववरिष्ठउपाध्यक्ष रविन्द्रबहादुर प्रजुले स्थानीय सरकार आफ्नै स्रोतले चल्नुपर्ने बाध्यता भएको उल्लेख गर्दै संघीय कर प्रणाली नै अहिलेसम्म समस्याको जड रहेको बताए । छलफलमा भाग लिँदै पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जिवी पोखरेलले सेवा उद्योगमा लगाइएको भ्याट अव्यवहारिक भएको जिकिर गरे । होटलले एउटा कोठा ३ हजारमा बेच्न धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तर्क गर्दै खाद्यान्नहरु भ्याटमा देखाउन नमिल्दा पनि समस्या भएको बताए । उनले यही कारणले लेकसाइडको मुख्यबजार क्षेत्र ६० प्रतिशत विदेशीको कब्जामा गएको जिकिर पनि गरे । विदेशीले भ्याटमा नभई एउटा प्यानको आधारमा १० वटा व्यवसाय गर्ने गरेको उनको गुनासो थियो । कार्यक्रममा बोल्दै संघका उपाध्यक्ष पवन प्रजापतिले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षाको लागि पोखरा आएका महिलाहरुले सानो लैजान पनि गाह्रो हुने तर्क गरे । १ लाख लगानी गरेकालाई ७ लाख पूँजी देखाउनुपर्ने व्यवस्था नै अव्यहारिक भएको उनको तर्क थियो । उनले व्यवसायलाई निचोर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने र व्यवसायीलाई साथसाथ लिएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।
संघका महासचिव अर्र्जुन पोखरेलले कर लिँदा व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने गतिविधि हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले तीनतहका सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको पनि औंल्याए । संघका कार्यसमिति सदस्य हर्कबहादुर अधिकारीले कर उठाएपछि त्यसको कति हिस्सा कहाँ गयो भन्ने जान्ने अधिकार करदातामा हुनुपर्ने माग गरे । पोखरा महानगर वडा नंबर ४ की वडासदस्य विष्णुमाया परियारले जसले जति सक्छ उति कर लगाउने नीति आवश्यक भएको बताइन् । पोउवा संघका कार्यसमिति सदस्य तारानाथ ढुंगानाले घर बहाल कर कम देखाउने प्रवृत्तिले सबैभन्दा बढी राजश्व अपचलन भएको धारणा राखे । अर्का कार्यसमिति सदस्य रामबहादुर केसीले राजश्व कर अडिट गरेर बुझाउँदा पनि बेलाबेला राजश्वले दुःख दिने गरेको सुनाए । उनले राजश्वको निर्णय चित्त नबुझ्दा राजधानी नै गएर उजुरी दिने व्यवस्था अन्त्यको माग पनि गरे । कार्यसमिति सदस्य मुना बास्तोलाले कम्पनी दर्ता गर्न काठमाण्डौ पुग्नैपर्ने समस्या समाधान हुनुपर्ने माग गरिन् । पश्चिमाञ्चल होटल संघका सदस्य रमेश पौडेलले एकिकृत सम्पत्ति कर लिएपछि पनि त्यही ठाउँमा बनेको सटरमा हुने व्यवसायलाई छुट्टै कर तिर्नुपरेको गुनासो गरे । पोउवा संघका कार्यसमिति सदस्य केशवबहादुर खत्रीले कर तिर्दा झन्झट कम हुनुपर्ने धारणा राखे । पोखरा महानगर वडा नम्बर ९ की वडासदस्य गीता चर्माकारले डोकोमा तरकारी बेच्नेजस्ता साना व्यवसायीसँग कर उठाउन समस्या भएको सुनाइन् । कार्यक्रममा बोल्दै अर्का अर्थशास्त्री डाक्टर कृष्णराज पन्तले करको दायरा बढाउने, व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयहरुमा तीनतहका सरकारहरुबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे ।
Comments are closed.