पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधान र संघीयता विपरित आएका कानुनहरु रोकिदिन प्रत्यायोजित विधायन समितिलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार पोखरामा आयोजित ‘प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासन’ सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले संविधान र संघीयता विपरित कानुन ल्याउने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यस्ता कानुन रोक्न आग्रह गरेका हुन् । जबरजस्ती संविधान र संघीयता बिपरित कानुन आए प्रदेशलाई मान्य नहुने र कार्यान्वयन नगर्ने उनले चेतावनीसमेत दिए ।
सभामुख अधिकारीले नारायणहिटीको अधिकार सिंहदरबार र सिंहदरबारको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा बाँढिनुपर्नेमा अझैपनि मानसिकता नबदलिदा अधिकार सिंहदरबारमै केन्द्रीकृत भइरहेको आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले संसदीय समितिमा मन्त्रीको मताधिकार हुन नहुने बताए । मन्त्री पदेन सदस्य हुने भएकाले मताधिकार हुन जरुरी नभएको उनको भनाई थियो ।
सभापति विडारीले प्रत्यायोजित समिति कानुनको अडिट गर्ने समिति भएकाले यसको सहि ढंगले अभ्यास गर्न जरुरी रहेको बताए । सभापति विडारीले धेरै कानुन नबनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले मन्त्रीहरु सुपर पावर हुन थालेको भन्दै विधेयक बनाउँदा कानुन मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मन्त्रीपनि संसदीय समितिमा हुँदा निर्णय प्रक्रियामा असहज महशुष हुनेगरेको बताए । उनले प्रदेश समिति र संघको समितिबीच समन्वय र अन्र्तक्रिया गर्दा समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखे । अन्र्तक्रियामा प्रत्यायोजित समितिका सदस्यहरु, प्रदेश सभाका संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्यहरु, कर्मचारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
Comments are closed.