काठमाडौं । नयाँ भवनको डिजाइन, निर्माणका साथै पुराना भवनको प्रवलीकरणमा ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाका उपायलाई एकीकृत गरी भवन निर्माणमा न्यून कार्बन र स्रोतको दक्षता हासिल गर्ने उद्देश्यले ‘विल्डिङ इनर्जी इफिसियन्सी’ परियोजना सुरु भएको छ ।
काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी र नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत नोना डेप्रेजले उक्त परियोजना संयुक्तरुपमा शुभारम्भ गरे ।
युरोपेली संघ अन्तर्गतको स्वीच एशिया कार्यक्रमले सो परियोजनालाई सहयोग गरेको छ । बाग्मती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका तराई, पहाड, हिमाली र उच्च हिमाली क्षेत्रका ६० नगरपालिकामा उक्त परियोजना लागू हुनेछ ।
चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने सो परियोजनाका लागि दुई दशमलव ७१ मिलियन युरो खर्च गरिनेछ । यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत वातावरण निर्माण, वित्तीय स्रोतसाधन र बजार प्रणाली सुदृढीकरण गरिनेछ ।
सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले यस परियोजनाले कार्बन उत्सर्जन र वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । उनले सरकारको नीतिअनुसार परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरे । नेपाल विकसित राष्ट्रका रुपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले मुलुकको समृद्धि नेपालको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले निजी क्षेत्र, सामुदायिक संघसंस्था र विज्ञसँग समन्वय गरेर सरकारले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेको बताए । पन्ध्रौ योजना कार्यान्वयनमा रहेको जनाउँदै उहाँले दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए ।
ललितपुर महानगरपालिकका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले उर्जा बचत गर्न उक्त प्रविधि महत्वपूर्ण रहेको छ भनिन् । नेपाली मौलिक प्रविधिसँग संयोजन गरेर ऊर्जा दक्षता परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत डेप्रेजले नेपालको भवन क्षेत्र सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने क्षेत्रका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न भवन क्षेत्रलाई डिकार्बोनाइज गर्नु महत्वपूर्ण भएको बताए ।
Comments are closed.