सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, चैत ७
गण्डकी प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना हुने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले १६ स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने भएको हो । गण्डकी प्रदेशको विहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यसअघी प्रहरी चौकी नभएका गण्डकी प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी दिए । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई साकार पार्न प्रदेश सरकारले यसअघी प्रहरी चौकी नभएका स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विहीबारको बैठकले बागलुङको गलकोट नगरपालिका, लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, क्वहोलासोथर र दोर्दी गाउ“पालिका, मनाङको नार्पाभूमी गाउ“पालिका, पर्वतको बिहादी गाउ“पालिका, तनहु“को घिरिङ, बन्दीपुर र आ“बुखैरेनी गाउ“पालिकामा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, स्याङजाको बिरुवा र कालीगण्डकी गाउ“पालिका, गोरखाको चुमनुब्री गाउ“पालिका, म्याग्दीको रघुगंगा गाउ“पालिका, मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउ“पालिका र नवलपुरको हुप्सेकोट र विनयी त्रिवेणी गाउ“पालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
बैठकले १६ प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि ४ करोड ५० लाख बजेट निकासा दिने निर्णय समेत गरेको पौडेलले वताए । उनका अनुसार प्रहरी चौकी भवनसहित शौचालयलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सो रकम खर्च गरिनेछ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले बिजुलीका काठे पोल बिस्थापित गरी स्टीलको पोल राख्नका लागि आवश्यक कार्यविधि पारित गरेको छ । यसअघी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा काठे पोल हटाएर स्टीलको पोल राख्ने उल्लेख गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखलाई साकार पार्ने योजना अनुरुप नै कार्यविधी पारित गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले ४ वर्ष भित्रमा काठे पोल हटाई सकेर स्टीलको पोल राख्ने योजना बनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बिजुली नपुगेका क्षेत्रमा सोलार जडानका लागि अनुदान दिने ‘घरेलु सौर्य प्रविधी जडान कार्यविधि २०७५’ पारित गरेको छ । यो कार्यविधी पारित भएसँगै अब सरकारले बिजुली नपुगेको स्थानका जनताले सोलार जडान गर्न चाहेमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त गर्नेछ । मन्त्री परिषद बैठककले प्रदेशका विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त गरिएका विज्ञ तथा सल्लाहकारहरुलाई मासिक २० हजार रुपैया“ घरभाडा दिने निर्णयसमेत गरेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
Comments are closed.