कुनैपनि देशको आर्थिक समृद्धि त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानविय श्रोतको उचित सदुपयोगबाट मात्रै संभव छ । हाम्रो देश उपलव्ध प्राकृतिक स्रोत मध्यको सवैभन्दा ठूलो र आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवसायिक रुपले तत्कालै उपभोग गर्न सकिने संभाव्य जलस्रोत नै हो । देशको औसत बर्षा १ हजार ५ सय ३० मि.मि. प्रति वर्ष र बार्षिक औसत बहाव भने ७ हजार १ सय ११.५ घ.मि/से. को पाईन्छ आधारमा नेपालबाट बहने नदीहरुको अनुमानित औसत कूल वार्षिक बहाव २ सय २४.३ अर्ब घनमिटर मध्ये ५०.५ अर्ब घ.मि. तराई क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ भने बांकी १ सय ७३.८ अर्ब घ.मि. हिमाल देखि चुरे-भावर क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ । यसले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन करिब १ लाख २० हजार ६९३ मे.वा. (नदी प्रवाही ७,२५४४ मे.वा. र जलासययुक्त ४८१४९ मे.वा.) को संभावना छ ।
जलविद्युत् विकासको वर्तमान अवस्थाः
वि.सं. १९६८ निर्माण सम्पन्न भएको ५ सय कि. वा. फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट शुरु भएको नेपालको विद्युतको विकासको यात्राले १ सय १२ वर्षको अवधीपार गर्दा करिब ३ हजार ६० मे.वा. जडित क्षमता छ । यो नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन संभावना करिब १ लाख २० हजार ६९३ मे.वा. को करिब २. ५ प्रतिशत जती मात्रै हो । विद्युत् विकासको करिब १ सय १२ वर्षे यात्रामा ने.वि.प्रा र ने.वि.प्रा. का सहायक कम्पनीहरुको ३१ आयोजनाबाट १ हजार १ सय ३९ मे.वा रहेको छ भने “विद्युत् ऐन २०४९” र “विद्युत् नियमाली २०५०” पछि विद्युत उत्पादनमा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रले करिब ३० वर्षमा १ सय ६३ आयोजनाबाट २०५७ मे.वा विद्युत उत्पादन गरेको छ ।
सरकारी क्षेत्रबाट अहिले ६ सय १० मे.वा.का ७ वटा निर्माणधीन छन् भने निजी क्षेत्रबाट ३ हजार १ सय मे.वा. क्षमताका १ सय २९ आयोजना निर्माणाधिन छन् । यसैगरी २ हजार १ सय ६७ मे.वा. ९५ वटा आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने ११ हजार ७ सय १६ मे.वा. क्षमताका २ सय ४० आयोजनाहरुले विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पिपिएको पर्खाईमा छन् । नेपाल सरकारले विद्युत्को बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै विगत ४ वषदेखि पिपिए भएको छैन । तर आ.व. २०७८।७९ मात्रै नेपालले भारतबाट १५ अर्व ४३ करोड २८ लाखको विद्युत् खरिद गरेको तथ्याङ्गक छ । यसका अलावा निजी क्षेत्रले करिब १२ हजार मे.वा. क्षमताका विभिन्न आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाई रहेको छ ।
निजी क्षेत्रले माथि उल्लेखित करिब ३० हजार मे.वा. भन्दा बढी आयोजनाहरुको पहिचान, अध्ययन, विकास र संचालन गर्नमा ३० वर्षमा करिब १२ खर्व रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्ब भन्दा बढी लगानी गर्ने छ । जलविद्यु्तको क्षेत्रमा मात्रै ५ वर्षमा १७ खर्व लगानी गर्नु भनेको प्रत्येका वर्ष साढे तिनखर्व रुपैयाँ पुर्वाधार विकासमा खर्चहुनु हो । जुन नेपाल सरकारले प्रत्येका वर्ष गर्ने पुँजीगत खर्च १ खर्व ७५/८० अर्वको दोब्वर हो । जसले देशको अर्थतन्त्रमा बहुआयामीक रुपमा प्रभाव पार्ने छ ।
आर्थिक समृद्धी लागि जलविद्युत्
सरकार सँगै स्थानीय समुदायले उपयुक्त वातावरण बनाएको खण्डमा अगामी ५ वर्षमा १५ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादन गर्न करिब ३० खर्व रुपैयाँ थप लगानी आवस्यक छ भने प्रसारण लाईन संरचनाको लागि ७ खर्व ६२ अर्व र वितरण संरचनाको लागि ४ खर्व १२ अर्वको लगानी आवस्यक छ । सबै जोड्दा ५ वर्षमा १५ हजार मे.वा निर्माण भएमा करिब ४२ खर्व रुपैयाँ खर्च हुनेछ । जुन हाम्रो कुल तिन आर्थिक वर्षको बजेटको बराबर हो । यसले हरेक वर्ष करिब ९ लाखको रोगारी श्रृजना भएर नेपाली युवाहरुले मासिक २५÷३० हजार कमाउन खाडीमुलुक जानुपर्ने अवस्था हुनेछैन ।
अहिले हाम्रो बजेट निर्माणमा राजस्वबाट प्रसाशनिक खर्च धान्न समेत अपुग भैरहेको अवस्थामा ५ वर्षमा १५ हजार मे.वा. जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा भ्याट वापत सरकारको राजस्वमा २ खर्व २५ अर्व र रोयल्टी वापत प्रतिवर्ष १५ वर्षसम्म १० अर्व ५० करोड तथा १६ वर्षपछि ६० अर्व प्राप्त हुनेछ भने करिब १ लाख ३० हजार दिर्घकालीन रोजगार सिर्जना हुनेछ ।
यसैगरी आगामी ५ वर्षमा थप १३ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादनको वृद्धी सँगै उत्तर–दक्षिण पुर्व–पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ के.भि. लाईन तथा सवस्टेशनहरुको निर्माण र स्तरोन्नतीको लागि करिब ९ खर्व भन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । यि सबैकामको लागि प्राविधिक, व्यवस्थापकीय दक्ष जनशक्तीदेखि भौतिक निर्माणमा आवस्यक अर्धदक्ष तथा अदक्ष गरि लाखौं युवालाई रोजगारी प्राप्त हुनेछ ।
ब्यापार घाटा कमगर्न जलविद्युत्
आ.व. २०७८/८९ को कुल आयात रु. १९ खर्व २० अर्व ४४ करोड ८३ लाख ४९ हजारका करिब १६ प्रतिश अर्थात् रु. ३ खर्व ५ अर्व १७ करोड २५ लाख ३३ हजार ४ सय बरबरको पेट्रोलियम आयात भएको थियो । जसमा डिजल १ खर्व ६८ अर्व २३ करोड ३२ लाख ६७ हजार ६ सय, पेट्रोल ७१ अर्व, ३८ करोड ८२ लाख ८८ हजार र एलपीजी ग्याँस ६५ अर्व ५५ करोड ९ लाख ७७ हजार रहेको छ ।
खाना पकाउने ग्याँसको विस्थापनको लागि विद्युतीय चुलोको उपयोग, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन र उद्योगमा हाल भैरहेको करिब ६ सय मे.वा. बराबरको विद्युत्को माग पुरागर्न आन्तरिक खपत ५ वर्षमा बढाएर ७ हजार मे.वा. पुर्याउने हो भने अहिलेको पेट्रोलीयम खपतमा आधा कम गर्दामात्रै करिब रु. १ खर्व ५० अर्व बराबरको आयात करिब ५० प्रतिशतले नियन्त्रणगर्न सकिन्छ । यसका अतिरक्ति प्रतिवर्ष १० हजार मे.वा. निर्यात गर्नसके प्रति मे.वा.४ करोड ५० लाख आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसोगर्न सकेको खण्डमा गत वर्षको व्यपार घाटा करिब १७ खर्वको करिब ३५ प्रतिशत व्यपार घाटा कमगर्न सकिन्छ ।
Comments are closed.