६ महानगरमध्ये भरतपुरको बेरुजु सबैभन्दा कम

चितवन । ६ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शुन्य जस्तै छ ।

कार्यालयको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु ० दशमलब ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले रु ५ लाख १५ हजार मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा रु ८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरको बेरुजु १ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु २५ करोड ७० लाख ३४ हजार, पोखरा महानगरको ७ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् रु ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रहेको छ । यस्तै वीरगञ्जको ७ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रु ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार, विराटनगरको १ दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् रु ७ करोड ११ लाख ५३ हजार र ललितपुरको शून्य ४६ अर्थात् रु ४ करोड ५१ लाख बेरुजु छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरको बेरुजु विगतका वर्षको तुलनामा घटेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु ० दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पेश्कीबाहेक बेरुजुमा ० दशमलव २५ प्रतिशत थियो । असुुल गर्नुपर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले वेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाई गरेका कारण बेरुजु घटेको उनले जानकारी दिए ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताइन् । उनी भन्छिन्, “ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।”

गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालको भनाइ छ । “हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौं ।” भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ । उनले भनिन्, “जवाफदेहीता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”

उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताउँदै छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको बताए । खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताएका छन् ।

महानगरले तहगत रूपमा बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएको र मापदण्ड कार्यविधिको पूर्णपालना गरेको जनाएको छ । देशमै विकासका हिसाबले अग्रणी भरतपुर महानगरपालिकाले सुशासनलाई बिशेष ध्यानमा राखेको जनाउँदै आएको छ । रासस

You might also like

Comments are closed.