काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने बताएका छन् । स्टार्टअप नेसन सम्मेलनको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।
“उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन, मलाई पूर्ण विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ” उनले भने,–“हामीले युवालाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भइसकेको छ” ।
नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्य सरोकारवा निकायको आयोजनामा स्टार्टअप नेसन सम्मेलन गरिएको हो । अध्यक्ष ढकालले तेस्रो पटक आयोजना भएको यस स्टार्टअप नेसन सम्मेलनमा यस पटक सरकारले सघन रुपमा सघाएको बताएका छन् । बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न शुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्ट अप परिभाषित भएको उनले बताए ।
“चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनी रुपमा परिभाषा आएको छ, लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका ८ कानुनमध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ, त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ” उनले भने । ऐन र नियमावलीमा यी बिषय समावेश भइसकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको र उत्साही भएर सरकारले यस पटकको बजेटमा १ अर्ब २५ करोड रुपैया स्टार्ट अपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको अध्यक्ष ढकालले जनाए । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरुसम्म यो रकम पुग्ने उनको विश्वास छ ।
उनी भन्छन्, “यसका लागि हामीले युवालाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको शुरुवातका रुपमा महासंघले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ, म संघीय र प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु” ।
महासंघको ७७ वटै जिल्ला र नगर समेत गर्दा १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व छ । सबै प्रदेशमा कार्यालय छ । यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता पनि छ । त्यसैले सरकारको सहकार्यमा यी केन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्षम छौ । एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रिय कार्यालयमा पनि स्थापना गर्न चाहिरहेकाले यसमा सबैको सहकार्यका लागि सहयोग गर्न उनको आग्रह छ ।
अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने बिषय पनि छ । यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका बिषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ । ३ दिन अघिमात्रै करिब १७५ सांसद, समिति सभापति र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्रीको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेको र उहाँहरुले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।
संसदमा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने बिषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएको, नीजि क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने बिषय जोडदार रुपमा उठाउने उनको भनाई छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावमा १ प्रतिशतभन्दा बढि सेयर हुनेले कुनैपनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निकै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ ।
सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्ट अप संजाल भएको मुलुक बनेको छ । हामी जस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा बर्षको करिब १० अर्ब स्टार्ट अपमा लगानी हुन थालेको छ ।
“हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ, नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ बर्ष उमेर समूहका छन्, ती युवाहरु नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन्,” उनी भन्छन्, “अहिले नेपालले तिव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ, दुइ ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिवद्धता जनाएका छन्, हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ, भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ, बैंकसंग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ, क्रेडिट रेटिंग पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ” ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । लगानी वृद्धि हुदै गए रोजगारी र राजश्व बढ्ने हुनाले समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ । यसमा सबै मिलेर काम गर्न अध्यक्ष ढकालको अनुरोध छ ।
Comments are closed.