पाल्पा । सहकारी ऐन २०७४ लाई विस्थापित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको सहकारी अध्यादेश–२०८१ प्रति पाल्पा जिल्लाका सहकारी अभियान्ताले असहमति जनाउँदै सच्याउनुुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ पाल्पाको २५ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्ने अधिकांश सहकारी अभियान्ताले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको सहकारी अध्यादेश सहकारी क्षेत्रलाई सिध्याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको दावी गर्दै सरकारले त्यसलाई सच्याएर जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सहकारी अभियान्ता तथा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड पाल्पाका अध्यक्ष भूपति पाण्डेयले सहकारी क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशका बुँदाहरु प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउनुुपर्ने बताए । विधेयक नसच्याए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने भन्दै त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन सहकारी प्रतिनिधिलाई अध्यक्ष पाण्डेले आग्रह समेत गरेका छन् ।
बचत तथा ऋण सहकारी संघ लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य सागरप्रसाद देवकोटाले सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश सहकारी मर्मविपरी आएकाले तत्काल सच्याउनुुपर्ने बताए । उनले प्रदेश समितिमार्फत पनि सरकारलाई दवाब दिने र सबै क्षेत्रबाट दवाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरि रायमाझीले सहकारीको लागि आएको अध्यादेशले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै थप समस्यामा पार्ने भएकाले सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए ।
संघका अध्यक्ष जगदीश भट्टराईले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै तीनै तहका सरकारले बनाएका र बन्दै गरेका ऐन, नियम अनुरुप संघ र सदस्य संस्थाहरुको माध्यमबाट प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्दै आएको बताए । उनले यो वर्ष रजत वर्ष भएकाले वर्ष भरी नै विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गर्ने बताए । यही वर्ष सबै सहकारीहरुको वित्तिय विवरण सहित सूचना प्राप्त हुने गरी प्रोफाइल तयार गरी प्रकाशन कार्यलाई अगाडि बढाउने पनि अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् ।
कार्यक्रममा संघका लेखा समिति सदस्य मदनलाल ब्रजाचार्यले लेखा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संघका आर्थिक गतिविधहरु पारदर्शी भएकाले प्रतिवेदन तयार गर्दा कुनै पनि समस्या नरहेको बताए । संघका अध्यक्ष जगदीश भट्टराईको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष तुल्सीराम भुसालको स्वागत, सचिव धनबहादुर रायमाझीको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको हो ।
Comments are closed.