काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र नै स्थानीय तहले आआफ्नो गाउँ तथा नगर सभामा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
७५३ स्थानीय तहमध्ये १०८ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । १०८ वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुनु लगायतका विविध समस्याका कारण बजेट आउन नसकेको हो ।
गत असार १० गतेभित्र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित आय तथा व्ययसहितको बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि जनप्रतिनिधिका आन्तरिक द्धन्द्ध र विविध कारणले ती स्थानीय तहले अहिलेसम्म सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेका हुन् ।
बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सूची तयार गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३ जना सहसचिवको टोली बनाएर सभामा बजेट ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
Comments are closed.