नगरकोट (भक्तपुर) । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेटको समयमै प्रयोग, महसुलको व्यवस्थापन र विभागीय समन्वयमा तत्परता कायम राख्न सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आज नगरकोटमा आयोजना गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वर्षीक समिक्षा बैठक तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास, समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू अझै पनि गम्भीर रहेकाले समाधानका लागि सबै पक्ष गम्भीर र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
“खानेपानीका सवालमा अझै पनि गम्भीर चुनौतीहरू रहेका छन् । त्यसैले सबै तहका निकाय र कर्मचारीहरूले कार्यप्रति प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “खानेपानीका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेटको समयमै प्रयोग, महसुलको व्यवस्थापन, र विभागीय समन्वयमा तत्परता कायम राख्न सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
यसैगरी मन्त्री यादवले तराई–मधेशका विभिन्न स्थानहरूमा निर्माण भएका ओभरहेड ट्याङ्क योजनाहरू वितरण प्रणालीको अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेकाले यस्ता योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई रणनीतिक तथा प्राविधिक कदमहरू चाँडै चाल्न निर्देशन समेत दिए । उनी भन्छन्,“सम्पूर्ण योजनाहरू जनतालाई लक्षित गरी निर्माण गरिएका हुन् । तर तिनको उपयोग नगरी बस्नु भनेको स्रोतको दुरुपयोग हो । त्यसैले जति सक्दो चाँडो ती संरचनाहरू सञ्चालनमा ल्याइ नागरिकलाई सुविधा दिनुपर्छ ।”
जलवायु परिवर्तनका कारण तराई–मधेस सहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा खानेपानीका मुहानहरु सुक्ने समस्या बढ्दो क्रममा रहेकाले यसका लागि मुहान संरक्षण र रिचार्जका कार्यक्रमहरुलाई थप प्राथमिकता दिएर काम आगाडि बढाउन मन्त्री यादवले आग्रह गरे । उनी भन्छन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण तराई–मधेस सहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू क्रमशः सुक्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा खानेपानीको दीर्घकालीन सुनिश्चितताको लागि मुहान संरक्षण तथा रिचार्जका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।”
खानेपानी सेवामा सुधार ल्याउन सबै पक्षको साझा उत्तरदायित्व रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री यादवले भने, “हाम्रो साझा लक्ष्य भनेको सबै नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित र दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु हो । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार मात्र होइन, स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति, विकास साझेदार र समुदायको समेत सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य छ ।” सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयबहादुर टण्डनले खानेपानीका आयोजनाहरुमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या हुने गरेकाले खानेपानीका आयोजनाहरुलाई सफलपार्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग सधै सकारात्मक रहेको बताए ।
उनी भन्छन्, “खानेपानी भनेको नभइ नहुने चिज हो । हामीसँग स्रोत र रकमको समस्या भएको होइन तर बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिँदा समस्या हुने गरेको छ ।” उनले पछिल्लो समय फेसबुकमा राजनितिक दलका नेताहरुले आफुले हालेका योजनाहरु पोष्ट गर्ने प्रबृति बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे । उनी भन्छन्, “फेसबुकमा यति योजनाहाले भनेर पोष्ट गर्ने होइन बरु आयोजनाहरु कसरी छिटो कार्यान्वयन गर्ने त्यो काममा लागेमा उपयुक्त हुने म सुझाब दिन्छु ।”
मन्त्रालयका सचिव ईञ्जिनियर प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्यले खानेपानीका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न कसरी गर्न सकिन्छ त्ये विषयमा केन्द्रित भएर सबै कर्मचारीले लाग्नुपर्ने बताइन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभागले ९० दशमलव १० प्रतिसत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका र चालु आर्थिक वर्षमा थप प्रगति गर्ने गरी काम सुरु भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वर्षीक समिक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास, समस्या समाधानका बारेमा तयार गरिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयबहादुर टण्डन, मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव ई मीना श्रेष्ठ, कमलराज श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का प्रमुख अशोक पौडेल, मेलम्ची विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दास, भ्यालीबोर्डका प्रमुख सञ्जिवबिक्रम राणा, पिआइडीका प्रमुख लक्ष्मी उपाध्याय, खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक अर्जुनबाबु ढकाल, एकिकृत खानेपानी आयोजना प्रमुख सुरत बम, जलवायु खानेपानी आयोजना प्रमुख टिका चौधरी, सह लगानी खानेपानीका उज्वल प्रजापति लगायतका कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
Comments are closed.