आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारले कुल कर तथा भन्सार राजस्वमार्फत करिब ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण क्षेत्रले पनि सरकारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व योगदान गर्दै आएको छ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको अनुमानअनुसार सुन आयात, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अग्रिम आयकर, व्यवसाय कर लगायतका माध्यमबाट मात्रै यस क्षेत्रबाट वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारको कोषमा जाने गरेको छ । सुनको आयातबाट मात्रै कर तथा भन्सारमार्फत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेको उल्लेख गरिन्छ ।
सुनचाँदी क्षेत्र केवल राजस्व संकलनको माध्यम मात्र नभई हजारौँ दक्ष कारीगर, व्यवसायी तथा श्रमिकहरूको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र पनि हो । नेपाली कला, संस्कृति र परम्परागत सीपलाई जोगाउँदै आएको यस क्षेत्रले पर्यटन प्रवद्र्धन, हस्तकला संरक्षण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
तर पछिल्लो समय सरकारले लागू गरेको केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण सुनचाँदी व्यवसायीहरू विभिन्न समस्या र अन्योलमा परिरहेका छन् । विशेषगरी सरकारले लागू गरेको २ प्रतिशत विलासिता कर १३% भ्याट व्यवसायीहरूको मुख्य चासोको विषय बनेको छ । व्यवसायीहरूको धारणा अनुसार उक्त कर तत्काल खारेज गरिनुपर्छ, र यदि खारेज गर्न नसकिने हो भने यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज, सरल र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ। हालको झन्झटिलो प्रक्रिया तथा अस्पष्ट व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता थपिएको छ ।
हामी व्यवसायीहरू बारम्बार सरकारसँग ‘स्पष्ट नीति जारी गरियोस्, हामी सरकारको नीति अनुसार व्यवसाय गर्न तयार छौँ’ भन्ने आग्रह गर्दै आए पनि सम्बन्धित निकायबाट त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
अझ कुनै घटनामा व्यवसायीको नाम जोडिएको भरमा प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको नाममा अत्यधिक दबाब दिने, अनावश्यक दुःख दिने तथा चरम मानसिक यातना दिने प्रवृत्ति बढेको छ । विशेषगरी सुनचाँदी व्यवसायीलाई अनुसन्धानका क्रममा अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा नारी छाम्दै दुःख दिने घटनाले व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन् । यस्तो व्यवहारले व्यावसायिक वातावरण नै असुरक्षित छ । धेरै व्यवसायी निराश भएका छन् भने कतिपयले व्यवसाय नै बन्द गरेर विदेशिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्यसैले अब सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीमाथि हुने अनावश्यक दुःख र दुव्र्यवहार तुरुन्त बन्द गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कुनैपनि व्यवसायीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रहरी प्रशासनले कारबाही अघि बढाउँदा सम्बन्धित सुनचाँदी व्यवसायी संघ तथा महासंघसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । यसले निर्दोष व्यवसायीलाई दुःख हुनबाट जोगाउने मात्र नभई व्यवसायिक वातावरणलाई पनि मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यदि व्यवसायीहरूको जायज माग र समस्याप्रति सरकारले बेवास्ता गर्ने हो भने नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । आगामी बजेटमार्फत सुनचाँदी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने, कर प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने, व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउने तथा स्वदेशी उद्योग र कारीगरलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम समेटिनुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ ।
सुनचाँदी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्दै व्यवसायीहरूलाई सहज वातावरणमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेमा यस क्षेत्रले अझ ठूलो आर्थिक योगदान दिन सक्ने विश्वास व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्। आगामी बजेटले सुनचाँदी व्यवसायीका लागि केही राहत, सहजीकरण तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने आशा सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
Comments are closed.