पोखरा । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्की शाखाले सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति घोर आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
कास्की इक्यानले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रका मुख्य सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूसँग कुनै ठोस संवाद, परामर्श र जमिनी यथार्थको अध्ययन नै नगरी सरकारले एकपक्षीय रूपमा निरंकुश शैलीमा ल्याएको नियमावलीलाई ‘आत्मघाती कदम’को संज्ञा दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा नियमावलीमा समावेश गरिएका अत्यधिक धरौटी लगायतका अव्यावहारिक र विभेदकारी प्रावधानहरूले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारको यो कदमले सीमित पूँजीपतिहरूको सिन्डिकेट खडा गर्ने र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई यस क्षेत्रबाटै विस्थापित गर्ने नियत राखेको आरोप इक्यान कास्कीले लगाएको छ ।
नीति निर्माणको सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई समेत लत्याउँदै यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था (इक्यान) र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग कुनै पूर्व–छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा निर्णय थोपरिएको इक्यान कास्कीले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यवसाय, रोजगारी र विद्यार्थीको भविष्यमा पार्ने दीर्घकालीन र नकारात्मक असरबारे कुनै पूर्व–मूल्यांकन नगरी हचुवाका भरमा नियमावली ल्याइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । समग्र बजारको आर्थिक सूचकांक र क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै अव्यावहारिक धरौटी र दस्तुर तोकेर सरकार उद्योग–व्यवसायमैत्री बन्न नसकेको र यस क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन उद्यत रहेको इक्यान कास्कीले जनाएको छ ।
सरोकारवालाहरूको सहभागिता बिना ल्याइएको यो अव्यावहारिक नियमावली तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । ‘इक्यान लगायतका सम्बन्धित आधिकारिक निकायहरूसँग गहन छलफल, कार्यदल गठन र व्यावहारिक मस्यौदा तयार गरी राज्य, विद्यार्थी र व्यवसायी सबैको हित हुने सन्तुलित नीति मात्र लागू गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीको हकहित संरक्षण गर्ने बहानामा कानुनी रूपमा अर्बौको लगानी गरिरहेका र हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेका संस्थाहरूलाई विस्थापित गर्ने नीति बन्द गरी प्रोत्साहनमूलक नीतिगत व्यवस्था कायम गरियोस् ।’
इक्यान कास्कीले आफूहरू सरकारसँग सधैँ रचनात्मक संवाद, सहकार्य र कानुनी शासनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर, सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर चालिने यस्ता अपरिपक्क कदमहरू विरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । बेलैमा चेत पु¥याई यो निर्णय सच्याउन र संयुक्त मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन इक्यान कास्कीका सचिव सुरेन्द्र बराल र अध्यक्ष ओम प्रकाश गैह्रेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
Comments are closed.