काठमाडौैं । नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (साविक शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय) द्वारा हालै जारी गरिएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । इक्यानले उक्त नियमावली सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त, औपचारिक र अर्थपूर्ण परामर्श नगरी ल्याइएको दाबी गर्दै विरोधस्वरूप चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण र रचनात्मक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गरेको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै इक्यानले नयाँ नियमावलीका धेरै प्रावधानहरूले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको साटो झन् कमजोर बनाउने, निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र यस क्षेत्रमा आबद्ध हजारौँ व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूको भविष्य संकटमा पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
धरौटीका आधारमा मात्रै विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसक्ने भन्दै इक्यानले यो व्यवस्थाले साना तथा मझौला संस्थाहरूलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने जनाएको छ । इक्यानले धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेको छ ।
नियमावलीले सेवालाई सहज बनाउनुको साटो प्रशासनिक जटिलता र लागत बढाउने तथा प्रावधानहरू अस्पष्ट भएकाले भविष्यमा प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता र कानुनी विवाद निम्त्याउने जोखिम रहेको औँल्याइएको छ । नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको शिक्षा समता शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक र न्यायोचित बनाउन माग गरिएको छ ।
वर्तमान नियमावलीलाई तत्काल फिर्ता लिई सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू, कानुनविद् र विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल र परिमार्जन गरेपछि मात्रै व्यावहारिक, न्यायोचित र कार्यान्वयनयोग्य नियमावली पुनः जारी गर्न इक्यानले जोडदार माग गरेको छ ।
‘हामी कुनै पनि प्रकारको नियमनको विरोधी संस्था होइनौँ । हामी सधैँ कानुनी, व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक परामर्श प्रणालीको पक्षमा छौँ । तर असल नियमन र अत्यधिक नियन्त्रण फरक विषय हुन् । सरकारले एउटा नियमावली मात्र जारी गरेको छैन, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको भविष्य, लाखौँ विद्यार्थीको अवसर र हजारौँ परिवारको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ,’ महासचिव भवनाथ हुमागाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी अव्यावहारिक नियमन स्वीकार गर्दैनौँ र विद्यार्थीको भविष्यसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ । त्यसैले सरकारलाई वार्ता र संवादको वातावरण सिर्जना गर्न प्रेरित गर्नका लागि हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नेपालको संविधान अनुकूल हुने गरी चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण र कानुनी आन्दोलनको घोषणा गरेका हौँ। हामी अझै पनि सकारात्मक वार्ता र समाधानका लागि प्रतिबद्ध छौँ ।’
विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि लाखौँ नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा, ज्ञान र सीपसँग जोड्न, राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व बुझाउन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको यस क्षेत्रलाई नियन्त्रणमुखी सोचबाट भन्दा पनि सहकार्य र सुधारको भावनाबाट नियमन गर्न इक्यानले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
Comments are closed.