सरकारसँग एक नागरिकको प्रश्न, बढ्दो महँगी र बढ्दो करले कसरी जीवन धान्ने

बजेट सार्वजनिक हुने दिन टेलिभिजनका पर्दामा ठूलो उत्साह देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले लामो भाषण गर्नुहुन्छ, राजस्वको लक्ष्य सुनाइन्छ, विकासका योजना घोषणा गरिन्छन्, आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छन्। सिंहदरबारभित्र बजेट अङ्क, प्रतिशत र योजनाको दस्तावेज हुन्छ। तर त्यही बजेट जब गाउँको एउटा किसान, सहरको एउटा मजदुर, एउटा कर्मचारी, एउटा सानो व्यवसायी वा एउटा सामान्य परिवारको घरभित्र प्रवेश गर्छ, त्यसको अर्थ बिल्कुलै फरक हुन्छ। त्यहाँ बजेट कुनै दस्तावेज होइन, भान्साको खर्च हो, छोराछोरीको विद्यालय शुल्क हो, बिरामी पर्दा तिर्नुपर्ने अस्पतालको बिल हो, महिनाको विद्युत् महसुल हो र महिनाभर पसिना बगाएर कमाएको आम्दानीले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चिन्ता हो।

आज एउटा सामान्य नेपाली नागरिकको जीवनको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीति होइन, महँगी हो। बिहान बजार जाँदा हिजोभन्दा आज बढी पैसा खर्च गर्नुपर्छ। चामल किन्दा मूल्य बढेको हुन्छ, दाल किन्दा बढेको हुन्छ, तरकारी, तेल, ग्यास, दूध, औषधि, घरभाडा, विद्यालय शुल्क-सबैतिर मूल्य उकालो लागेको छ। तर यही अवधिमा एउटा सामान्य परिवारको आम्दानी त्यही अनुपातमा बढेको छैन। यही कारणले महँगी आज आर्थिक तथ्याङ्कको विषय मात्र नभई हरेक परिवारको दैनिक पीडाको विषय बनेको छ।

यस्तो अवस्थामा नागरिकको स्वाभाविक अपेक्षा सरकारसँग हुन्छ। सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्ला, उत्पादन बढाउने नीति ल्याउला, बजारलाई व्यवस्थित बनाउला, कालोबजारी र बिचौलियाको मनपरी नियन्त्रण गर्ला, स्वदेशी उद्योगलाई राहत देला र नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने निर्णय गर्ला भन्ने आशा प्रत्येक बजेटसँगै जन्मिन्छ। तर २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको ध्वंसात्मक घटना र २०८२ फागुनमा भएको आमनिर्वाचनबाट गठन भएको बालेन सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि धेरै नागरिकको मनमा एउटा फरक प्रश्न उठ्न थाल्यो-सरकारले महँगी घटाउनेभन्दा कर बढाउने उपायलाई बढी प्राथमिकता दिएको हो कि?

हुनत प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आफू र आफ्नो पार्टी समाजवादी र कम्युनिस्ट नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। त्यसै भएर होला, गरिखाने र गरिब दुःखी जनतालाई राहत होइन, आहत हुने गरी आएको महसुस धेरै नागरिकले गरेका छन्।

बजेटको उद्देश्य केवल राज्यका लागि राजस्व सङ्कलन गर्नु मात्र होइन। बजेटले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यसैले कुनै पनि बजेटको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको आकारभन्दा पनि त्यसले नागरिकको जीवनमा पार्ने प्रभाव हेर्नुपर्छ। यही दृष्टिले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ का बजेटलाई सँगै राखेर हेर्दा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू देखिन्छन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा उत्पादन, लगानी, आर्थिक गतिविधि र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषयलाई जोड दिइएको थियो। नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै सेवामा अहिले जस्तो नयाँ कर तथा शुल्कको व्यवस्था थिएन। तर आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सरकारले राजस्वको नयाँ स्रोत खोज्ने क्रममा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने क्षेत्रहरूमा नयाँ कर तथा शुल्क थप्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो।

यस वर्ष मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने व्यवस्था गरियो। उद्योग, व्यापार, होटल, रेष्टुरेन्ट, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, कार्यालयलगायत अन्य करयोग्य विद्युत् उपभोक्ताले १३ प्रतिशत VAT तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो। त्यस्तै निजी शिक्षा सेवामा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क, निजी स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तथा राइड–सेयरिङ सेवामा पनि नयाँ करको व्यवस्था गरियो। शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कको जनस्तरमा व्यापक विरोधपछि सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको छ तर कानुनी प्रक्रिया मपलाउन बाँकीनै छ ।

कतिपयले भन्न सक्छन्-“३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत वा १३ प्रतिशत करले के नै फरक पर्छ र?” तर अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेर्ने जो–कोहीलाई थाहा छ, करको प्रभाव प्रतिशतले मात्र मापन हुँदैन। एउटा करको प्रभाव अर्को क्षेत्रमा पुग्छ, त्यहाँबाट अर्को क्षेत्रमा फैलिन्छ र सम्पूर्ण बजारमा मूल्यवृद्धिको चक्र सिर्जना हुन्छ। त्यसैले करलाई केवल सरकारी राजस्वको स्रोतका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन, त्यसले नागरिकको जीवनमा पार्ने प्रभावको अध्ययन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

सरकारले कर उठाउनु आवश्यक छ। करबिना राज्य सञ्चालन सम्भव हुँदैन। सडक, विद्यालय, अस्पताल, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, सुरक्षा व्यवस्था-यी सबैका लागि राजस्व चाहिन्छ। त्यसैले करको विरोध गर्नु यस लेखको उद्देश्य होइन। प्रश्न करको अस्तित्वमाथि होइन, करको प्राथमिकता र प्रभावमाथि हो।

यदि कर उत्पादन बढाउने वातावरणसँगै लगाइन्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। यदि करसँगै उद्योगलाई प्रोत्साहन, कृषि उत्पादन वृद्धि, बजार सुधार र महँगी नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम पनि आउँछन् भने नागरिकले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्छ। तर यदि कर बढ्दै जान्छ, महँगी बढ्दै जान्छ र नागरिकको आम्दानी भने त्यहीँ रहन्छ भने नागरिकको मनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

आज नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजस्व सङ्कलन मात्र होइन, जनताको घट्दो क्रयशक्ति हो। नागरिकसँग खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जाँदा बजार सुस्त हुन्छ। बजार सुस्त भएपछि उद्योगको उत्पादन घट्छ। उत्पादन घटेपछि रोजगारी प्रभावित हुन्छ। रोजगारी प्रभावित भएपछि फेरि राजस्व नै प्रभावित हुन्छ। त्यसैले कर नीति र नागरिकको जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्नु कुनै राजनीतिक विषय होइन, आर्थिक आवश्यकता हो।

यही कारणले यो लेख कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लेखिएको होइन। यो एउटा सामान्य नागरिकको आँखाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ का बजेट, कर नीति र त्यसले जनजीवनमा पार्ने प्रभावको अध्ययन गर्ने प्रयास हो। किनभने बजेटको वास्तविक सफलता अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले होइन, जनताको भान्साले प्रमाणित गर्छ। यदि बजेटपछि नागरिकको जीवन सहज बन्छ भने त्यो सफल बजेट हो। यदि जीवन झन् महँगो बन्छ भने कागजमा जति सुन्दर शब्द लेखिए पनि जनताका लागि त्यो सफल मान्न गाह्रो हुन्छ। यसैले अब आवश्यक भएको कुरा बजेटका भाषण होइनन्, बजेटका प्रभावको इमानदार समीक्षा हो। र त्यो समीक्षा सिंहदरबारबाट होइन, जनताको घरबाट सुरु हुनुपर्छ।

यही सन्दर्भमा अर्को गम्भीर पक्ष पनि जोडिन्छ। नवउदारवादी बजार व्यवस्थाले मानिसलाई मानिस रहन दिँदैन, यसले हरेक संवेदना र अस्तित्वलाई वस्तुमा रूपान्तरण गरिदिन्छ। जहाँ मानिसको श्रम, समय र भावनालाई घण्टाको मोलमा तराजुमा जोखिन्छ, त्यहाँ मानवीय मूल्यको कुनै अर्थ रहँदैन। पुँजीवादको यही चरित्र आज नेपाली समाजको पिँधमा रहेका नागरिकहरूले दैनिक रूपमा भोगिरहेका छन्। पुँजीवादी व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरू किन यति क्रुर र निर्दयी हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर यसको मूल चरित्रमै लुकेको छ-जहाँ नाफा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म र मानवीय संवेदना सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मानिन्छ। विडम्बना त के छ भने, आज नेपालमा भुइँमाझारका जनपक्षीय कुरा गर्ने, पपुलिजमको सस्तो जामा पहिरिएका अति दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सत्ताको बागडोरमा छन्, जसले समाजवादको संवैधानिक मर्मलाई गिज्याउँदै नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारले यी नयाँ कर तथा शुल्कलाई राजस्व सङ्कलनका आवश्यक उपायका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। सरकारको तर्क थियो-राज्यलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार र विकास निर्माणका लागि थप स्रोत आवश्यक छ। त्यो कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। कुनै पनि राज्य करबिना चल्दैन। तर यहाँबाट अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ-राजस्व सङ्कलन गर्ने तरिका कस्तो हुनुपर्छ? करको प्रभावलाई सरकारले र नागरिकले फरक–फरक दृष्टिले हेर्छन्। सरकारले एउटा करलाई राजस्वको एउटा शीर्षकका रूपमा हेर्छ। तर नागरिकले त्यसलाई आफ्नो दैनिक खर्चको अर्को थपिएको बोझका रूपमा महसुस गर्छ। यही बुझाइको दूरीले आज महँगीको बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

यस वर्षको बजेटमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागू गरियो। उद्योग, व्यापार, होटल, रेष्टुरेन्ट, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, कार्यालय तथा अन्य करयोग्य विद्युत् उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत VAT लागू गरियो। निजी शिक्षा सेवामा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क, निजी स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क जनताको चर्को विरोध पछि सामाजिक संजाल मार्फत प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिएपनि यसको केही कानुनी प्रक्रिया बाँकीनै छ। राइड–सेयरिङ सेवामा समेत नयाँ कर व्यवस्था गरिएकोछ । व्यावसायिक रूपमा बिक्री हुने बोतल तथा जारको प्रशोधित खानेपानीमा १३ प्रतिशत VAT को व्यवस्था गरिएकोछ । यी सबै व्यवस्थालाई अलग–अलग हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छन्, तर अर्थतन्त्रमा यी कुनै पनि परिवर्तन एक्लै काम गर्दैनन्।

उदाहरणका लागि विद्युत्को मात्र कुरा गरौँ। धेरै मानिसले यसलाई केवल “बिजुलीको बिल बढ्ने” विषय ठान्न सक्छन्। तर वास्तवमा विद्युत् आज सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। एउटा उद्योग चलाउन विद्युत् चाहिन्छ। एउटा होटल सञ्चालन गर्न विद्युत् चाहिन्छ। एउटा रेष्टुरेन्टको भान्सादेखि चिस्यान प्रणालीसम्म विद्युत् चाहिन्छ। एउटा निजी अस्पतालका उपकरण विद्युत्तबिना चल्दैनन्। एउटा विद्यालयका कम्प्युटर, प्रयोगशाला, इन्टरनेट र प्रशासनिक सेवा विद्युत्मा निर्भर छन्। डेरी उद्योग, कोल्ड स्टोर, पानी प्रशोधन केन्द्र, छपाइ उद्योग, सूचना प्रविधि कम्पनी-सबैको आधार विद्युत् हो। अब प्रश्न उठ्छ-यदि यी सबै क्षेत्रको विद्युत् खर्च बढ्यो भने त्यसको असर कसले बेहोर्छ?

यसको उत्तर बजारको सामान्य नियमभित्रै छ। घाटा खाएर कसैले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दैन। उद्योगीले आफ्नै नाफाबाट अनन्तकालसम्म बढेको कर तिर्न सक्दैन। होटल व्यवसायीले अतिरिक्त लागत आफ्नै खल्तीबाट धान्न सक्दैन। निजी विद्यालयले बढेको सञ्चालन खर्च आफ्नै सञ्चित कोषबाट वर्षौँसम्म वहन गर्न सक्दैन। अस्पतालले पनि त्यही गर्न सक्दैन। व्यवसाय सञ्चालनको आधार नै लागत र आम्दानीको सन्तुलन हो। त्यसैले जब विद्युत्को लागत बढ्छ, त्यो उत्पादन लागतमा जोडिन्छ।

उत्पादन लागत बढेपछि उद्योगले सामानको मूल्य समायोजन गर्छ। होटलले कोठाको भाडा पुनः निर्धारण गर्छ। रेष्टुरेन्टले खानाको मूल्य बढाउँछ। डेरामा बस्नेहरूको भाडा वृद्धि हुन्छ। अस्पतालले सेवा शुल्क समायोजन गर्छ। विद्यालयले शुल्क पुनरावलोकन गर्छ। राइड–सेयरिङ कम्पनीले पनि आफ्नो सेवा सञ्चालनको लागतअनुसार भाडा समायोजन गर्ने प्रयास गर्छ। पानी प्रशोधन उद्योगले पनि आफ्नो उत्पादन लागत मूल्यमा जोड्छ। सरकारले उद्योगसँग उठाएको करको भार उद्योगीले होइन, उपभोक्ताले तिर्छ।

यही कारणले करको प्रभावलाई केवल प्रत्यक्ष असरले मापन गर्न मिल्दैन। अर्थशास्त्रमा यसलाई श्रृङ्खलागत प्रभाव भनिन्छ। एउटा क्षेत्रमा बढेको लागत अर्को क्षेत्रमा पुग्छ, त्यसले तेस्रो क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ र सम्पूर्ण बजारमा मूल्यवृद्धिको चक्र सुरु हुन्छ।

आज एउटा सामान्य परिवारको मासिक खर्चलाई हेरौँ। बिहान बच्चाको विद्यालय शुल्क तिर्नुपर्छ। घरमा कोही बिरामी परे अस्पताल जानुपर्छ। कार्यालय पुग्न राइड–सेयरिङ वा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुपर्छ। घरमा विद्युत् प्रयोग गर्नुपर्छ। बजारबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्नुपर्छ। प्रशोधित खानेपानी प्रयोग गर्ने परिवारले त्यसको मूल्य पनि तिर्नुपर्छ। बिरामीलाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स आवश्यक पर्न सक्छ। यीमध्ये प्रत्येक क्षेत्रमा लागत बढ्दै गयो भने परिवारको मासिक खर्च स्वतः बढ्छ। तर आम्दानी भने त्यही अनुपातमा बढेको छैन। यही कारणले महँगीको वास्तविक पीडा बजेटको भाषणमा होइन, घरको मासिक हिसाब–किताबमा देखिन्छ।

यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ। यदि सरकारले विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रमा नयाँ कर लगाएर राजस्व बढाउने नीति लिन्छ भने उत्पादन बढाउने, लागत घटाउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने समानान्तर नीति कहाँ छ? यदि त्यो देखिँदैन भने नागरिकको चिन्ता स्वाभाविक हुन्छ। राजस्व सङ्कलन राज्यको आवश्यकता हो। तर नागरिकको जीवन सहज बनाउनु पनि राज्यकै दायित्व हो। यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा कर जनताका लागि दायित्वभन्दा बढी बोझ बन्न थाल्छ।

आज वर्तमान सरकारले लागू गरेका पछिल्ला कर नीतिहरूले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मात्र होइन, नागरिकको आत्मसम्मान र स्वाभिमानसँग जोडिएका प्रश्नहरू पनि उठाएका छन्। जीवनभर विभिन्न शीर्षकमा कर तिरेको नागरिकले बिरामी हुँदा एम्बुलेन्समा चढ्दा र मृत्युपछि शववाहन प्रयोग गर्दा समेत थप कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु धेरै नागरिकका लागि केवल आर्थिक विषय होइन, मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय बनेको छ। जन्मेदेखि मृत्युसम्मको यात्रालाई नै करको दायराभित्र ल्याइएको अनुभूति नागरिकमा हुनु आफैँमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर बहसको विषय हो।

त्यसैले करको दरभन्दा ठूलो विषय करको प्रभाव हो। र त्यो प्रभाव अन्ततः उद्योगको ब्यालेन्ससिटमा होइन, एउटा सामान्य परिवारको भान्सामा देखिन्छ। यही कारणले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटको समीक्षा गर्दा केवल करका दर हेरेर पुग्दैन। त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो आर्थिक तरङ्ग सिर्जना गर्छ भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

कुनै पनि देशमा महँगी शून्य हुँदैन। जनसंख्या बढ्छ, उत्पादनको लागत परिवर्तन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उतारचढाव हुन्छ, विदेशी मुद्राको विनिमय दर बदलिन्छ। त्यसैले केही मात्रामा मूल्यवृद्धि स्वाभाविक मानिन्छ। तर जब नागरिकले प्रत्येक महिना आफ्नो आम्दानीभन्दा खर्च धेरै बढेको अनुभव गर्न थाल्छ, तब त्यो केवल सामान्य आर्थिक प्रक्रिया रहँदैन, त्यो सरकारको आर्थिक नीतिको पनि परीक्षण बन्न पुग्छ। आज नेपालमा यही अवस्था देखिन थालेको छ। बजारमा गएर फर्किने हरेक नागरिकसँग एउटै गुनासो छ-“कमाइ उही छ, खर्च दिनदिनै बढिरहेको छ।” यो कुनै राजनीतिक भाषण होइन, लाखौँ परिवारले दैनिक भोगिरहेको यथार्थ हो।

बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले राजस्व बढाउने लक्ष्य राख्छ, विकासका योजना घोषणा गर्छ र आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ। तर एउटा सामान्य नागरिकले अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदन हेरेर गर्दैन। उसले बिहान तरकारी बजारमा जाँदा, बच्चाको विद्यालयको शुल्क तिर्दा, बिरामी पर्दा अस्पतालको बिल बुझाउँदा र महिनाको अन्त्यमा घरखर्च मिलाउन खोज्दा अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने महसुस गर्छ। यही कारणले सरकारसँग एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ-यदि महँगी नागरिकको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति बजेटको केन्द्रमा किन देखिएन?

सरकारले भन्न सक्छ-महँगीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। डलर महँगिएको छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले असर परेको छ। यी सबै कारण सही हुन्। तर यिनले सरकारको जिम्मेवारी समाप्त गर्दैनन्। किनभने महँगीका सबै कारण विदेशमा छैनन्। धेरै कारण देशभित्रकै नीति, बजार व्यवस्थापन र प्रशासनिक कमजोरीसँग पनि जोडिएका छन्।

आज पनि किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैन, तर उपभोक्ताले त्यही वस्तु महँगो मूल्यमा किन्नुपर्छ। यसको अर्थ बीचको आपूर्ति प्रणालीमा समस्या छ। बजार अनुगमन प्रभावकारी छैन। बिचौलियाको प्रभाव अझै बलियो छ। कतिपय अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाइन्छ। उपभोक्ताले बढी तिर्छ, किसानले कम पाउँछ। यस्तो अवस्थामा दोष केवल अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई दिएर उम्किन मिल्दैन।

अर्कोतर्फ सरकारले उत्पादन लागत घटाउनेभन्दा लागत बढाउने निर्णयहरू पनि गरिरहेको देखिन्छ। विद्युत् महसुलमा नयाँ VAT, राइड–सेयरिङ सेवामा नयाँ कर व्यवस्था, एम्बुलेन्स तथा शववाहन समेतमा सेवामा कर लगाउने प्रयत्न र बोतल तथा जारको प्रशोधित खानेपानीमा १३ प्रतिशत VAT जस्ता निर्णयहरूको प्रभाव लागतमा पर्छ। लागत बढेपछि मूल्य बढ्छ। मूल्य बढेपछि महँगी बढ्छ। महँगी बढेपछि नागरिकको क्रयशक्ति घट्छ। यो अर्थतन्त्रको सामान्य नियम हो।

कतिपयले भन्न सक्छन्-सरकारले कर उद्योगसँग उठाएको हो, नागरिकसँग होइन। तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। उद्योग, होटल, रेष्टुरेन्ट, अस्पताल, विद्यालय वा कुनै पनि व्यवसायले कर आफ्नै नाफाबाट सधैँ तिर्न सक्दैन। घाटा खाएर कसैले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दैन। त्यसैले बढेको कर र लागत वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समायोजन हुन्छ। यसरी हेर्दा सरकारले कर उद्योगसँग उठाए पनि त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तामाथि नै पर्छ।

आज एउटा सामान्य परिवारको जीवनलाई नियालौँ। बिहान बच्चालाई विद्यालय पठाउँदा शुल्कको चिन्ता छ। घरमा कोही बिरामी परे उपचार खर्चको चिन्ता छ। कार्यालय जान यातायात खर्च बढेको छ। बजारमा खाद्यान्न महँगिएको छ। विद्युत्को बिल बढेको छ। घरभाडा बढेको छ। प्रशोधित खानेपानीको मूल्य बढेको छ। बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नुपर्दा थप खर्च व्यहोर्नुपरेको छ। यी सबै खर्च जोड्दा एउटा परिवारको मासिक बजेट असन्तुलित बन्दै गएको छ। तर त्यही परिवारको आम्दानी भने त्यति बढेको छैन। यही कारणले आज धेरै परिवारले बचत गर्न छाडेका छन्। कतिपयले ऋण गरेर घर चलाइरहेका छन्। कतिपयले आफ्ना आवश्यकता नै कटौती गर्न थालेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले केवल राजस्व बढेको तथ्याङ्क सुनाएर नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सक्दैन। सरकारले देखाउनुपर्ने कुरा राजस्वको वृद्धि होइन, महँगी नियन्त्रणको परिणाम हो। बजारमा मूल्य स्थिर भयो कि भएन? नागरिकको क्रयशक्ति बढ्यो कि घट्यो? उत्पादन विस्तार भयो कि भएन? रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन? यी प्रश्नहरूको उत्तर नै बजेटको वास्तविक परीक्षा हुन्।

राज्यले कर उठाउनु आवश्यक छ, तर राज्यको दायित्व त्यतिमै समाप्त हुँदैन। करसँगै नागरिकलाई राहत दिने नीति पनि आउनुपर्छ। बजारलाई निष्पक्ष बनाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। कृषि उत्पादन बढाउने योजना पनि हुनुपर्छ। उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। यदि यी आधारभूत पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिइएन भने करको भार र महँगीको दबाबले अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि कमजोर बनाउँछ।

सबैभन्दा दुःखद पक्ष त शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकका क्षेत्रमा राज्यले खेलेको दोहोरो भूमिका पनि हो। सरकारी निकायहरूको लाचारीका कारण निजी क्षेत्रमा निर्भर हुन बाध्य नागरिकलाई ‘शिक्षा समता सेवा शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता सेवा शुल्क’ का नाममा थप ३–३ प्रतिशत करको भार बोकाउन खोज्नु संविधानको पनि बर्खिलाप थियो । निजी विद्यालयमा सन्तान पढाउनु र निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु आज रहर होइन, सरकारी संयन्त्रको असफलताले सिर्जना गरेको बाध्यता हो। यही बाध्यतामाथि राज्यले थप आर्थिक भार सिर्जना गर्दा मध्यम वर्गीय र निम्न आय भएका परिवारको आर्थिक अवस्था झन् जटिल बन्दै जाने जोखिम बढ्छ।

आज नागरिक सरकारसँग असम्भव कुरा मागिरहेको छैन। उसले केवल यति भनिरहेको छ-हामीलाई कर तिर्न कुनै आपत्ति छैन, तर हाम्रो जीवन पनि बाँच्न सकिने बनाइदिनुहोस्। किनभने अर्थतन्त्रको अन्तिम उद्देश्य सरकारी ढुकुटी भरिनु होइन, नागरिकको जीवन सहज हुनु हो। र त्यो उद्देश्य पूरा नभएसम्म कुनै पनि बजेटलाई पूर्ण रूपमा सफल भन्न सकिँदैन।

कुनै पनि जिम्मेवार नागरिकले राज्यले कर उठाउन नहुने भन्दैन। करबिना राज्य चल्दैन, विकास निर्माण हुँदैन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिँदैन, विद्यालय, अस्पताल र पूर्वाधार निर्माण सम्भव हुँदैन। त्यसैले कर आफैँमा समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब नागरिकले महसुस गर्न थाल्छ कि सरकारको प्राथमिकता महँगी नियन्त्रण होइन, राजस्व सङ्कलन मात्र भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई लिएर धेरै नागरिकमा यही चिन्ता देखिन्छ। सरकारले राजस्व बढाउने उद्देश्यले विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रमा नयाँ कर तथा शुल्क लागू गर्नु जस्तो जनविरोधी कार्य उसैलाई गलापासो बन्यो । तर त्यही समयमा उत्पादन लागत घटाउने, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, कृषि उत्पादन बढाउने, बजारमा बिचौलियाको प्रभाव कम गर्ने वा महँगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी र देखिने कार्यक्रम भने अपेक्षित रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेन। यही कारणले आज नागरिकले सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

विद्युत् महसुलको विषयलाई मात्र उदाहरणका रूपमा हेरौँ। सरकारले घरायसीतर्फ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत VAT र अन्य करयोग्य उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत VAT लागू गरेको छ। यो निर्णयको प्रभाव केवल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिलमा सीमित रहँदैन। उद्योगले उत्पादन गर्ने प्रत्येक वस्तुमा यसको असर पर्छ। होटलको सेवा, रेष्टुरेन्टको खाना, निजी अस्पतालको उपचार, निजी विद्यालयको शुल्क, डेरी उद्योग, कोल्ड स्टोर, सूचना प्रविधि कम्पनी, छापाखाना, पानी प्रशोधन उद्योग-सबैको सञ्चालन खर्चमा यसको प्रभाव पर्छ।

सरकारले कर उठाउँदा उद्योगलाई तिर्न लगाएको देखिन्छ, तर वास्तविकतामा उद्योगले त्यो कर आफ्नै खल्तीबाट सधैँ तिर्न सक्दैन। घाटा खाएर कसैले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दैन। व्यवसायको आधार नै लागत र प्रतिफलको सन्तुलन हो। त्यसैले लागत बढेपछि व्यवसायीले वस्तु वा सेवाको मूल्य पुनः निर्धारण गर्छ। अन्तिममा सरकारले उद्योगसँग उठाएको कर उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा रूपान्तरण हुन्छ।

यही तर्क शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि लागू हुन्छ। सरकारले ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउँदा त्यसको उद्देश्य सामाजिक क्षेत्रका लागि स्रोत जुटाउनु हुन थियो होला , तर निजी विद्यालय र अस्पतालले सञ्चालन खर्च आफैँले धान्न नसकेपछि त्यो भार शुल्कमा समायोजन गरि अभिभावक र बिरामीले नै त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउथ्यो ।

राइड–सेयरिङ सेवामा लागू गरिएको नयाँ कर व्यवस्थाको प्रभाव पनि त्यस्तै हुन सक्छ। आज पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गो वा टुटलजस्ता सेवा विलासिताका साधन होइनन्। ती हजारौँ नागरिकको दैनिक आवश्यकता बनिसकेका छन्। सेवा सञ्चालनको लागत बढ्दा यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडामा पनि त्यसको प्रभाव देखिन सक्छ। त्यस्तै बोतल तथा जारको प्रशोधित खानेपानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत VAT ले दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागत बढाउने सम्भावना रहन्छ। एम्बुलेन्स र शववाहनमा लगाइएको करले नागरिकको जीवनका सबैभन्दा संवेदनशील क्षणहरूमा समेत अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको अनुभूति गराएको छ। यसरी एउटा कर अर्को क्षेत्रमा पुग्दै अन्ततः सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा श्रृङ्खलागत महँगी सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ।

यही कारणले सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ-राजस्व बढाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय कर थप्नु मात्र हो कि उत्पादन बढाउनु पनि हो? यदि उद्योगलाई सहज वातावरण दिइयो भने उत्पादन बढ्छ। उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ। रोजगारी बढेपछि आम्दानी बढ्छ। आम्दानी बढेपछि उपभोग बढ्छ। उपभोग बढेपछि स्वाभाविक रूपमा सरकारको राजस्व पनि बढ्छ। तर यदि उत्पादनको लागत नै निरन्तर बढाइयो भने उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ, लगानी सुस्त हुन्छ, उत्पादन घट्छ र राजस्वको दिगोपनामा पनि असर पर्छ।

सरकारले आज एउटा गम्भीर कुरा बुझ्न आवश्यक छ-नागरिकले करको विरोध गरेका छैनन्, करको प्रभावबारे प्रश्न गरेका छन्। उनीहरू राज्य कमजोर होस् भन्ने चाहँदैनन्। बरु राज्य बलियो होस् भन्ने चाहन्छन्। तर राज्य बलियो बन्ने आधार नागरिकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु होइन। राज्य त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब नागरिकले कर तिर्ने क्षमता पनि राख्छ र सरकारप्रति विश्वास पनि राख्छ।

आज बजारमा गएर हेर्दा एउटा परिवारले खर्च कटौती गर्न थालेको देखिन्छ। पहिले जति सामान किनिन्थ्यो, अहिले त्यति किन्न सकिँदैन। कतिपयले गुणस्तर घटाएका छन्। कतिपयले उपचार ढिलाइ गरिरहेका छन्। कतिपयले निजी विद्यालयबाट सरकारी विद्यालयतर्फ बच्चा सार्ने निर्णय गरिरहेका छन्। कतिपयले यात्राको खर्च बचाउन आवश्यक काम पनि स्थगित गरिरहेका छन्। यी सबै केवल व्यक्तिगत निर्णय होइनन्, अर्थतन्त्रले नागरिकमाथि पारेको दबाबका संकेत हुन्।

यही अवस्थालाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै जाने हो भने मध्यम वर्ग अझ बढी आर्थिक दबाबमा पर्नेछ। जबसम्म करको प्रभाव आफ्नै दैलोसम्म आइपुग्दैन, तबसम्म मौन रहने सामाजिक प्रवृत्तिले पनि यस्ता नीतिमाथि आवश्यक सार्वजनिक बहस कमजोर बनाएको देखिन्छ। राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुन्छ। त्यसैले नागरिकका दैनिक आवश्यकतामाथि पर्ने प्रत्येक आर्थिक निर्णयको दीर्घकालीन प्रभावलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ।

यदि सरकारलाई वास्तवमै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नुछ भने कर नीति मात्र होइन, समग्र आर्थिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, उद्योगमैत्री वातावरण, कृषि आधुनिकीकरण, प्रभावकारी बजार अनुगमन, बिचौलियाको नियन्त्रण, कालोबजारीविरुद्ध कडा कारबाही र महँगी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अन्यथा राजस्व बढेको तथ्याङ्कले पनि नागरिकको खाली हुँदै गएको भान्सालाई भरिदिन सक्ने छैन।

यसैले आज उठेको प्रश्न केवल करको होइन, सरकारको आर्थिक प्राथमिकताको हो। नागरिकको अपेक्षा पनि त्यही हो-राजस्व पनि बढोस्, तर त्यसका लागि जनताको जीवन झन् कठिन बनाउने बाटो होइन, उत्पादन र समृद्धि बढाउने बाटो रोजियोस्।

अन्त्यमा,

हरेक वर्ष बजेट आउँछ, बहस हुन्छ, समर्थन र विरोध हुन्छ, केही दिनसम्म समाचारका शीर्षकहरू बजेटले भरिन्छन्। त्यसपछि विस्तारै नयाँ बजेट पनि पुराना बजेटझैँ फाइलभित्र सीमित हुन थाल्छ। तर बजेटका प्रभाव भने फाइलभित्र बन्द हुँदैनन्। ती नागरिकको दैनिकीमा पुग्छन्। बजारको मूल्यमा पुग्छन्। भान्साको खर्चमा पुग्छन्। उद्योगको उत्पादन लागतमा पुग्छन्। विद्यालयको शुल्कमा पुग्छन्। अस्पतालको बिलमा पुग्छन्। अन्ततः ती प्रत्येक नेपालीको जीवनसँग जोडिन्छन्। यही कारणले कुनै पनि बजेटको वास्तविक मूल्याङ्कन संसद्को बहसले होइन, जनताको जीवनले गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ का बजेटलाई तुलना गर्दा एउटा स्पष्ट सन्देश देखिन्छ। सरकारले राजस्वको नयाँ स्रोत खोज्ने प्रयास गरेको छ। विद्युत् महसुलमा नयाँ VAT व्यवस्था, निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समता शुल्क, राइड–सेयरिङ सेवामा नयाँ कर व्यवस्था, एम्बुलेन्स तथा शववाहन सेवामा समेत कर थोपर्ने प्रयत्न गर्नु र व्यावसायिक रूपमा बिक्री हुने बोतल तथा जारको प्रशोधित खानेपानीमा १३ प्रतिशत VAT लगायतका निर्णयले राज्यको राजस्व बढाउन सहयोग गर्न सक्छन्। तर त्यही निर्णयले उत्पादन लागत, सेवा शुल्क, बजार मूल्य र नागरिकको मासिक खर्चमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नलाई पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। सरकारले जनपक्षीय भन्दा पनि जनविरोधी कार्यहरू गर्दै जाने जनताको चौतर्फी विरोधपछि मात्र फिर्ता लिदैजाने जस्ता गतिविधिले सरकारको विश्वसनीयता माथि प्रश्नहरु उठ्छ । त्यसैले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले हजार पटक सोच्न आवश्यक देखिन्छ

राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक छ। यो विषयमा कुनै विवाद छैन। तर करको सफलताको मापन उठेको राजस्वले मात्र हुँदैन। कर तिरेपछि पनि नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्यो कि सकेन, यही नै सबैभन्दा ठूलो मापदण्ड हो। यदि नागरिकको आम्दानी स्थिर रहने, तर कर र महँगीको बोझ बढिरहने अवस्था बन्यो भने अर्थतन्त्रको सन्तुलन क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ।

आज एउटा उद्योगले विद्युतमा बढी खर्च गर्छ भने त्यो खर्च उत्पादनको मूल्यमा जान्छ। एउटा होटलले लागत बढेको कारण सेवा महँगो बनाउँछ। एउटा रेष्टुरेन्टले खानाको मूल्य बढाउँछ। एउटा निजी विद्यालयले सञ्चालन खर्चका कारण शुल्क समायोजन गर्छ। राइड–सेयरिङ सेवाले भाडा पुनर्निर्धारण गर्छ। पानी प्रशोधन उद्योगले उत्पादनको मूल्य बढाउँछ। किनकि घाटा खाएर कसैले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दैन। त्यसैले सरकारले कर जहाँ लगाए पनि त्यसको अन्तिम असर उपभोक्ताको खल्तीमा पुग्छ। यही आर्थिक यथार्थलाई बेवास्ता गरेर बनाइने कुनै पनि कर नीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन।

यससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ-महँगी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? यदि प्रत्येक वर्ष नयाँ कर थपिँदै जान्छ, तर उत्पादन बढाउने, लागत घटाउने, बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, बिचौलियाको प्रभाव कम गर्ने, कृषि र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति कमजोर रहन्छ भने महँगी नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। महँगी नियन्त्रण केवल भाषणले होइन, उत्पादन, वितरण र बजार व्यवस्थापन सुधारले सम्भव हुन्छ।

आज नागरिकले सरकारसँग कुनै असम्भव माग गरेको छैन। उसले कर नतिर्ने घोषणा पनि गरेको छैन। उसले केवल यति भनिरहेको छ-हामीलाई कर तिर्न आपत्ति छैन, तर कर तिर्ने क्षमता पनि जोगाइदिनुहोस्। हाम्रो आम्दानी बढ्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्। किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाइदिनुहोस्। बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोकिदिनुहोस्। महँगी नियन्त्रणलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनाइदिनुहोस्।

सरकारले पनि एउटा कुरा सधैँ सम्झनुपर्छ-राज्यको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति कर होइन, जनताको विश्वास हो। जनताले सरकारमाथि विश्वास गरे भने कर पनि स्वेच्छाले तिर्छन्, उत्पादनमा लगानी पनि गर्छन्, उद्योग पनि विस्तार गर्छन् र राष्ट्र निर्माणमा पनि साथ दिन्छन्। तर यदि नागरिकले महसुस गर्न थाल्यो कि सरकारले आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउनेभन्दा कठिन बनाउने निर्णयहरू गरिरहेको छ भने त्यो विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ।

त्यसैले अब आवश्यक परेको कुरा कर बढाउने प्रतिस्पर्धा होइन, उत्पादन बढाउने प्रतिस्पर्धा हो। राजस्व बढाउनेभन्दा पहिले नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने नीति हो। नयाँ कर थप्नेभन्दा पहिले लागत घटाउने योजना हो। किनकि जब उत्पादन बढ्छ, रोजगारी बढ्छ। रोजगारी बढेपछि आम्दानी बढ्छ। आम्दानी बढेपछि उपभोग बढ्छ। उपभोग बढेपछि बजार चलायमान हुन्छ। बजार चलायमान भएपछि सरकारको राजस्व पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। यही दिगो आर्थिक चक्र हो।

राज्यले आर्थिक नीति बनाउँदा केवल राजस्व सङ्कलनलाई मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तरलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ। किनकि समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार करको दर होइन, उत्पादन, रोजगारी, लगानी र नागरिकको क्रयशक्ति हो। नागरिक आर्थिक रूपमा सबल भए मात्र राज्य पनि दिगो रूपमा सबल बन्न सक्छ।

अन्त्यमा एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा सरकारसँग एउटा मात्र आग्रह छ-हामीलाई कर तिर्न सिकाउनु पर्दैन, हामी वर्षौँदेखि तिरिरहेका छौँ। अब सरकारको दायित्व हाम्रो जीवनलाई करको बोझले होइन, अवसरले भरिदिने हो। महँगीलाई नियति होइन, नीति बनाएर नियन्त्रण गर्ने हो। बजेटलाई कागजमा सफल बनाउने होइन, जनताको जीवनमा सफल बनाउने हो। किनभने इतिहासले बजेटको आकार सम्झँदैन, जनताले त्यो बजेटले आफ्नो जीवनमा ल्याएको सहजता वा कठिनाइ मात्र सम्झन्छन्। राज्यका लागि पनि यही सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो र यही सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि।