पोखरा ।गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत वितरण ब्यबस्थित गर्न बिपद ब्यबस्थापन परिषद गठन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको १५ औं मन्त्री परिषद बैठकले राहत वितरण ब्यबस्थित गर्न बिपद ब्यबस्थापन परिषद गठन गर्ने प्रावधान राखिएको बिपद ब्यबस्थापन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरेको हो नियमावलीमा बिपद ब्यबस्थापन परिषदको ब्यबस्था गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश स्तरिय कार्यकारी अधिकारसहितको परिषद प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय हुन्छ । मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशमा वितरण गरिने सबै राहत अबदेखि परिषदमार्फत नै गर्ने निर्णय प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।
परिषदको कार्यविधीमा बाढी, पहिरो, भुकम्प, वा अन्य कुनै प्राकृतिक प्रकोपका कारण कुनैपनि व्यक्तिको मृत्यू भएमा वा बेपत्ता भएमा ५०÷५० हजारका दरले राहत दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्राकृतिक बिपद्मा परेर खान, लाउनसमेत समस्या भएका परिवारलाई १५ हजारका दरले थप रकम दिने ब्यबस्था रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
सरकारले प्राकृतिक प्रकोप बाढी वा पहिरोले घर बगाएर बस्नै नमिल्ने अवस्थाका परिवारलाई थप २५ हजार दिने ब्यबस्था गरेको छ । यसैगरी, बैठकले प्राकृतिक प्रकोपले आफू बसेको ठाउँ बगायो वा जोखिम भएर अन्यत्र सर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यस्ता परिवारलाई बिपद ब्यबस्थापन कोषबाट १ लाख दिने ब्यबस्था गरेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
सरकारले प्राकृतिक प्रकोपमा परेर घाईते भएकालाई अवस्था अनुसार उपचारका लागि ५० हजारसम्म दिने निर्णय गरेको छ । तर नेपाल सरकारबाट लिएको भए त्यस्तालाई भने नदिने कार्यविधी बनाएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले अनुदान ब्यबस्थित गर्न एकीकृत कार्यविधि बनाउने भएको छ । यसअघी बजेट आइसकेपछि मन्त्रालयहरु आ–आफैले कार्यविधि बनाउने गरेपनि अबदेखि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एकीकृत कार्यविधि बनाउने र सो अनुसार सबै मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले कानून मस्यौदा समितिको रुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवलाई पनि राख्ने निर्णय गरेको छ । यसअघी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कानून मस्यौदा समितिको सदस्य थिएनन् ।
सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कार्यरत ८ जना करारका कर्मचारीको म्याद थपेको छ भने ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणमा अन्य ८ जना कर्मचारी थप्ने निर्णय गरेको छ । यसअघी ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मात्रै नियुक्त गरिएको थियो ।
साथै सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली २०७७ पनि स्वीकृत गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
Comments are closed.