परासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का केरा उत्पादक कृषकले बाली बीमा कृषकमैत्री नभएको गुनासो गरेका छन् । कृषि बीमा कृषकमैत्री नभएको भन्दै जिल्लाका कुनै पनि कृषकले अहिलेसम्म केराको बीमा गरेका छैनन् ।
कृषि बीमामा गरिएको हालको व्यवस्थाले कृषकको लगानी सुरक्षित नहुने भएकाले बीमामा कृषक आकर्षित हुन नसकेको नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष अख्खु यादव बताउछन् । “बाली बीमाबाट कृषकले सुविधा लिने हो तर सरकारले गरेको हालको व्यवस्था व्यावहारिक छैन, किसानको उन्नति नै हुँदैन, परिमार्जन आवश्यक छ”, उनले रासससँग भने ।
बीमा नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार केराको लागत प्रतिबोट रु १५ र प्रतिहेक्टर १२०० बोट अर्थात् प्रतिकठ्ठा ४८ देखि ५४ बोट हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर यो व्यवस्थाले यहाँका कृषकलाई लाभ नहुने केरा उत्पादक कृषक बताउँछन् । कृषकका अनुसार यहाँ गरिने खेती नीतिमा तोकिएको लागत खर्च र केराको बोटको सङ्ख्याभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।
सङ्घका अनुसार यहाँ गरिने केराखेतीमा प्रतिबोटको लागत खर्च रु २९० देखि रु ३०० सम्म हुने गरेको छ भने प्रति कट्ठा १०० देखि १२० बोट लगाउने गरिएको छ । यसले गर्दा सरकारले तोकेको व्यवस्थानुसार बीमा गर्दा कृषकलाई घाटा हुने भएकाले बीमा गर्न कठिनाई भएको सङ्घका अध्यक्ष यादवले बताए ।
सरकारले हालको दर परिमार्जन गरी नयाँ निर्धारण नगरेसम्म बीमाको समस्या समाधान हुन नसक्ने उनि बताउछन् । यहाँका कृषकले एक हेक्टरमा ३००० देखि ३२०० सम्म बिरुवा लगाउने गरेका छन् ।
बीमा नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिहेक्टरमा जम्मा १२०० बिरुवाको बीमा हुन्छ । अहिलेको नीतिले कृषकले लगाएको बाँकी १८०० बिरुवाको बीमा हुन नसक्ने भएकाले कृषकलाई घाटा हुने उनको भनाइ छ । यसबारेमा सरोकारवाला निकायमा माग राख्दै आए पनि सम्बोधन हुन नसकेको केरा कृषकको गुनासो छ ।
बीमा गर्न नपाउँदा यहाँका कृषकले वर्षेनी लाखौँको केरामा क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । असिना पानीलगायत दैवी प्रकोप, किरा तथा विभिन्न रोग र व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण केरा नष्ट गरिदिने प्रवृत्तिले केरा कृषक समस्यामा छन् ।
कृषकको लगानी सुरक्षित महशुस गराउन बीमा नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने सङ्घका अध्यक्ष यादव माग गर्छन् । “नयाँ दर निर्धारण गर्दा केरा उत्पादक कृषक, कृषकको सङ्गठन तथा अन्य सरोकार पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल र सुझाव लिएर मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
लागत खर्च घटाउने र उत्पादनबाट प्रतिफल मिल्ने गरी कृषकले बीमाबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । बाली बीमामा केराको बोट मरेको र भाँचिएको भएमात्र बीमा दाबी गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।
कतिपय अवस्थामा मौसम प्रतिकूलताले केराको बोट नमरे पनि उत्पादनमा ह्रास आउँदा बीमा दाबी गर्न मिल्दैन । यसका लागि पनि बालीको अवस्थानुसार बीमा नीति हुनुपर्ने कृषकको माग छ । बाली बीमामा देखिएका अव्यवहारिकता र झण्झटिलो प्रक्रिया हटाएर कृषकमैत्री बीमा नीति बनाई कृषकलाई बीमामा आकर्षित गर्न जिल्लाका कृषकले माग गर्दै आएका छन् ।
लागत खर्च र सङ्ख्या नमिल्दा जिल्लाका केरा कृषकले बीमा गर्न नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका प्रमुख देवेशकुमार मिश्रले बताए । बीमा नीतिमा कृषकको मागअनुसार परिमार्जन गर्न कार्यालयले विभागलाई जानकारी गराएको उनले बताए । नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकामा धेरैमात्रामा केराखेती हुने गरेको छ । उखुको पकेट क्षेत्रका रुपमा ख्याति कमाएको उक्त क्षेत्रमा वर्षौंसम्म भुक्तानीको समस्या झेल्नुपरेपछि पछिल्लो पटक अधिकांश कृषक केराखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
नवलपरासी केरा उत्पादक सङ्घका अनुसार हाल जिल्लामा दुई हजार ५०० बिघामा व्यावसायिकरुपमा केराखेती हुँदै आएको छ भने एक हजार २०० बढी कृषकले व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका छन् । यहाँको केरा बुटवल, नारायणगढ, काठमाडौं, पोखरा, दाङ, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा बिक्री हुने गरेको संघले जनाएको छ ।
Comments are closed.