नेपालमा योजनावद्ध विकास प्रयास अर्थात योजना बनाएर विकास गर्ने परम्परा शुरु भएको झण्डै सात दशक पुग्दैछ । यसबीचमा हामीले १५ वटा योजनाको कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । यो बीचमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उदार अर्थव्यवस्था अपनाइएको छ । सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको छ ।
यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६औं योजना लागु हुँदैछ । यस अवस्थामा बिगतलाई केही समीक्षा गर्ने र आगामी बाटो तय गर्नु आवश्यक होला । राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरुबाट प्रभावित योजना निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको हो । आर्थिक वृद्धिको अवस्था हेर्ने हो भने, पछिल्लो तीस वर्षमा १४औं योजना बाहेक अन्यमा लक्ष्य हासिल भएको देखिंदैन । सामाजिक क्षेत्रमा विकास भएर नै होला हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको अवस्थामा पुगेका छौं । तर समाजिक सुधार र राजनीतिक परिवर्तनलाई बलियो आर्थिक आधार भएन भने दीगो हुन कठिन हुन्छ । त्यसले यसपटकको योजनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने केही नीतिगत सुधार पनि थालिसकेको हुँदा म आशावादी पनि छु । हामी लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा छौं । सरकारबाट लगानी प्रवद्र्धन गर्न १२ वटा ऐन नियममा संशोधन गरेको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका पारित भएको छ । यो निक्कै नै सकारात्मक विषय हो । यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रिपरिषद, मुख्य सचिव कार्यदलका सचिवज्यू लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन्छु । यो शुरुवात मात्रै हो अबको योजनालाई तिव्र आर्थिक वृद्धि सहितको सामाजिक सुधार अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यस पटकको योजनाको मुख्य थिम अर्थात उद्देश्य नै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने रहेको छ ।
हामीले यो प्रस्ताव अगाडि सार्नुका केहि कारण छन् । त्यसै आधारमा यो विषय उठाइएको हो । पहिलो निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रहेको महासंघ र विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको आइएफसीको अध्ययनले देखाएको छ । सोही अध्ययनले रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ प्रतिशत देखाएको छ । दोस्रो पछिल्लो समय तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका हामीजस्तै अतिकम विकसित मुलुकहरुको उदाहरण दिन चाहन्छु । बंगलादेश, इथियोपिया, क्याम्बोडिया, रुवान्डा र लाओसजस्ता मुलुकहरुले विकास प्रयासमा निजी क्षेत्रको भूमिका आत्मसाथ गरेको हुदा तिव्र विकास भइरहेको छ । तेस्रो विषय आन्तरिक श्रोत परिचालनका लागि पनि निजी क्षेत्र बलियो नभइ सम्भव छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा राजश्वमा पनि असर परेको छ । चौथो, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुँदै जादा अहिलेको जस्तो सहज वैदेशिक सहायता नआउन सक्छ । त्यसैले राज्य संचालनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु नै पर्छ । पाचौं, योजना अवधिभर ९० खर्ब लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ । यो ९० अर्बको लगानीको श्रोत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा निजी क्षेत्र नै हो । छैठौं, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई मस्यौदामा धेरै ठाउँमा राखिएको छ । तर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । सातौं, कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्व हालको २० प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत पु¥याउने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव देखिंदैन । यदि राजश्व बढाउने हो भने निजी क्षेत्र मैत्री नीति आउनै पर्छ । भन्सारमा आश्रित राजश्व धेरै समय टिक्दैन । आठौं, १५औं योजनाले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६.५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान रहने लक्ष्य लिएपनि ५.३० प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई बढाउन पनि त निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । नवौं, रुपान्तरणकारी रणनीति भनेर बितरित मस्यौदामा केहि विषय समावेश भएका छन् । तर अधिकांश पुरानै विषय यसमा समेटिएका छन् । नवीन सोच र रुपान्तरणकारी योजनाका लागि निजी क्षेत्र अझ भनु युवा पुस्तालाई सुन्नु आवश्यक हुन्छ । युवा पुस्तालाई काम गर्ने वतावरण योजनामा बन्नुपर्छ । दशौं, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पनि स्वदेशी निजी क्षेत्र आस्वस्त हुनुपर्छ । उसले आपूm सुरक्षित रुपमा लगानी गरेको सन्देश दिएर विदेशी लगानीकर्ता आउने भएकाले निजी क्षेत्रको महत्वलाई यसपटकको योजनाको प्रमुख थीम राख्नुपर्छ ।
योजनाको आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक बजेट निर्माण हुने भएकाले सबै दस्तावेजमा निजी क्षेत्र मैत्री योजनाहरु समावेश हुनुपर्छ । यसमा धेरै कठीन विषय छैनन् । सुधारका लागि म केहि सुझाव दस्तावेजमा समावेश हुन आग्रह गर्दछु । पहिलो, कुनै पनि व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा राजश्व बुझाउने लगायतका सेवा एक ठाउबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्टार्ट अपको परिभाषा लगायतका विषय कानुनमा आइसकेको सन्दर्भमा यसले युवाहरुलाई आकर्षित गर्दछ । उत्पादनमूलक उद्योग, साना उद्योग, राष्टिय आवश्यकताका उद्योगमा केहि समयका लागि छुट र सहुलियत दिइनुपर्छ । ब्याजमा पनि सहुलियत दिन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजना मार्पmत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयां पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन आवश्यक छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग एवं व्यवसाय रोजगारीको मुख्य आधार भएको हुँदा सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता व्यवसायलाई विशेषगरि पुर्नकर्जा, ब्याज अनुदान, ऋणमा सहुलियत, एकल विन्दु मार्पmत दर्ता नविकरण एवं राजश्व बुझाउने लगायतका सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले अनलाइन मार्पmत सबै सेवा लिन सक्ने गरि प्रविधिको विस्तार गर्नुपर्छ । एकै ठाउमा राजश्व बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
स्टार्ट अपको परिभाषा आइसकेको सन्दर्भमा स्टार्ट अप प्रवद्र्धनका लागि वित्तिय सहायतासंगै निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । यी व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि यसै योजनाबाट स्टार्ट अप नेपाल कार्यक्रम शुरु गरि बजेट मार्पmत कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरि यसलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न निश्चित अवधिसम्म सुविधा प्रदान गरि विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रुपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई अन्य उत्पादन र व्यवसायिक सेवाको उत्पे्ररकका रुपमा पनि प्रयोग बढाउनुपर्छ । सेवा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । राजश्वका दर लगायतका व्यवस्था निश्चित समयसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भूत प्रवाही कानुनले लगानीकर्ता ससंकित छन ।
पुर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । पूजीगत खर्च बढाउन बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्ममा परिवर्तन गरिनुपर्छ । यसबाहेक हामीले विस्तृत सुझाव पेश गरि नै सकेका छौं । थप छलफल भए उपस्थित हुने नै छौं ।
(नेपाल विकास परिषदको बैठकमा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)
Comments are closed.