आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ बजेट वक्तव्यको तुलनात्मक अध्ययन

सह प्राध्यापक डा. दीपक राज जोशी
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस अत्तरिया, कैलाली

सार (Abstract)

बजेट कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक तथा विकास नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख वित्तीय साधन हो। नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई समेत निर्देशित गर्दै आएको छ। प्रस्तुत अध्ययनले नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएका आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ का बजेट वक्तव्यहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनमा कुल बजेट आकार, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन, वैदेशिक सहायता, ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय हस्तान्तरण, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी विनियोजनको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।

अध्ययन द्वितीयक स्रोतमा आधारित वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकृतिको रहेको छ। तथ्याङ्कहरू नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित बजेट वक्तव्य, आर्थिक सर्वेक्षण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदनहरूबाट सङ्कलन गरिएको छ। अध्ययनबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुल बजेट आकार ८.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको, चालु खर्चको हिस्सा अझै पनि करिब ६० प्रतिशत कायम रहेको, पुँजीगत खर्चको अनुपातमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको तथा सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढेको देखिएको छ। यद्यपि ऊर्जा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विस्तारले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने सम्भावना देखिन्छ ।

अध्ययनले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन राजस्व आधार विस्तार, चालु खर्च नियन्त्रण, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि तथा सार्वजनिक ऋणको दिगो व्यवस्थापन आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
मुख्य शब्दहरूः बजेट, सार्वजनिक वित्त, राजस्व, पुँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धि, ऋण व्यवस्थापन, नेपाल

१. परिचय (Introduction)

बजेट राज्यको वार्षिक आय तथा व्ययको विस्तृत योजना हो, जसले सरकारका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्राथमिकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। आधुनिक राज्य व्यवस्थामा बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र नभई आर्थिक विकास, आय वितरण, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख नीतिगत साधनका रूपमा विकसित भएको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता कुनै पनि देशको विकास प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ ।

नेपालमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ। बजेटमार्फत सरकारले आगामी वर्षका लागि राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक खर्च, ऋण परिचालन तथा विकास कार्यक्रमहरूको खाका प्रस्तुत गर्दछ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रले कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति, घट्दो पुँजीगत खर्च तथा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारजस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रस्तुत गरिएका बजेटहरूको तुलनात्मक अध्ययनले वित्तीय नीतिको दिशा, प्राथमिकता तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, ऊर्जा विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा हरित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यद्यपि चालु खर्चको उच्च हिस्सा, पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन, राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको चुनौती तथा ऋण निर्भरताले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् ।

यस अध्ययनले यी दुई आर्थिक वर्षका बजेटहरूबीचको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै खर्च संरचना, राजस्व परिचालन, ऋण व्यवस्थापन तथा विकास प्राथमिकतामा भएका परिवर्तनहरूको अध्ययन गर्दछ। अध्ययनले नीति निर्माणकर्ताहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू तथा विद्यार्थीहरूलाई नेपालको वित्तीय नीतिको प्रवृत्ति बुझ्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

२. अध्ययनको कथन (Statement of the Study)

बजेट कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख माध्यम हो। यसले सरकारका विकास प्राथमिकता, स्रोत परिचालन रणनीति, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरूलाई मूर्त रूप प्रदान गर्दछ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा बजेटले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक सुरक्षाको विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यसैले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरिने बजेटको संरचना, उद्देश्य, स्रोत व्यवस्थापन तथा खर्च प्राथमिकताको विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

हालका वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक मन्दी, राजस्व सङ्कलनमा कमी, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार, पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा बढ्दो निर्भरता, तथा निजी लगानीमा सुस्तताजस्ता विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यस्ता चुनौतीहरूको बीचमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेका बजेटहरूमा विभिन्न नीति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरू समावेश गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण, ऊर्जा विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन तथा हरित विकासलाई विशेष महत्व दिएको छ।

यद्यपि बजेटका लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी भए तापनि तिनको कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन, खर्चको प्रभावकारिता तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्तिका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। विशेषगरी चालु खर्चको उच्च अनुपात, पुँजीगत खर्चको न्यून उपलब्धि, राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ तथा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारले बजेटको प्रभावकारितामाथि चुनौती सिर्जना गरेको छ। यस सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का बजेटहरूबीचको तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक देखिन्छ, जसबाट बजेटको आकार, खर्च संरचना, राजस्व परिचालन, ऋण व्यवस्थापन तथा विकास प्राथमिकतामा भएका परिवर्तनहरूको वस्तुगत विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

तसर्थ, यस अध्ययनको मुख्य कथन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का संघीय बजेटहरूबीचको तुलनात्मक विश्लेषण गरी नेपालको वित्तीय नीतिको दिशा, सार्वजनिक खर्चको संरचना, स्रोत परिचालनको अवस्था तथा विकास प्राथमिकतामा भएका परिवर्तनहरूको मूल्याङ्कन गर्नु हो। यस अध्ययनले बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाको प्रभावकारिता बुझ्न, विद्यमान वित्तीय चुनौतीहरू पहिचान गर्न तथा भविष्यमा थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र दिगो बजेट निर्माणका लागि नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अध्ययनका अनुसन्धान प्रश्न (Research questions of the study)

i. आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ बीच कुल बजेट आकारमा कस्तो परिवर्तन भएको छ ?
ii.  खर्च संरचनामा के–कस्ता परिवर्तनहरू देखिएका छन्र ?
iii. राजस्व तथा ऋण परिचालनको प्रवृत्ति कस्तो रहेको छ ?
iv. सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूमा बजेट प्राथमिकतामा के परिवर्तन आएको छ ?
v. बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय दिगोपनाका प्रमुख चुनौतीहरू के हुन्र ?

३.अध्ययनका उद्देश्य (Objectives of the study)

यस अध्ययनका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् ,
i. आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ का बजेटहरूको कुल आकार तथा संरचनाको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु।
ii. चालु खर्च, पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको विश्लेषण गर्नु।
iii.  राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा ऋण परिचालनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु।

४. अध्ययनको सीमितता (Limitations)

अध्ययन पूर्ण रूपमा द्वितीयक तथ्याङ्कमा आधारित छ।

प्राथमिक सर्वेक्षण (primary survey) समावेश गरिएको छैन।

नीति प्रभाव (policy impact) दीर्घकालीन रूपमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

५. साहित्य समीक्षा (Literature review)

सार्वजनिक बजेटसम्बन्धी अध्ययनहरूले बजेटलाई आर्थिक विकास, आय वितरण तथा आर्थिक स्थिरताको प्रमुख साधनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। Musgrave र Musgrave (1989) का अनुसार सार्वजनिक बजेटले स्रोत विनियोजन, आय वितरण तथा आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने तीन प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न गर्दछ। उनीहरूका अनुसार विकासशील देशहरूमा बजेटको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि सरकारी लगानी नै आर्थिक विकासको प्रमुख प्रेरक शक्ति बन्न सक्छ ।

Keynes (1936) ले आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारी खर्च विस्तार गरेर समष्टिगत माग बढाउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। केन्सियन दृष्टिकोणअनुसार सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि हुँदा उत्पादन, रोजगारी तथा आयमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । नेपालको जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।

Stiglitz र Rosengard (2015) ले सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर तथा प्रभावकारितालाई खर्चको परिमाणभन्दा बढी महत्वपूर्ण मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार पुँजीगत खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित भएमा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ । तर चालु खर्च अत्यधिक बढेमा विकासका लागि आवश्यक स्रोत सीमित हुन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न अध्ययनहरूले चालु खर्चको उच्च हिस्सा तथा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण (२०८१/८२) अनुसार नेपालमा विगत एक दशकदेखि पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढे पनि वास्तविक खर्च सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। यसले विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने तथा लगानीको प्रतिफल न्यून रहने समस्या देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक (2025) ले सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनाका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । विशेष गरी आन्तरिक ऋणको विस्तारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको औंल्याइएको छ। यसैगरी विश्व बैंक (2025)  र एसियाली विकास बैंक (2025) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारी उपयोग, राजस्व आधार विस्तार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।

उपलब्ध साहित्यको समीक्षा गर्दा नेपालका दुई लगातार आर्थिक वर्षका बजेटहरूको विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन सीमित मात्रामा भएको पाइन्छ। त्यसैले प्रस्तुत अध्ययनले उक्त अनुसन्धान रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने प्रयास गरेको छ ।

सैद्धान्तिक तथा वैचारिक ढाँचा (Theoretical and Conceptual Framework)

यस अध्ययनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विभिन्न सैद्धान्तिक आधारहरू प्रयोग गरेको छ। विशेषगरी Keynesian Fiscal Theory, Wagner’s Law तथा Public Expenditure Theory यस अध्ययनको प्रमुख आधार बनेका छन् ।

a. Keynesian Fiscal Theory: Keynes (1936) का अनुसार आर्थिक मन्दी वा कमजोर मागको अवस्थामा सरकारको खर्च विस्तारले आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्च विशेषगरी पुँजीगत खर्चले रोजगारी, उत्पादन र आय वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस अध्ययनमा बजेट विस्तार तथा खर्च संरचनाको विश्लेषण गर्दा केन्सियन दृष्टिकोण प्रयोग गरिएको छ ।

b. Wagner’s Law: Wagner’s Law अनुसार आर्थिक विकाससँगै सरकारको खर्च स्वतः बढ्दै जान्छ। नेपालमा चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको प्रवृत्तिले यो सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। सार्वजनिक प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा विस्तारका कारण सरकारी खर्च विस्तार हुँदै गएको छ ।

c. Public Expenditure Theory: Musgrave (1989) का अनुसार सार्वजनिक खर्च तीन कार्यमा केन्द्रित हुन्छ—बाडँफाडँ (allocation), वितरण (distribution) र स्थिरीकरण (stabilization)। नेपालको बजेटमा यी तीनै कार्यहरूको मिश्रित प्रभाव देखिन्छ।

।
६. अनुसन्धान विधि (Methodology)

६.१. अध्ययनको प्रकृति: यो अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) तथा तुलनात्मक (Comparative) प्रकृतिको रहेको छ। यसले दुई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४  बजेटहरूको संरचनात्मक तथा नीतिगत परिवर्तनहरूको विश्लेषण गर्दछ।

६.२. तथ्याङ्कको स्रोतस् यस अध्ययनका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका बजेट वक्तव्यहरू (२०८२/०८३ र २०८३/०८४), आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२, नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न प्रतिवेदनहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका नीति तथा योजना सम्बन्धी दस्तावेजहरू तथा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका सम्बन्धित रिपोर्टहरू जस्ता द्वितीयक स्रोतहरू प्रयोग गरिएको छ, जसले अध्ययनलाई तथ्यगत, विश्लेषणात्मक र विश्वसनीय आधार प्रदान गरेको छ ।

६.३. विश्लेषण विधि: तथ्याङ्क विश्लेषणका लागि प्रतिशत परिवर्तन (Percentage Change) विधिबाट विभिन्न सूचकहरूमा समयअनुसार आएको वृद्धि वा कमी मापन गरिएको छ, तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis) मार्फत विभिन्न वर्ष, तह वा क्षेत्रबीचको प्रदर्शनको तुलना गरिएको छ, संरचनात्मक विश्लेषण (Structural Analysis) प्रयोग गरी बजेट, खर्च र आर्थिक सूचकहरूको आन्तरिक संरचना र प्रवृत्ति पहिचान गरिएको छ, तथा वर्णनात्मक व्याख्या (Descriptive Interpretation) विधिबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई सरल, स्पष्ट र अर्थपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरी निष्कर्ष निकालिएको छ।

 ७. नतिजा तथा छलफल (Results and Discussion)

७.१ कुल बजेट आकारको विश्लेषण: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेट रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रहेकोमा २०८३/८४ मा बढेर रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। यसले ८.१६ प्रतिशतको वृद्धि देखाउँछ। यो वृद्धि आर्थिक विस्तारमुखी नीति (Expansionary Fiscal Policy) को संकेत हो। सरकारले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा बजेट वृद्धिदर सोही लक्ष्यसँग मेल खान्छ

७.२ खर्च संरचना विश्लेषण

(क) चालु खर्च: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ को चालु खर्चको तुलना गर्दा, २०८२/०८३ मा चालु खर्च १,१८० अर्ब रुपैयाँ थियो जुन कुल बजेटको ६०.१% थियो र यसमा कर्मचारीको तलब, कार्यालय चलाउने खर्च, पेन्सन र सामाजिक भत्ता समावेश थियो जुन सरकारको दैनिक काममा खर्च हुने गर्दछ साथै सामाजिक सुरक्षाको लागि १०९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो जसले वृद्ध, अपाङ्ग र एकल महिलालाई मासिक भत्ता दिने योजना थियो भने २०८३/०८४ मा चालु खर्च १,२६९ अर्ब ५७ करोड (८९ अर्ब ५७ करोड वा ७.६% वृद्धि) गरिएको छ जुन कुल बजेटको ५९.८% छ र यसमा कर्मचारी तलब, कार्यालय खर्च, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पु¥याएर सर्वसाधारण र मध्यम वर्गलाई राहत दिने योजना रहेको छ, जसले सरकारको नियमित काम चलाउन र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न केन्द्रित गरेको छ।

(ख) पुँजीगत खर्च: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ को पुँजीगत खर्चको तुलना गर्दा, २०८२/०८३ मा पुँजीगत खर्च ४०७.८९ अर्ब रुपैयाँ थियो जुन कुल बजेटको २०.८% थियो र यसमा सडक (१५० अर्ब), ऊर्जा (१५० अर्ब), शिक्षा (२३४.१८ अर्ब), स्वास्थ्य (१००.१५ अर्ब), पर्यटन (११.९१ अर्ब), कृषि (५८.२१ अर्ब) र खेलकुद (४.५ अर्ब) समावेश थियो जुन नयाँ विकासका लागि सडक, पुल, स्कूल, अस्पताल र बिजुली परियोजनाहरू बनाउने खर्च थियो भने २०८३/०८४ मा पुँजीगत खर्च ४३१ अर्ब १० करोड (२३.२१ अर्ब वा ५.७% वृद्धि) गरिएको छ जुन कुल बजेटको २०.३% छ र यसले देशको संरचनात्मक सुधार र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित गरेको छ, तर २०८२/०८३ मा १० महिनामा केवल १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड (कुल लक्ष्यको २८%) मात्र खर्च भएर पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको र २६.३३% मात्र खर्च भएको छ भनेर प्रगति विवरणमा देखाएको छ जसले गत वर्ष केवल ४८.१% बजेट खर्च भएकाले प्रणालीगत, कानुनी र संस्थागत कमजोरीका कारण पुँजीगत खर्च कमजोर भएको चुनौती अझै कायम छ।

(ग) वित्तीय व्यवस्थापन खर्च: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ को राजस्व लक्ष्यको तुलना गर्दा, २०८२/०८३ मा कुल राजस्व लक्ष्य १३ खर्ब १५ अर्ब थियो जसमा कर राजस्व १३ खर्ब १५ अर्ब (६७%), वैदेशिक अनुदान ५३.४५ अर्ब (३%), आन्तरिक ऋण ३६२ अर्ब (१८%) र वैदेशिक ऋण २३३.६६ अर्ब (१२%) समावेश थियो र कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड थियो भने २०८३/०८४ मा कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडमा बढाउँदै राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड (१४.४% वृद्धि) गरिएको छ, जसमा कर प्रणाली सुधार, व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको, अन्तःशुल्क परिमार्जन र भन्सार सुधार गरेर राजस्व संकलन बढाउने योजना रहेको छ, तर गत वर्षहरूमा राजस्व लक्ष्यको ६०-७०% मात्र पूरा भएको चुनौती अझै कायम छ र २०८३/०८४ ले कर प्रणाली सुधार र सुशासनमार्फत राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

७.३ राजस्व परिचालन: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ को राजस्व लक्ष्यको तुलना गर्दा, २०८२/०८३ मा कुल राजस्व लक्ष्य १३ खर्ब १५ अर्ब थियो जसमा कर राजस्व १३ खर्ब १५ अर्ब (६७%), वैदेशिक अनुदान ५३.४५ अर्ब (३%), आन्तरिक ऋण ३६२ अर्ब (१८%) र वैदेशिक ऋण २३३.६६ अर्ब (१२%) समावेश थियो र कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड थियो भने २०८३/०८४ मा कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडमा बढाउँदै राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड (१४.४% वृद्धि) गरिएको छ, जसमा कर प्रणाली सुधार, व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको, अन्तःशुल्क परिमार्जन र भन्सार सुधार गरेर राजस्व संकलन बढाउने योजना रहेको छ, तर गत वर्षहरूमा राजस्व लक्ष्यको ६०-७०% मात्र पूरा भएको चुनौती अझै कायम छ र २०८३/०८४ ले कर प्रणाली सुधार र सुशासनमार्फत राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

७.४ वैदेशिक सहायता तथा ऋण: आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को बजेटमा सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको छ, जसमध्ये वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रहेको छ, जबकि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेट (कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड) मा वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गर्ने छ । २०८२/८३ मा बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले २ खर्ब ३२ अर्ब सहायता दिने छ, जसमध्ये एशियाली विकास बैंकले १ खर्ब १७ अर्ब (३ अर्ब २६ करोड अनुदान + १ खर्ब १३ अर्ब ऋण) र विश्व बैंकले ७५ अर्ब ८० करोड दिन्छन्, र द्विपक्षीयहरूमध्ये भारतले १० अर्ब ८६ करोड, चीनले ६ अर्ब ७५ करोड र जापानले ६ अर्ब ९ करोड सहायता दिन्छन् । २०८३/८४ मा वैदेशिक अनुदान ८ अर्ब २९ करोडले बढेको छ (५३ अर्ब ४५ करोडबाट ६१ अर्ब ७४ करोडमा) र वैदेशिक ऋण १३ अर्ब ६२ करोडले बढेको छ (२ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोडमा), जसले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २०८२/८३ को अन्त्यसम्म ३० खर्ब १० अर्ब नाग्ने र वैदेशिक सहायतामा निर्भरता बढ्ने प्रवृत्ति देखाउँछ ।

७.५ बजेट घाटा: आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेटमा कुल विनियोजन २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ, जसमध्ये चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८%), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%), र वित्तीय व्यवस्थापन ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%) छ । २०८३/२०८४ को बजेट घाटा ६ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड हुने अनुमान छ, जुन २०८२/२०८३ को ६ खर्ब ४९ अर्बको घाटा भन्दा ५० अर्बले बढी हो । २०८२/२०८३ मा कुल आम्दानी १३ खर्ब १५ अर्ब र कुल खर्च १९ खर्ब ६४ अर्ब थियो, जबकि २०८३/२०८४ मा कुल आम्दानी १४ खर्ब २५ अर्ब र कुल खर्च २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड हुने छ, जसले गर्दा घाटा ७.६% बढेको छ । दुवै वर्षमा बजेट घाटा पूर्तिका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋणमा भर पर्नुपरेको छ — २०८२/८३ मा वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड थियो, भने २०८३/८४ मा वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड हुने छ, जसले स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्दै गएको देखाउँछ ।

७.६ सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण: आ. ब. २०८२/८३ र २०८३/८४ को सामाजिक क्षेत्र बजेटको तुलनामा कुल १३.३% वृद्धि भएको छ। जसमध्ये शिक्षालाई २११.२ अर्बबाट २४० अर्बसम्म (१३.६% वृद्धि), स्वास्थ्यलाई ९५.८ अर्बबाट ११० अर्बसम्म (१४.८% वृद्धि) र सामाजिक सुरक्षालाई १०९ अर्बबाट १ खर्ब २० अर्बसम्म (१०% वृद्धि) विनियोजन गरिएको छ । २०८३/८४ मा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट छ, जुन विकास बजेटभन्दा बढी छ र १५ वर्षयताको प्रवृत्ति हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर समाग्रमा सामाजिक क्षेत्रमा बजेट बढे पनि पुँजीगत खर्च (२०.३%) कम रहेको छ, जसले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा चुनौती सिर्जना गर्छ र चालु खर्चको हिस्सा २०८२/८३ मा ६३.९% बाट घटेर २०८३/८४ मा ५९.८% भएको छ, जसले पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयत्न देखाउँछ । २०८३/८४ मा सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन भएको छ, जुन विकास बजेट (पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब) भन्दा कम छ, तर १५ वर्षयता सामाजिक सुरक्षामा खर्च नियमित बढ्दै आएको छ । २०८२/८३ मा सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन थियो, जुन कुल बजेटको ५.५% थियो । २०८०/८१ मा २ खर्ब ५८ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको थियो जबकि पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब थियो ।

७.७ कृषि क्षेत्र: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ को कृषि क्षेत्र बजेटको तुलना गर्दा, २०८२/०८३ मा कृषि बजेट ५८.२१ अर्ब थियो जसमा मल, बीउ र सिंचाइमा केन्द्रित गरिएको थियो, भने २०८३/०८४ मा कृषि बजेट ५१.१४ अर्ब (५१ अर्ब १४ करोड) मा घटाइयो जसले ७.०७ अर्ब वा १२.१% कमी देखाउँछ, तर २०८३/८४ मा कृषि पुनरुत्थानलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राख्दै मलका लागि ३२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि उत्पादन लगानीमा ४०% प्रोत्साहन अनुदान, कृषि र पशु बीमामा ८०% प्रिमियम अनुदान, र ४,८५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गर्ने नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ, जसले बजेट घटे पनि नीतिगत सहयोग र पहिचान बढाएको र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र पुनरुत्थानमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखाउँछ।

७.८ पूर्वाधार विकास: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ को पूर्वाधार विकास बजेटको तुलना गर्दा, २०८२/०८३ मा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५२ अर्ब, शहरी विकासलाई १ खर्ब १८ अर्ब र ऊर्जा/सिंचाइलाई ८६ अर्ब गरी पुँजीगत खर्च ४०७.८९ अर्ब (२०.८%) थियो, जसमा सडकमा १५० अर्ब र ९४२ मेगावाट बिजुली थप्ने लक्ष्य थियो। २०८३/०८४ मा कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्बमा बढ्दा पुँजीगत खर्च ४३१ अर्ब १० करोड (५.७% वृद्धि) भयो, जसले स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी, ५ वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक, ४०% कृषि अनुदान र विद्युत प्राधिकरण विभाजनजस्ता संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दियो। २०८३/८४ ले पूर्वाधार विकासमा अधिक व्यापक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाएको छ।

७.९ हरित अर्थतन्त्र तथा डिजिटल नेपाल: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ को हरित अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपाल बजेटको तुलना गर्दा, २०८२/०८३ मा सूचना प्रविधिमा १० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो जसमा ५जी इन्टरनेट ५० सहरमा, डिजिटल नेपाल र स्मार्ट सिटी परियोजनाहरू समावेश थिए, हरित कर (०.५ देखि १ रुपैयाँ प्रति किलो/लिटर) लगाएर पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि सुरुवात गरिएको थियो र ऊर्जा क्षेत्रमा १५० अर्ब (९४२ मेगावाट बिजुली, सौर्य र हाइड्रोपावर) थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सञ्चार मन्त्रालयको बजेट घटेर ७ अर्ब ७२ करोड भए पनि नीतिगत रूपान्तरण भएको छ-सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा, एआई/साइबर सुरक्षा/क्लाउड/डाटा सेन्टरलाई प्राथमिकता, डिजिटल खरिदमा १०% भ्याट छुटले नगदरहित अर्थतन्त्र प्रोत्साहित, किसानको खातामा सिधै डिजिटल भुक्तानी, स्टार्टअप पोर्टल, आइटी पार्क र औद्योगिक ग्राम सुरु, निजी विद्युत व्यापार खुला, ड्रोन/स्याटेलाइट निगरानी, नेट जिरो र वायु प्रदूषण नियन्त्रण। २०८३/८४ ले हरित अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपालमा अधिक व्यापक संरचनात्मक र नीतिगत रूपान्तरण गरेको छ।

७.१० बजेट कार्यान्वयन क्षमता: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ को बजेट कार्यान्वयन क्षमताको तुलना गर्दा, २०८२/०८३ मा पुँजीगत खर्च ४०७.८९ अर्ब (कुल बजेटको २०.८%) थियो र २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा केवल ४६.०६% मात्र बजेट खर्च भएकाले पुँजीगत खर्च सुस्त र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको देखायो, भने २०८३/०८४ मा पुँजीगत खर्च ४३१ अर्ब १० करोड (५.७% वृद्धि) गरिएको छ र बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणाली मजबूत र सरलीकृत प्रक्रियाको योजना अघि सारिएको छ, तर २०८२/०८३ को तुलनामा २०८३/०८४ मा बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधारको लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक सुधारका लागि अझै चुनौतीहरू छन्।

८. निष्कर्ष (Conclusion): यस अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ का बजेट वक्तव्यहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको समग्र प्रवृत्ति उजागर गरेको छ। अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ कि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विस्तारमुखी (expansionary) प्रकृतिको छ, जसमा कुल बजेट आकार, राजस्व लक्ष्य, वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण सबैमा वृद्धि भएको छ।

यद्यपि बजेट विस्तार भए पनि खर्च संरचनामा संरचनात्मक असन्तुलन कायम रहेको देखिन्छ। विशेषगरी चालु खर्च करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु र पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्नु नेपालको विकास वित्तका लागि प्रमुख चुनौती हो। यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित गति दिन कठिन बनाउँछ। राजस्व परिचालनमा केही सुधार देखिए पनि लक्ष्य हासिल गर्न कर आधार विस्तार र प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य छ। त्यस्तै, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमा बढ्दो निर्भरता भविष्यमा ऋण दिगोपनाका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा) मा बजेट वृद्धि सकारात्मक भए पनि उद्योग, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कमजोर लगानी देखिन्छ। यसले संरचनात्मक रूपान्तरण (structural transformation) को गति सीमित पार्न सक्छ। समग्रमा, बजेटले समावेशी विकास, ऊर्जा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय अनुशासन र स्रोत परिचालन दक्षता अझ सुदृढ गर्न आवश्यक देखिन्छ।

 

संक्षिप्त तुलनात्मक सूचक (Summary Indicators)

सूचक	२०८२/८३	२०८३/८४	प्रवृत्ति
कुल बजेट	19.64 खर्ब	21.24 खर्ब	↑ वृद्धि
चालु खर्च	60.1%	59.8%	स्थिर उच्च
पुँजीगत खर्च	20.8%	20.3%	↓ हल्का गिरावट
वित्तीय खर्च	19.1%	19.9%	↑ वृद्धि
राजस्व लक्ष्य	13.15 खर्ब	14.05 खर्ब	↑ वृद्धि
सूचक	२०८२/८३	२०८३/८४	प्रवृत्ति
बजेट घाटा	5.95 खर्ब	6.57 खर्ब	↑ वृद्धि
वैदेशिक ऋण	2.33 खर्ब	2.47 खर्ब	↑ वृद्धि
आन्तरिक ऋण	3.62 खर्ब	4.10 खर्ब	↑ वृद्धि

Source: Ministry of Finance. (2025). Budget Speech of Fiscal Year 2082/83. Government of Nepal

९. नीति सिफारिस (Policy Recommendations)

1. i) चालु खर्च नियन्त्रण: सरकारले प्रशासनिक सुधार, अनावश्यक संरचना कटौती तथा डिजिटल प्रशासन प्रवर्द्धनमार्फत चालु खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
2. ii) पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन सुधार: परियोजना तयारी (project readiness), ठेक्का व्यवस्थापन सुधार र अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरी पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ।

iii) राजस्व आधार विस्तार: कर दायरा विस्तार, कर प्रशासन सुधार तथा कर अनुपालन वृद्धि गरी राजस्व स्रोतलाई दिगो बनाउनुपर्छ।

1. iv) ऋण व्यवस्थापन सुधार: वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गरी ऋण दिगोपना सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
2. v) निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन: Crowding Out Effect घटाउन आन्तरिक ऋणको सन्तुलित प्रयोग गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
3. vi) क्षेत्रगत सन्तुलन: उद्योग, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिमा थप लगानी गरी आर्थिक संरचना विविधीकरण गर्नुपर्छ।

vii) डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विस्तार: AI, हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन तथा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ।

१०. भविष्य अनुसन्धानका सम्भावना (Future research possibilities)

भविष्यमा बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्धमा उन्नत अर्थमितीय मोडेल प्रयोग गरी दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययन गर्न सकिन्छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय बजेटको तुलनात्मक अध्ययनले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारिता र स्रोत वितरणको न्यायोचितता विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छ। ऋण दिगोपन अध्ययनलाई परिदृश्य विश्लेषणसहित विस्तार गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन क्षमता मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। साथै, क्षेत्रगत प्रभाव अध्ययनलाई कृषि, उद्योग, सेवा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थतन्त्र र मानव पूँजी विकाससम्म विस्तार गरी नयाँ अनुसन्धान सम्भावना पहिचान गर्न सकिन्छ।

सन्दर्भ सामग्री (References)

Ministry of Finance. (2025). Budget Speech of Fiscal Year 2082/83. Government of Nepal.

Ministry of Finance. (2026). Budget Speech of Fiscal Year 2083/84. Government of Nepal.

National Planning Commission. (2024). Sixteenth Plan (2081–2086). Kathmandu: Government of Nepal.

Nepal Rastra Bank. (2025). Current Macroeconomic and Financial Situation of Nepal. Kathmandu.

Central Bureau of Statistics. (2024). Statistical Year Book of Nepal. Kathmandu.

World Bank. (2025). Nepal Development Update. Washington, DC.

Asian Development Bank. (2025). Asian Development Outlook: Nepal. Manila.

International Monetary Fund. (2025). Nepal Article IV Consultation Report. Washington, DC.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill.

Stiglitz, J. E. (2015). Economics of the Public Sector. W.W. Norton.