सीमित घटनालाई लिएर परामर्श व्यवसायलाई बदनाम नगर्न इक्यानको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले हालै विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमा भइरहेको प्रहरी अनुगमन, छापा तथा धरपकडप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि कारबाही हुनुपर्ने’ तर अनुसन्धानका नाममा सिंगो व्यवसायलाई नै अपराधीकरण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

इकानका महासचिव भवनाथ हुमागाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने ठगी, नक्कली कागजातको प्रयोग र अवैध कारोबारलाई संघले कहिल्यै प्रश्रय नदिने स्पष्ट पारिएको छ । यद्यपि, सीमित घटनालाई लिएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति (ब्ल्याङ्केट क्रिमिनलाइजेसन) ले वैधानिक व्यवसायीहरूको मनोबल गिराएको संघको ठहर छ ।

‘हामी विधिको शासन र विद्यार्थी हितप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ । गल्ती गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । तर, प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक ठगीबीचको कानूनी सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ पछिल्लो परिस्थितिबारे बोल्दै इकानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल भन्छन्, ‘नवीकरण ढिलाइ वा कागजी प्रक्रिया नपुगेका सामान्य विषयलाई ठगीकै श्रेणीमा राखेर व्यवसायीलाई त्रसित बनाइनु हुँदैन ।’

अहिले भौतिक रूपमा दर्ता भएका संस्थाहरू मात्र अनुगमन र करको दायरामा रहेको बताउँदै महासचिव भवनाथ हुमागाईले भने, ‘विदेशी एडटेक प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालका अनधिकृत एजेन्टहरू नियमन बाहिरै छन् । राज्यले यस्ता डिजिटल चुनौती र नीतिगत शून्यतालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

इकानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र र मानव पूँजी विकासको मेरुदण्ड रहेको उल्लेख गरेको छ ।

संघले अभियोग प्रमाणित नहुँदै व्यवसायीहरूको ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न, निर्दोषताको सिद्धान्त कायम राख्न र देशको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिन सरकार, सुरक्षा निकाय तथा सञ्चार माध्यमसँग विशेष आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ संघको प्रेस विज्ञप्ति

विषय  : नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) को आधिकारिक संस्थागत धारणा ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) सन् १९९७ (वि.सं. २०५४) मा स्थापना भएको नेपालको शैक्षिक परामर्श, वैदेशिक अध्ययन सहजीकरण, भाषा शिक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गतिशीलता क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था हो । हाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित सुरक्षा र प्रशासनिक निकायहरूद्वारा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमा गरिएको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारबाहीहरूलाई ECAN ले गम्भीर रूपमा लिएको छ । यस सन्दर्भमा संघले आफ्नो आधिकारिक संस्थागत धारणा, कानूनी विश्लेषण, राष्ट्रिय चिन्ता तथा नीतिगत मागहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

ECAN स्थापनाकालदेखि नै विधिको शासन (Rule of Law), उपभोक्ता संरक्षण, विद्यार्थी हित, वित्तीय पारदर्शिता तथा नेपाल सरकारका प्रचलित कानूनी तथा नियामकीय संरचनाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ । संघ स्पष्ट रूपमा दोहो¥याउँछ कि शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार वा विद्यार्थी–अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गरिँदैन । यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानून बमोजिम कडा, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा भ्ऋब्ल् पूर्ण रूपमा सहमत छ, र यो हाम्रो आचारसंहिता तथा सदस्यता दायित्वको अभिन्न हिस्सा हो ।

तथापि, हालका केही नियामकीय र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यशैलीप्रति ECAN को गम्भीर चिन्ता रहेको छ । सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा पर्ने असर तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छवि र विश्वसनीयतामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति संघले स्पष्ट आपत्ति जनाएको छ । यस्तो सामान्यीकरण (Blanket Criminalization) ले इमानदार व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर पार्ने र समग्र क्षेत्रको स्थायित्वमा चुनौती सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ ।

यो नीतिगत वक्तव्य (Policy Qmatement) नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सुरक्षा निकायहरू, नीति निर्माता, सञ्चार माध्यम, विद्यार्थी–अभिभावक, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको हो ।

भाग १ : ECAN को आधारभूत संस्थागत अडान तथा कानूनी प्रतिबद्धता ।

ECAN नेपालको संविधान २०७२, कम्पनी ऐन २०६३, शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित), शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारहरूका निर्देशिकाहरू, वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धी नियामकीय प्रावधान तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी संरचनाप्रति पूर्ण सम्मान तथा अविचलित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

ECANले कानूनको शासन (Rule of Law), प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त (Principles of Natural Justice), निर्दोषताको अनुमान (Presumption of Innocence) संविधान धारा २०(५)) र प्रक्रियागत निष्पक्षता (Procedural Fairness) लाई अटल रूपमा समर्थन गर्दछ । यी सिद्धान्तहरू कानूनी राज्यको आधारस्तम्भ हुन् र कुनै पनि अनुसन्धान, छानबिन, प्रशासनिक वा फौजदारी कारबाहीका क्रममा यिनको पूर्ण, निर्विवाद तथा अकाट्य पालना हुनुपर्दछ ।

भाग २ : ECAN का ५ गम्भीर संस्थागत चिन्ताहरू

१. समग्र क्षेत्रको अनुचित अपराधीकरण (Blanket Criminalization) केही व्यक्तिगत घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई शंकास्पद वा अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ । अनुसन्धान व्यक्तिगत जिम्मेवारी (Individual Liabliity) मा केन्द्रित हुनुपर्दछ, न कि सिङ्गो उद्योगलाई सामूहिक रूपमा बदनाम गर्ने शैलीमा । यस्तो सामान्यीकरणले वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठा, लगानी सुरक्षा तथा संवैधानिक उद्यमशीलता अधिकार (धारा १७) माथि प्रत्यक्ष आघात पु¥याउँछ ।

२. प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक ठगीबीचको कानूनी सीमारेखा मेटिनुयो सबैभन्दा गम्भीर कानूनी समस्या हो । अनुसन्धानको ’प्रोटोकल’ मा तत्काल निम्न वर्गीकरण लागू गरियोसः

क) श्रेणी ’क’ (कालो सूची): नियतपूर्वक गरिएको ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजातको निर्माण र वित्तीय हिनामिना (यसमा तत्काल कडा कानूनी कारबाही र थुना आवश्यक छ) ।

ख) श्रेणी ’ख’ (प्रशासनिक उल्लंघन) : नवीकरण ढिलाइ, भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड नपुगेको, वा कागजी प्रक्रिया अपूर्ण भएको (यसमा जरिवाना र सुधारका लागि निश्चित समयसीमा दिइनुपर्छ, व्यवसाय बन्द गराउने होइन) ।

ग) श्रेणी ’ग’ (व्याख्यात्मक विवाद) : नयाँ प्रादेशिक कानून र संघीय कानूनको दोहोरो व्याख्याका कारण उत्पन्न अलमल (यसमा संवाद, स्पष्टीकरण र प्रशिक्षण आवश्यक छ) ।

३. ‘मिडिया ट्रायल’ र निर्दोषताको अनुमानको उल्लंघन अभियोग प्रमाणित नहुँदै नाम सार्वजनिक गरी अपराधीकरण गर्ने अभ्यासले संविधान धारा २० (५) को मौलिक अधिकारको उल्लंघन गर्दछ र संस्थागत प्रतिष्ठालाई अपूरणीय क्षति पु¥याउँछ ।

४. लगानी, उद्यमशीलता तथा रोजगारी वातावरणमा त्रास अनिश्चित नियामकीय वातावरणले संवैधानिक उद्यमशीलता अधिकारलाई संकुचित गर्दछ र क्षेत्रले प्रदान गरिरहेको ठूलो रोजगारीलाई जोखिममा पार्छ ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिष्ठा तथा न्यिदब िभ्मगअबतष्यल ऋचभमष्दष्ष्तिथ माथिको गम्भीर जोखिम यो क्षेत्र नेपालको क्यात एयधभच, द्विपक्षीय शैक्षिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ ।

 

भाग ३ : शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको राष्ट्रिय महत्व — तथ्यगत तथा बहुआयामिक विश्लेषण

यो क्षेत्र नेपालको सेवा निर्यात, मानव पूँजी विकास, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा युवा उद्यमशीलताको रणनीतिक सन्यन्त्र हो ।

१ रोजगारीः  १,५०,००० सम्म प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी।

२ विदेशी मुद्राः आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा Rs १३८.४८ अर्बभन्दा बढी।

३ मानव पूँजीः वार्षिक १,१०,०००+ NOC, Outbound Mobliity Ratio १९–२१%।

४ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धः वैश्विक विश्वविद्यालय साझेदारी तथा Soft Power।

यो योगदानलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ ।

भाग ४ : “The EdTech Blind Spot” — नियामकीय शून्यता

नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अहिले स्पष्ट रूपमा Uneven Regulatory Framework भित्र सञ्चालन भइरहेको छ । भौतिक रूपमा दर्ता भएका संस्थाहरू अनुगमन, छापा, कर परीक्षण र प्रशासनिक नियन्त्रणमा छन् भने विदेशी भ्मत्भअज, अनलाइन प्लेटफर्म र भर्चुअल एडमिसन नेटवर्कहरू लगभग पूर्ण रूपमा नियमनबाहिर छन् ।

यो असन्तुलनले बजारमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र राज्यको नियन्त्रण क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नीतिगत शून्यताका ५ मुख्य आयाम

१. Jurisdiction Gap — EdTech, अनलाइन एडमिसन intermediaries र cross–border recruitment platforms को स्पष्ट कानूनी परिभाषा छैन ।

२. Dual Compliance System — भौतिक संस्थाहरू पूर्ण नियामकीय अनुपालनमा छन् भने डिजिटल÷विदेशी प्लेटफर्महरू दर्ता र कर दायित्वबाहिर छन् ।

३.    Revenue Leakage — ठूलो वित्तीय प्रवाह विदेशी च्यानलबाट बाहिरिँदा VAt/आयकर र विदेशी मुद्रा नियमन कमजोर भएको छ ।

४. Data & Consumer Risk — नेपाली विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत तथा शैक्षिक डाटा विदेशी सर्भरमा नियमनबिना संकलन भइरहेको छ ।

५. Unregulated Social Media Agents — Facebook, TikTok, Instagram जस्ता प्लेटफर्ममा बिना दर्ता “visa guarantee”, “१००%  admission” जस्ता भ्रामक प्रचार गर्ने ghost agents सक्रिय छन् ।

ECAN लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको Act–based regulation र structured policy framework को advocacy गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रमा Government, regulatory bodies तथा विभिन्न Embassy र international education partners सँगको GtoG (government–to–government) संवेदनशील सहकार्य पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

त्यसैले, कुनै पनि प्रकारको Enforcement, media representation वा policy communication गर्दा sector–wide reputational damage नहुने गरी अत्यन्त सावधानीपूर्वक, तथ्यमा आधारित र differentiated approach अपनाइनु आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्र केवल domestic business मात्र नभई नेपालको international education diplomacy, bliateral trust र global institutional credibliity सँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले, blanket perception वा generalized narrative ले दीर्घकालीन रूपमा देशको reputation र student mobliity ecosystem मा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

ECAN पुनः स्पष्ट गर्दछ — कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि निष्पक्ष तथा कडा कारबाही अनिवार्य छ । तर कानून कार्यान्वयनको आवरणमा वैधानिक क्षेत्रको अपराधीकरण, डिजिटल चुनौतीको उपेक्षा र राष्ट्रिय योगदानको अवमूल्यन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

ECAN सरकार तथा सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन अटल प्रतिबद्ध छ ।

 

भवनाथ हुमागाई

महासचिव

मिति २०८३/०२/०३