नेपालमा जलविद्युतको इतिहास करिब ११२ वर्ष नाघिसकेको छ । तर लामो समयसम्म जलविद्युत् उत्पादनमा सरकार मात्र एकछत्र रूपमा थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४९ सालमा नयाँ विद्युत् ऐन आयो । त्यो ऐनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उद्यम गर्ने बाटो खोल्यो । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा सहभागी भयो । यसरी जलविद्युत् विकासको इतिहास हेर्ने हो भने सय वर्षमा सरकारले गर्न नसकेको काम छोटो समयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले गरेका छन् ।
ऊर्जा उत्पादनसँगै उत्पादकहरूको संख्या वृद्धि हुँदै गयो । त्यसले स्वाभाविक र संस्थागत रूपमा एकजुट हुने आवश्यकता देखियो । त्यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न तत्कालीन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को स्थापना हुन पुग्यो । संस्था स्थापना भएपछि त्यसैको मातहतमा देशभरका ऊर्जा उत्पादक संस्थामा आबद्ध हुन पुगेका छन् । संस्थागत प्रयासले धेरै काम हुँदै गएको छ ।
जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा उत्पादक वा उद्यमीहरूलाई परेका विविध समस्यामा सहजीकरण गर्नु संस्थाको मूल कार्यभार हो । नेपाल सरकारसँग वार्ता गरी उद्यमीलाई परेका कठिनाइमा मध्यस्थता गरेर होस् वा सहजीकरण गरेर, समस्या समाधान गर्ने काम इप्पानले गरिरहेको छ । समग्रमा देशको विद्युत् विकासमा देशभित्र र वैदेशिक लगानीका लागि पनि आह्वान गर्ने, समन्वय गर्ने, सहयोग गर्ने र वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ । यसकारण यो संस्था सबै ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्था हो ।
नेपालमा हरेक व्यवसायहरूमा थुप्रै कठिनाइ छन् । कार्यान्वयनमा रहेका कानुन पुराना छन् । कतिपय कानुन पञ्चायतकालमा बनेका छन्, तिनलाई समयसापेक्ष सुधार गरिएको छैन । उदाहरणका रूपमा- ऊर्जा क्षेत्रमा अवरोधकका रूपमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ सालमा जारी भएको हो । देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएर कार्यशैली, समय र सन्दर्भसमेत परिवर्तन भइसकेको छ । तर, त्यो कानुन परिवर्तन भएको छैन । प्रधानमन्त्री समेतले वन ऐनको विषयमा सरोकार उठाउनुभएको छ । तर, विडम्बना समयसापेक्ष बनाउन सकिएको छैन । कानुन बन्ने र संशोधन प्रक्रिया असाध्यै सुस्त छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले एउटा जलविद्युत् प्रवद्र्धकका रूपमा कुनै जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दा १४ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय, ३० वटाभन्दा बढी विभाग र कार्यालय तथा ४० वटाभन्दा बढी ऐन र नियमावली, निर्देशिकासँग जोडिनुपर्छ, छिरेर काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा दुःखको विषय भनेको सरकारी निकाय सहयोगी छैन । सरकारी कुर्सीमा बसेको मानिसले सेवा प्रवाह गर्ने र सहजना बनाउनेभन्दा पनि कसरी हुन्छ, झुलाउने, दुःख दिने, घुमाउने खालको प्रवृत्ति कायम छ । मानिसहरू सहजीकरण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो काम सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नै हँुदैन ।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो स्रोत भनेको जलस्रोत हो । हरेक मुलुकलाई प्रकृतिले केही न केही दिएको छ । नेपाललाई प्रकृतिले अधिक जलस्रोत दिएको छ । त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो उपयोग गर्न सकिराखिएको छैन । निजी क्षेत्रले लड्दैभिड्दै अनेक गर्दै अहिले झन्डै ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँँ । यो उपलब्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रले थुप्रै हन्डर खाएर, ठक्कर बेहोरेर आइपुगेको हो । नेपालमा एउटा उखानै छ- बाउन्न घुस्सा, त्रिपन्न ठक्कर । त्यही अवस्था बेहोर्दै निजी क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आइपुुगेको छ ।
सरकार र इप्पान वा ऊर्जा उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सौहाद्र्रपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याबारेमा इप्पानले पटक-पटक राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, मन्त्रीदेखि संसदीय समितिसम्म, राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्म र अन्य सरोकारवालाई निकायलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । तर, विडम्बना यी सबै निकायमा बसेका मानिस, जसले जलविद्युत्् क्षेत्रमा काम गरेका छैनन्, उनीहरूको दिमागमा विद्युत प्रवद्र्धक भनेका कमाउन आएका हुन् भन्ने भ्रम छ । तर, नबुझेको विषय भनेको कमाउनु कुनै अपराध होइन, कमाएपछि न देश समृद्ध हुन्छ ।
पुँजीको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन । पुँजीको विकास गर्नमा कोही लागेको छ भने त्यसलाई सहयोग गुर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो काममा कोही लागेकोे छ भने त्यस्ता मानिसलाई दुःख दिने प्रवृत्ति छ । यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । देशलाई समृद्ध बनाउन सबै लाग्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि इप्पानको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यस्तै, अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्था नै प्रवद्र्धकले विद्युत् उत्पादन गर्न पाउने मात्र छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को व्यापार गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अनुमति छैन । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् खरिद गर्ने र त्यो खरिद गरेको विद्युत् बिक्री गर्ने पनि त्यही एउटा निकाय छ । उसैको खटनपटनमा सबै निजी क्षेत्र हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । यसकारण विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार छ । यसकारण जसरी विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको छ । त्यसैगरी व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पनि खुला गरिनुपर्छ । यो माग लामो समयदेखि इप्पानले गर्दै आएको छ । तर, माग पूरा भएको छैन ।
अर्कातर्फ विद्युत् लागतको मूल्य वृद्धि हुँदै गएको छ । डलरको मूल्यदेखि सिमेन्ट र डन्डीको मूल्यमा वृद्धि हँुदै गएको छ । ज्यालादेखि जमिनको मूल्य वृद्धि भएको छ । कुनै-कुनैमा ४ देखि ५ गुणासम्म वृद्धि भएको छ । जबकि विद्युत् खरिदका लागि तोकिएको जुन मूल्य हो, त्यो विगत १२ वर्षदेखि एउटै छ । २०६८ सालमा तोकिएको हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा अझै कायम छ । तैपनि निजी क्षेत्र जलविद्युत्् विकासमा लागिरहेको छ । त्यसो हुनुका पनि मुख्यतः २ वटा कारण छन् । पहिलो यो देशभित्रकै आफ्नो कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन हो । मेसिन बाहिरबाट ल्याउनुबाहेक अन्य कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विद्युत्ले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने हिसाबले भावनात्मक रूपले पनि यो क्षेत्रमा लाग्ने मानिस छन् । त्यसैगरी निर्माण चरणमा आयोजना निर्माणमा भोग्नुपर्ने जस्ता हन्डर ठक्कर छन् । जुन मानिस भेटे पनि केही न केही दोहन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छन् । जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई तल्लो तहदेखि माथिसम्म अर्थात् मन्त्रालयदेखि वडासम्मको मानसिकता कसरी दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ । जलविद्युत् बन्यो भने देश बन्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ । उदाहरणका रूपमा पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः ५ अर्ब, ११ अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिक्री गरेर कमाएको छ । यही पुस १९ गते भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । कल्पना गरौँ कि ५०० मेगावाट निर्यात गर्दा १६ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात ग¥यौँ भने १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ला ? त्यसलाई कसरी सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने र चाँडो गर्नेभन्दा पनि कसरी झुलाउने र एउटा वातावरणीय अध्ययन गर्न पनि वर्षौं लगाइदिने गरिएको छ ।
विकासका लागि वन मन्त्रालय यस्तो अवरोधक मन्त्रालय प¥यो, उसले विकासलाई अवरोध गर्न भूमिका खेलिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयहरू पनि अवरोधकका रूपमा देखिएका छन् । अरू सबैले सहयोग गरेका छन् भन्ने होइन, तर वन मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका नियम कानुनहरू साह्रै दुरुह र अफ्ठ्यारो बनाउने खालका छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अधिकांश ऐन नियम स्थानीय आवश्यकता र सहजता दिलाउने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय र गैरसरकारी निकायको सल्लाह सुझाव र भनेअनुसार बनेका छन् । त्यसले गर्दा तीव्र गतिमा हुनुपर्ने विकास रोकिएको छ ।
काम रोकियोस् वा काम होस्, ती अनेक गैरसकारी निकायलाई कुनै सरोकार हुने विषय भएन । एउटा उदाहरणका रूपमा सबै मन्त्रालयहरूका कर्मचारी विदेश भ्रमण कसले कतिको गर्दा रहेछन् भनेर हेर्दा तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म सबैभन्दा धेरै विदेश जाने वन मन्त्रालयका कर्मचारी छन्, त्यो पनि पटकपटक । यसरी विदेश गएर विदेशी संस्थाहरूले सिकाएको वा बुझाएको विषयलाई विदेश जाने कर्मचारीले नेपाल आएर कार्यान्वयन गर्छन् । विदेशीले यो काम नगर भनेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भन्छन्, त्यसकै आधारमा वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू चल्छन् । यो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।
केही ताजा उदाहरण नै भन्न सकिन्छ । भर्खरै वनमन्त्री, सचिव र कर्मचारीबीचको दोहोरी देखियो । अधिकृतले भनेको वा उठाएको टिप्पणीलाई काट्न सक्ने वा सुधार गर्न सक्ने हिम्मत सचिवले राख्दैन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने तहसम्म त्यो विषय पुग्दैन । त्यस्तै, यही पुसमा संसदीय समितिसमक्ष काठमाडौँ तराई दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले निर्माण स्थलमा काट्नुपर्ने ४ वटा रुख ९ महिनासम्म पनि काट्न नसकिएको र काट्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि काम नभएको सुनाएका थिए । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था आउनु साह्रै दुःखद् मात्र होइन, विकासमा विडम्बना पनि हो ।
व्यावसायिक संगठनमध्ये इप्पान आफूलाई अफ्ठ्यारो पर्दा पनि चुप लागेर बसेको छ, सहेको छ । अन्य संस्था भएको भए यस्तो हन्डर र ठक्कर खाँदा सडकमा आइसकेका हुन्थे । जुलस र बन्द गरिसक्ने थिए । ऊर्जा उत्पादकहरूले त्यसो गरेका छैनन् । तर, अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि आफ्ना पावर हाउस बन्द गरेर सरकारलाई आवाज सुनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि इप्पानले पहल पनि थाल्नुपर्छ ।
इप्पानले उठाएका माग कठिन छैनन्, बरु पारदर्शी छन् । निर्माणका चरणमा झमेला छन् । यसमा सोझो हिसाबकिताब छ । आयोजनाबाट उत्पादन थालेपछि प्राधिकरणले दिएको रकम बैंकको कर्जा तिर्नमा जान्छ । त्यसपछि बाँकी रहेको उद्यमीले पाउने हो । अन्य व्यवसाय गर्नेले चाह्यो भने आफ्नो व्यवसायमा प्रभाव पारेर होस् वा अन्य कारणबाट तलमाथि गर्न सक्छ । तर, ऊर्जामा त्यो सम्भावना नै छैन । यो ‘क्लिन इनर्जी’ भनेजस्तै ‘क्लिन बिजनेस’ पनि हो । त्यसकारण सरकारले इप्पानका माग र भोगेका झमेलालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
एकद्वार प्रणाली भनेको झन्डै ५० वर्ष भइसक्यो । २०३१÷३२ सालदेखि नै एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने भनिएको हो । तर, अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रयोगमा आएको छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले भन्ने गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन छैन । धेरै ठाउँमा घुम्नुपर्ने बनाउदैनाँै भन्नुहुन्छ, तर नघुमी सुखै छैन । ऊर्जाकै कुरा गर्दा विद्युत् विकास विभागमा सहसचिव तहको महानिर्देशक हुनुहुन्छ । त्यहाँबाट सिफारिस गरेको प्रस्ताव वा पहल निर्णय गर्नका लागि मन्त्रालय पुगेपछि पुनः मन्त्रालयमा अधिकृतले त्यो प्रस्तावबारे टिप्पणी उठाउनुपर्छ । किन यस्तो गरेको होला ? सहसचिवले पठाएको प्रस्ताव सचिवले सीधै सदर गर्न किन नमिलेको होला ? यस्तो छ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ? यो ऊर्जामा मात्र होइन, भूमिसुधार, रक्षा, गृह र स्थानीय सरकारबाट पनि अवरोध छ । हुँदाहुँदा अब वडा सरकारसमेत भन्न थालिएको छ । यसरी निर्णय गर्ने विषयलाई फिँजाउनु भएन । एकै ठाउँमा निर्णय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
जग्गाको मूल्य पहिले नै निर्धारण गर्ने र त्यसको मूल्य एकमुष्ट रूपमा बुझाउने ठाउँमा बुझाएपछि प्रवद्र्धकले काम गर्न पाउने हुनुपर्छ । हुँदाहुँदा प्रसारणलाई मुनिको जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने विषय उठेको छ । जसरी हुन्छ, अवरोध गर्ने विषय हटाउनुपर्छ ।
सरकारले १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनेको छ । मौजुदा अवरोध नहटाउने हो भने त्यो भाषणमा मात्र सीमित हुने जोखिम छ । त्यो स्थिति सिर्जना गर्ने हो भने देशमा ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ऊर्जामा संकटकालको घोषणा गरेर अन्य सबै नियम कानुनलाई स्थगित गरेर यति मेगावाट उत्पादन नभएसम्म संकटकाल रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको साथै ऊर्जा लगानी गर्न चाहनेलाई बिनारोकावट लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ । १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा गर्नेबित्तिकै कहाँबाट आयो भनेर सोधखोज गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै, प्रवृत्तिले लगानीलाई अफ्ठ्यारो पार्छ । देश विकासका लागि कतिपय अफ्ठ्यारा विषयहरूलाई हटाउनुपर्छ । कोरिया, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, भियतनामले विकासका लागि गरेको अभ्यासबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । (आचार्य इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्)
इप्पान स्मारिका २०८० बाट साभार
Comments are closed.