नेपाल फ्रेट फरवार्डस एसोसिएसन (नेफा) ले साउन १३ (जुलाई २९) मा ३२औं कार्गो दिवस मनाएको छ । EFFICIENT LOGISTICS – STRONGER ECONOMY मूल नाराका साथ मनाइएको कार्गो दिवसको अवसरमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ३२औं कार्गो दिवसका संयोजक नरेश कुमार अग्रवालसँग नेपालको लजिस्टिक्स क्षेत्रका वर्तमान चुनौती, नीतिगत जटिलता र कार्गो दिवसको औचित्यबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेफाले ३२औं कार्गो दिवस कसरी मनाउनु भयो ?
हामीले प्रत्येक वर्ष जुलाई २९ लाई ‘कार्गो दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । यसै निरन्तरतास्वरूप यस वर्ष साउन १३, २०८३ (जुलाई २९, २०२६) मा काठमाडौंको द सोल्टी काठमाडौंमा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा ३२औं कार्गो दिवस सम्पन्न भएको छ । यस पटकको मुख्य नारा EFFICIENT LOGISTICS – STRONGER ECONOMY तय गरिएको थियो । कार्यक्रममा कतार एयरवेज कार्गो र थाई एयरवेज कार्गो प्लाटिनम स्पोन्सरका रूपमा छन् भने विभिन्न एयरलाइन्स, बन्दरगाह, सिपिङ लाइन्स र व्यावसायिक संस्थाहरूको पनि सहयोग रहेको थियो ।
सुरुवाती दिन र अहिलेको कार्गो दिवसमा कत्तिको भिन्नता पाउनु भयो ?
सुरुका दिनमा यो नेफाका सदस्यहरू वर्षमा एकपटक भेला भएर सुख–दुःख साट्ने र सपरिवार नेटवर्किङ गर्ने एउटा वार्षिक उत्सव मात्र थियो । तर, तीन दशकभन्दा बढी समयको निरन्तरतासँगै आज यो नेपालको समग्र लजिस्टिक्स तथा फ्रेट फरवार्डिङ क्षेत्रको सबैभन्दा प्रतिष्ठित रणनीतिक मञ्च बनिसकेको छ ।
अहिले यो दिवसमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभागका उच्च अधिकारी, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, उद्योगी, बैंक तथा बीमा क्षेत्र, एयरलाइन्स, सिपिङ लाइन्स र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा आउँछन् । यहाँ लजिस्टिक्स क्षेत्रका चुनौती, पूर्वाधार विकास, व्यापार सहजीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नीतिगत सुधारका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी संवाद हुन्छ ।
यस वर्ष कार्गो दिवसका मुख्य आकर्षण के थिए ?
कार्यक्रममा नीतिगत छलफलका साथै योगदानकर्ताहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा छ । यस वर्ष पनि NEFFA Annual Award अन्तर्गत नेफा सदस्य तथा सरकारी/गैरसरकारी निकायलाई लजिस्टिक्समा पु¥याएको योगदानका आधारमा अवार्ड प्रदान गरेका छौं । सन् २०२५ मा नेपालबाट सबैभन्दा बढी कार्गो बोक्ने अनलाइन एयरलाइन्स (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) र अफलाइन एयरलाइन्स (प्रथम) लाई सम्मान गरेका छौं ।
लामो समय यस क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सम्मान पत्र र सहयोगी साझेदारलाई कदरपत्र प्रदान गरेका छौं । यसबाहेक लजिस्टिक्ससम्बन्धी भिडियो डकुमेन्ट्री प्रस्तुति र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीबीच अनुभव आदान–प्रदान गरिएको थियो ।
नेपालमा व्यापार गर्दा लजिस्टिक्स लागत निकै उच्च छ भनिन्छ, यसका मुख्य कारण के हुन् ?
हो, नेपालको निर्यात बढाउन र समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न लजिस्टिक्स लागत घटाउनु नै हाम्रो मुख्य आवश्यकता हो । तर, दुर्भाग्यवश यो घट्न सकेको छैन । यसको पहिलो कारण आयात र निर्यातबीचको ठूलो असन्तुलन हो । कलकत्ता वा विशाखापट्टनमबाट सामान ल्याउँदा रेल वा रोड दुवैमा हामीले दुवैतर्फ (Two–Way)को भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, किनकि यताबाट सामान फर्काउन सकिँदैन ।
दोस्रो समस्या, सिपिङ लाइन्सहरूसँग सम्बन्धित छ । विदेशी सिपिङ लाइन्सहरू नेपालमा आएर काम गर्छन्, तर उनीहरू यहाँ दर्ता छैनन् र नेपालको कानुन मान्दैनन् । उनीहरूले स्थानीय मुद्रामा पेमेन्ट लिँदैनन् । जबसम्म उनीहरूलाई नेपालको सार्वभौम क्षेत्रभित्र काम गरेबापत अनिवार्य दर्ता गराइँदैन र लोकल करेन्सीमा भुक्तानी लिने वातावरण बनाइँदैन, तबसम्म लागत घट्दैन ।
हामीले प्रयोग गरिरहेका समुद्री र हवाई मार्गको अवस्था कस्तो छ ?
समुन्द्री बाटोमा अहिलेसम्म हामीलाई कलकत्ता/हल्दिया र विशाखापट्टनम मात्र दिइएको छ । विशाखापट्टनम टाढा भएकाले रेलबाट मात्र सामान आउँछ । थप दुई बन्दरगाह (धामरा र मुन्द्रा) को कुरा चलेकोमा धामरालाई कोइला डिपो बनाइएकाले कन्टेनरका लागि उपयोगी भएन, मुन्द्रा अझै प्राप्त भएको छैन ।
हवाई मार्गको कुरा गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार नै छैन । व्यवसायीका लागि बाहिर पार्किङ र सामान लोड–अनलोड गर्ने स्पेस छैन । एयरलाइन्सहरूका लागि ‘कार्टिङ अटो सिस्टम’ बनाइनुपर्छ । अर्कातर्फ, उत्तरी नाका खोलिए पनि त्यहाँको स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा र चाइनिज काउन्टरपार्टको चासो र सहयोग नहुँदा हामीले सहज कारोबार गर्न सकेका छैनौँ ।
बीमा र ऐन–कानुनको क्षेत्रमा कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?
अहिले गाडीको र सामानको मात्र बीमा हुन्छ । तर, सामान ढुवानी हुने करोडौँको ‘कन्टेनर’ (इक्विपमेन्ट) को बीमा गर्ने व्यवस्था नै छैन । अनलोड गर्दा वा दुर्घटना हुँदा कन्टेनरमा क्षति पुगे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यस्तै, हामीसँग’Cargo Legal Liability Insurance’ छैन । सामान लोड गर्दा कार्टुन खसेर कसैलाई चोट लाग्यो वा तेस्रो पक्षलाई नोक्सानी भयो भने त्यसको कभरेज कसले गर्ने ? अर्कोतर्फ, २०६३ सालतिरै चर्चामा आएको मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट एक्ट अझै संशोधनको प्रक्रियामै अल्झिएको छ ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास बोर्ड (NITDB)लाई अन्य निकायसँग गाभ्ने चर्चा छ, यसलाई नेफाले कसरी हेरेको छ ?
सरकारले खाली ‘खर्च घटाउने’ नाममा गलत निर्णय गर्नु हुँदैन ।NITDB एउटा नियामक निकाय (Regulatory Authority) हो, जसले भारतको ‘ल्यान्डपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया’ जस्ता समतुल्य संस्थासँग (At Par Capacity) कुरा गर्नुपर्छ । रेगुलेटरलाई नै कम्पनी मोडलमा लगेर गाभ्दा भोलि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो काउन्टरपार्टसँग कुरा गर्ने क्षमता र हैसियत कमजोर हुन्छ । यदि सरकारले लजिस्टिक्स लागत नै घटाउने हो भने हाम्रा आफ्नै २५–३० वटा रेलका ¥याक (डिब्बा)हरू चलाओस् । भारतमा प्राइभेट पार्टीले रेल चलाइरहेका छन् । नेपाल सरकार वा हाम्रै कम्पनीले रेल चलाउन सक्यो भने ट्रान्जिट फास्ट हुन्छ र लागत आफैँ घट्छ । हरेक दुई–दुई वर्षमा ड्राइपोर्टको भाडा १० प्रतिशत बढाउने परिपाटी पनि रोकिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कार्गो दिवस केवल एउटा उत्सव मात्र नभएर नीति–निर्माता र निजी क्षेत्रबीच संवाद सिर्जना गरी सहकार्यको बाटो खोल्ने रणनीतिक मञ्च हो ।
Comments are closed.