गण्डकी । कास्कीको रुपा गाउँपालिका–५ देउरालीकी ६२ वर्षीया अनिता श्रेष्ठ हिजोआज भान्छामा खाना पकाउन विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्छिन् । दाउरा र सिलिन्डर ग्यास प्रयोग गर्दै आएकी उनले विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन थालेकी हुन् ।
“सुरुमा त चलाउन नजान्दा निकै डर लागेको थियो, कुनै खतरा नहुने, धुवाँ धुलो नआउने र खानेकुरा छिटो पाक्ने रहेछ”, उनले भनिन्, “बुहारीले सिकाएपछि अहिले विद्युतीय चुल्हो चलाउन सजिलो भएको छ ।”
अर्का उपभोक्ता बाबुलाल श्रेष्ठले पनि विद्युतीय चुल्हो जडान गरेको एक महिना पुगेको छ । उनलाई पनि विद्युतीय चुल्हो चलाउन सजिलो र सुरक्षित महसुस भएको छ । “घरमा दुई जना बूढाबूढी छौँ, राइसकुकरमा भात पकाउछौँ । मासु, तरकारी, चिया र पानी तताउने काम सबै विद्युतीय चुल्होमा पाक्छ”, उनले भने, “बत्तीको खर्च कति लाग्छ थाहा छैन, सर्वसुलभ भएमा विस्तारै ग्यास विस्थापित गर्ने सोँचमा छु ।”
ठूलोवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र अजम्बरी विकास फाउन्डेसन तथा विकास यात्राको अनुदानमा उक्त क्षेत्रका प्रत्येक उपभोक्ताको भान्छामा विद्युतीय चुल्हो जडान गरिएको हो । एउटा इलेक्ट्रिक चुल्होलाई रु ४ हजार ८ सय पर्ने गरेको छ । त्यसमा वन समूह र अजम्बरी विकास फाउन्डेसनले ५०।५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने सहमतिअनुसार उपभोक्तालाई अनुदानमा चुल्हो वितरण गरिएको ठूलोवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष इश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वन समूहमा २८० घर आबद्ध छन् । अहिलेसम्म २४२ घरमा विद्युतीय चुल्हो जडान भइसकेको छ । बाँकी घरमा चाँडै चुल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । “चुल्हो प्रयोगमा आउँदैन की भनेर प्रत्येक घरलाई चुल्होमा प्रयोग हुने कराइ र कुकर खरिद गराएर मात्र वितरण गरेका छौँ”, उनले भने, “वनको आम्दानीले उपभोक्ताका घरघरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।”
सामुदायिक वनको कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा उपभोक्तालाई सुविधा दिने सोचका साथ उपभोक्ताका भान्छामा चुल्हो पु–याउने पहल भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जनाएको छ । विद्युतीय चुल्हो प्राप्त गर्न नागरिकता, विद्युत् बिलको प्रतिलिपि र दुईप्रति फोटो अनिवार्य गरिएको छ । प्रत्येक विद्युत् मिटरका आधारमा चुल्हो वितरण गर्ने मापदण्ड तयार गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
विसं २०५३ मा हस्तान्तरण भएको ३२२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सामुदायिक वनमा ७० प्रतिशत सालको रुख रहेको छ । वन कार्ययोजना र विधानको परिधिभित्र रहेर उपभोक्तालाई घर, गोठ बनाउन आवश्यक काठप्रति क्यूफिट रु २ सयका दरले उपलब्ध गराउने गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । समूहबाट प्राप्त काठ उपभोक्ताले बाहिर बिक्रीवितरण गर्न पाउने छैनन् ।
उपभोक्ताको भान्छा स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले चुल्हो वितरण गरिएको अजम्बरी विकास फाउन्डेसन तथा विकास यात्रा कार्यक्रमका प्रमुख राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । परियोजनाले घरधुरीलाई दाउरा वा खनिज इन्धनको सट्टा बिजुली प्रयोगगरी खाना पकाउन सघाएको छ । विद्युतीय चुल्होको प्रयोगले धुवाँजन्य प्रदूषण घटाइ कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा ३० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ । उक्त परियोजनामार्फत कूल ३० हजार चुल्हो वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६ सय घरलाई विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिसकिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल कास्कीका जिल्ला सदस्य एवं ठूलोवन उपभोक्ता समूहका सदस्य बुद्धिबहादुर घिमिरे मुलुक विद्युतीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा सक्षम र सबल बन्दै गएकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनदेखि आर्थिक तथा मानवीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
वन विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा २३ हजार २६ सामुदायिक वन समूहका ३१ लाख ९५ हजार ३२३ घरधुरीले २४ लाख २५ हजार ३९२ दशमलव ६० हेक्टर क्षेत्रफलको वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । दाउराको प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विद्युतीय चुल्हो विस्तारलाई जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ । रासस
Comments are closed.