गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको नियमावलीप्रति यातायात संगठनको असन्तुष्टि

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको यातायात व्यवस्था नियमावलीप्रति विभिन्न यातायात मजदुर संगठनले असन्तुष्टि जनाउँदै खारेजीको माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले निजी नम्बर प्लेटका २ पाङ्ग्रे तथा ४ पाङ्ग्रे (रातो प्लेटका) सवारीलाई भाडाका यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी साधन सरह सञ्चालन गर्न पाउने गरी नियमावली स्वीकृत गरेकोमा विभिन्न मजदुर संघ संगठनहरुले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नेपालको संविधान, संघीय ऐन र कानूनको बर्खिलाप हुने गरी स्वीकृत गरिएको नियमावलीप्रति नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो नियमावलीको खारेजी गर्न विज्ञप्तीमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।

“यातायात क्षेत्रलाई धराशायी बनाउँदै व्यवसायी र मजदुरलाई विस्थापित गराउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा २ र दफा १२ को उपदफा १ को बर्खिलाप हुने गरी २ पाङ्ग्रे तथा ४ पाङ्ग्रे (रातो प्लेटका) निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारी साधन सरह यात्रु ओसारपसार गर्ने गराउने नियमावली स्वीकृत गरेको छ, मजदुर व्यवसायीको हितमा छैन, सो नियमावलीको खारेजीको माग गर्दछौँ” विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूखुशी एकलौटी रुपमा सरोकारवालासंग भएका वार्ता र संवादको वातावरणलाई लत्याउँदै हाल स्वीकृत गरेको नियमावली तत्काल खारेज गरी वार्ता र छलफलको माध्यमबाट निकास दिन विज्ञप्तीमार्फत अनुरोध गरिएको छ । यस विषयमा सरकारले सुनुवाई नगरेमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने समेत विज्ञप्तीमार्फत चेतावनी दिइएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष विजयबहादुर स्वार, नेपाल यातायात मजदुर संघ अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसी र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अध्यक्ष भीमज्वाला राईले विज्ञप्ती पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

 

 

 

 

You might also like

Comments are closed.