काठमाडौं । सहकारी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी समुन्थान सम्बन्धी नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकीछिन् । सो सम्मेलनलाई आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए ।
३० अप्रिलसम्म हुने सम्मेलन सरकार र सहकारी बीचको साझेदारीको महत्वलाई वकालत गर्ने महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा रहेको मल्लले बताएका छन् । एसिया प्रसान्त, मध्य पुर्वी एसिया र उत्तर अफ्रिकाको सहकारी समुत्थान, दिगो विकास र समावेशी विकासका लागि सरकार र सहकारीको साझेदारीतालाई बढवा दिने सम्मेलनको उद्धेश्य रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान ग्लोबल बोर्ड सदस्य समेत रहेका महासंघका अध्यक्ष मल्लले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, महाभुकम्प लगायतका अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान भएको जानकारी गराएका छन् ।
संविधानमा नै सहकारीलाई समावेश गरेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बृद्धि भइरहेको उनले बताए । संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख तीन खम्बे अर्थतन्त्रलाई समावेश गरेको समेत बताएका थिए । नेपालको संविधानमा नै सहकारीलाई सम्बोधन गरेको विषयलाई अन्य मुलुकले समेत विशेष रुपमा हेरेका छन् ।
‘संविधानको भावना अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहकारीकर्मी र सरकारले हातेमालो गरेर अगाडि बढेको खण्डमा नेपाल तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने नमुना राष्ट्र बन्न सक्छ’ उनले भने ।
सो सम्मेलनमा नेपालबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण दुवाडी, सह सचिव कृष्ण सापकोटा, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको सहभागिता रहेको छ । सो सम्मेलनको समयमा आइसीए एपीको बोर्ड बैठक समेत भएको छ । आइसीए एपीका सञ्चालक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कंडेल भने भर्चुअल रुपमा बैठकमा सहभागी भएको बताइएको छ ।
Comments are closed.