हवाई सुरक्षा र सेवा सुदृढीकरण प्राथमिकता : महानिर्देशक अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले हवाई सुरक्षा र सेवा सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएको छन् ।

सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका अधिकारीले बिहिबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मुख्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको शीघ्र सञ्चालन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए । निर्माण सम्पन्न भई शीघ्र सञ्चालनको तयारीमा रहेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल चाँडो निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।

यस्तै बाराको निजगढमा प्रस्तावित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाँकी प्रक्रिया सकेर शीघ्र निर्माण अघि बढाइने महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । “गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याइने र निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया यथाशक्य अघि बढाउँछौँ”, उनले भने । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरीकरण गर्दै पूर्ण क्षमतायुक्त अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको रुपमा विकास गर्नुका साथै देशका अन्य आन्तरिक विमानस्थलको पनि सुदृढीकरण र हवाई सुरक्षाका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अधिकारीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । प्राधिकरणमै ११औँ तहका अधिकारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आयोजना प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सिभिल इञ्जिनीयरको रुपमा सातौँ तहमा प्रवेश गरेका अधिकारीले आठौँ तह हुँदै एकैपटक ११औँ तहमा नाम निकालेर उपमहानिर्देशक बनेका थिए ।

यसअघिका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले उमेर हदका कारण अवकाश लिएपछि झण्डै एक महिनादेखि महानिर्देशक पद रिक्त थियो । निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी प्राधिकरणकै १२औँ तहका उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरलाई दिइएको थियो । महानिर्देशक अधिकारीले संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्ने र सम्पूर्ण स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गरिने बताए । उनले प्राधिकरणको भूमिकालाई थप सबलीकरण गर्दै हाल बेहोरिरहेका समस्याको निकासका लागि सक्दो पहल गर्ने बताए ।

प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवा प्रदायक बनाउने गरी भिन्न भिन्नै विधेयक तयार गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गरिएको छ । युरोपी युनियन (इयू)को सुरक्षा चासोलाई मध्यनजर गर्दै संस्थागत संरचना सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । इयूले अहिले पनि उसको आकाशमा नेपाली हवाई जहाज उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । विगत सात वर्षदेखिको उडान प्रतिबन्धले नेपाली जहाज युरोपका आकाश भएर उड्न पाउँदैनन् । प्राधिकरणको संरचना परिवर्तनको प्रक्रिया अघिबढेसँगै प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

You might also like

Comments are closed.