सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै

सुदूरपश्चिम । स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेशको राजधानीसँग पक्की सडकले जोड्नका लागि सुदूरपश्चिमका सबै प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित समारोहमा यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको छ ।

कार्यान्वयनका लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत सबै प्रदेशमा एक÷एक स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत भई लागू गरिसकिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार स्तरोन्नति र पक्की बनाउनुपर्ने सडकको पहिचान गरी पठाउनका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेकामा ३८० वटा स्थानीय तहबाट सडक माग भएको बताइएको छ । केन्द्रसँग सडक सञ्जाल नजोडिएका पालिकाको सङ्ख्या ३१ रहेको र ३४९ वटा पक्की सडकको माग आएको जनाइएको छ । माग भएका सडकको छनोट कार्य पूरा भइसकेको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र झण्डै चार हजार किमी पक्की सडक निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत पुलको निर्माणमा झण्डै रु दुई खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षमा २० सडकको निर्माण कार्य शुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले प्रदेश र प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गरेर उन्नत स्थानीय पूर्वाधार विकासमा निरन्तर सहयोग पु¥याउने जनाइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।
धनगढीमा आज आयोजित कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय हस्ताक्षर र समझदारी पत्र आदानप्रदान गरिएको छ । सो अवसरमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, प्रमुख सचिवलगायतको पनि उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँबाट भर्चुअल विधिमार्फत आज देशका सातवटै प्रदेशमा एकसाथ यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए ।

प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक प्रेमदत्त भट्टले यो कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की सडकले पहिलो चरणमा पालिका सदरमुकामलाई जोड्ने, दोस्रो चरणमा पालिकाका वडालाई केन्द्रसँग जोड्ने योजना रहेको बताए । ‘‘यो कार्यक्रमले प्रदेश यातायात गुरुयोजनाअन्तर्गत छनोटमा परेका सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नेछ’’, भट्टले भने, ‘‘तीन तहकै सरकारको लागत रहने यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० र स्थानीय तहको २५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्नु पर्नेछ ।’’

You might also like

Comments are closed.