काठमाडौँ । श्रमजीवी पत्रकारलाई अनिवार्यरुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले कतिपय सञ्चारकर्मी अहिले पनि बिना पारिश्रमिक काम गर्नु परिरहेको बताए ।
सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले न्यूनतम पारिश्रमिकको समस्या लामो समयदेखि टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको र यसलाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्ने बताए । श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकका समस्या हल गर्नका लागि मन्त्रालयले छलफल गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । लामो समयदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति भएकाले अब जतिसक्दो समस्या सुल्झाउन लाग्नुपर्नेमा सचिव बस्यालले जोड दिए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले देशभर कार्यरत सञ्चारकर्मीको वास्तविक तथ्याङ्क नै यकिन हुन नसकेको बताए । समितिले चाँडै नै श्रमजीवी पत्रकारको वास्तविक तथ्याङ्क पत्ता लगाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन ठोस कदम चाल्ने बताए । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली अनिवार्य लागू गराउनुपर्नेमा अध्यक्ष अर्यालले जोड दिँदै विज्ञापन बोर्ड गठन भएकाले चाँडै नै उक्त प्रणाली लागू हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गोपाल तिवारीले कतिपय सञ्चारमाध्यमले नियुक्तिपत्र बिना नै काममा लगाएको बताए । बिना नियुक्ति काम गराउँदा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको सही तथ्याङ्क नै उपलब्ध हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अर्का सदस्य विमला पाण्डेले सबै सञ्चारमाध्यमको अवस्था गहनरुपमा अध्ययन अवलोकन गरी वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन जरुरी रहेको बताइन् । पुरुष पत्रकारभन्दा महिला पत्रकारले बढी समस्या भोग्दै आएको उनले गुनासो गरीन् । अबका दिनमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले कार्ययोजना बनाएर श्रमजीवी पत्रकारको हितमा काम गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए ।
मोफसलका सञ्चारकर्मीले अत्यधिक समस्या भोग्नु परिरहेको भन्दै उनले स्थानीय विज्ञान स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई अनिवार्यरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । छलफल कार्यक्रममा समितिका सदस्यसचिव गोगनबहादुर हमाल, सहसचिव शोभाकान्त पौडेल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य ऋषिकेश श्रेष्ठ, नवराज महतरा, गिरुप्रसाद भण्डारीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
Comments are closed.