चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना (साउन–पुस)सम्मको सरकारको पूँजीगत खर्चको तथ्यांक हेर्दा १४ प्रतिशत खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ । पूँजीगत खर्चले पूर्वाधार निर्माण र विकासका कामको प्रतिनिधित्व गर्छ । विकास नागरिकको न्युनतम अपेक्षाभित्रको विषयवस्तु हो तर त्यही विकास खर्च १४ प्रतिशतमा अड्किदाको अवस्था कस्तो होला ? निर्माण सम्वद्ध व्यवसायी स्वीकार्छन् ,‘आयोजनाका काम लक्ष्यको ५० प्रतिशत पु¥याउन पनि सक्दैनौं ।’ उनीहरूकै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म लक्ष्यको २० प्रतिशतमा सिमित छ । प्रत्यक्ष परोक्ष हामीले थाहा पाएको र भोगेको तथ्य अहिले बजारमा पैसा छैन । बजारमा पैसा छैन, बजारमा पैसा नहुनुको कारण खोतल्दै जाँदा त्यहीँ पुगिन्छ, अहिले पूँजीगत खर्च कम भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू आफूहरूले काम गरेरै पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्छन् ।
व्यवसायीले बजारमा पैसा चलायमान गराउन नपाउँदा अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । राज्य यो कुराको जानकारीबाट बेखबर पक्कै छैन । उसैले दिएको तथ्यांकमा लाज लाग्दो विकास खर्चको पारो चढाउनको लागि निर्माण व्यवसायीको खर्च भुक्तानी गरे मात्रै पनि पुग्छ तर सरकार र सरकारका विभिन्न निकाय बहानावाजीमा भुक्तानीको प्रस्ताव पन्छाउँदै आएका छन् । नागरिकको सोझो आखाँले हेर्ने रातो किताबमा देखिएका बजेटका अंक हो । बुझ्ने सत्य त्यही हो राज्यसँग पैसा छ तर खर्च गरेको छैन । तर स्थिति त्यसभन्दा फरक देखिन्छ । आफहरूमाथि सरकारले निरन्तर रूपमा ‘ठेकेदार’ले काम गरेन भन्ने आक्षेप लगाएको सुनेर थाकेका निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई आरोप लगाएर फुर्सदमा छैन तर जनतालाई किन भन्दैन, सरकारसँग पैसा छैन ।’
साँच्चै स्थिति यही हो त ? उनै व्यवसायीले भने झैं ‘बजेट काल्पनिक अंक’ मात्र भए अब निकास कताबाट निस्केला ? समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकारको सक्रियता कहिले र कोबाट शुरू हुने हो ? नागरिकले यसको जवाफ कहाँ भेट्ने हुन् ? कि नागरिक सधै यही अभाव र अस्थिरताका रापमा सेकिएर मात्रै बस्ने हो ? सरकार समयमै सोच भन्न पनि समय छैन अब यो संकटको गाँठो कहिले फुकाउने ?
Comments are closed.