शोभा गौतम
महासचिब
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालमा व्यवसाय गर्नु आज केवल लगानी गर्ने विषय रहेन। यो जोखिम, ऋण, नियम, कर र निरन्तरको मानसिक दबाबसँगै अघि बढ्नुपर्ने संघर्ष बनेको छ। आफ्नो पूँजी लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीले नाफा भए राज्यसँग बाँड्छ, तर घाटा हुँदा भने त्यसको सम्पूर्ण भार आफैंले बोक्नुपर्छ।
व्यवसायीको एउटा गुनासो अहिले पनि उस्तै छ—सरकारलाई कर चाहिन्छ, बैंकलाई ब्याज चाहिन्छ, घरधनीलाई भाडा चाहिन्छस तर व्यवसायीलाई चाहिँ बजार र सहज वातावरण कसले दिने ?
पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक दबाब, मूल्यवृद्धि र भुक्तानी समस्याबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित छन्। निर्माण सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानीमा ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापन, म्याद थप र मूल्य समायोजनजस्ता विषयले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको गुनासो निरन्तर उठिरहेको छ। यही समस्याका बीच निर्माण क्षेत्रले सरकारसँग नीतिगत सुधार र तत्काल समाधानको माग गर्दै आएको छ।
निर्माण व्यवसायीका लागि समस्या केवल एउटा ठेक्का वा एउटा आयोजनाको होइन। उनीहरूसँग जोडिएका निर्माण सामग्री उद्योग, मजदुर, सप्लायर्स, बैंक तथा समग्र आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुन्छ। राज्यले समयमै भुक्तानी नगर्दा यसको असर एउटा व्यवसायीको खातामा मात्र होइन, बजारको समग्र चक्रमा पर्छ।
अर्कोतर्फ, शैक्षिक कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू पनि पछिल्लो समय सरकारको नयाँ नियमावलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधान व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। १४ वटा छाता संस्थाले संयुक्त रूपमा चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको विषयले व्यवसायीहरूमा रहेको असन्तुष्टि कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ।
व्यवसाय खोल्ने, कर्मचारी राख्ने, कार्यालयको भाडा तिर्ने, कर तिर्ने र युवालाई विदेश जानबाट रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायी नै अन्ततः नियम र प्रावधानको चपेटामा पर्ने हो भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो—राज्य व्यवसायीको संरक्षक हो कि नियामक मात्र ?
यता सेयर बजारको पछिल्लो अवस्थाले पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र बजारको विश्वासमाथि प्रश्न उठाएको छ। जुलाईको दोस्रो सातामै नेप्सेमा व्यापक गिरावट देखियो। एक सातामा बजार पुँजीकरणबाट करिब ९० अर्ब रुपैयाँ घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। मौद्रिक नीतिका केही प्रावधान र मार्जिन कर्जासम्बन्धी अनिश्चितताले पनि बजारको मनोभाव प्रभावित गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायी र लगानीकर्ताको एउटै प्रश्न देखिन्छ—नीति कहिले स्थिर हुन्छ ?
तर निराशाबीच एउटा सकारात्मक संकेत भने पछिल्लो समय देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग भेटेर निर्माण क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। व्यवसायीहरूले उठाएका भुक्तानी, ठेक्का व्यवस्थापन, म्याद थप र मूल्य समायोजनलगायत समस्याप्रति सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशले कम्तीमा संवादको ढोका खुलेको संकेत गरेको छ।
व्यवसायीलाई अहिले भाषणभन्दा बढी विश्वास चाहिएको छ। प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई भेट्नु आफैंमा सकारात्मक सुरुवात हो। तर भेटघाटपछि नीति परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन र व्यवसायीले व्यवहारमै राहत महसुस गर्छन् कि गर्दैनन्—मुख्य प्रश्न यही हो।
व्यवसायी सरकारको विरोधी होइन। व्यवसायीले राज्यसँग विशेष सुविधा मागेको पनि होइन। उसले मागेको कुरा यति मात्र हो—स्पष्ट नीति, स्थिर वातावरण, निष्पक्ष व्यवहार र आफ्नो मेहनतको सम्मान।
नेपालमा व्यवसायीलाई कर तिर्ने मेसिनका रूपमा मात्र हेरेर आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन। व्यवसायी बाँच्यो भने बजार चल्छ। बजार चल्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारी बढ्यो भने राज्यको राजस्व बढ्छ।
त्यसैले अब सरकार र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध ‘सरकारले नियम बनाउने र व्यवसायीले सहने’ होइन, ‘सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्र बनाउने’ दिशामा जान आवश्यक छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग संवाद सुरु गरेका छन्। अब व्यवसायीको आशा एउटै छ—यो संवाद फोटोमा सीमित नहोस्, नीतिमा देखियोस् र व्यवहारमा महसुस होस्।
किनकि व्यवसायीलाई पेल्दै समृद्धि सम्भव छैन।
व्यवसायीलाई साथ दिएर मात्र अर्थतन्त्र उठाउन सकिन्छ।
Comments are closed.