काकाकुल प्रदेश सरकार र वडास्तरीय प्रदेश मन्त्री !

पाेखरा। बत्तीमुनिको अध्यारो भएको छ हाम्रो गाउँ। खानेपानीको चरम समस्या छ, बाटोघाटोको राम्रो सुविधा छैन, शहरसम्म जान आउनको लागि सिटी बसको सुविधा छैन् । आयआर्जनका श्रोतहरु नभएकोले मानिसहरु गाउँ छाड्दै गएका छन् । गाउँ पातलो हुँदै गएको छ, रित्तिदै गएको छ । यसो सुन्दा तपाईलाई लाग्दो हो, यो कुनै कर्णाली वा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको दुर्गम गाउँको कथा हो यो। तर, वास्तविकता भने त्यस्तो हैन। यो हाम्रै गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिका भित्रकै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको गाउँ, पोखरा-२४, कास्कीकोट को कथा हो। तर सदरमुकामबाट निकै नजिक रहेको यो गाउँ विकासको दृष्टिकोणले निकै पछाडि परेको छ । पछाडि पारिदै आएको यस गाउँलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको यसपालिको बजेटले पनि नराम्ररी पछाडि पारेको छ।

भर्खरै मात्रै गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट विनियोजन पछि गण्डकी प्रदेश सरकार र यसका केहि मन्त्रीहरुको व्यापक आलोचना भएको छ । हो, पक्कै पनि बजेट विनियोजन गर्ने काम प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीकै हो । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट शाखा र विज्ञहरुसँग सल्लाह गरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्ने हो । बजेट निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने बजेटका केहि सिद्धान्तहरु हुन्छन् । बजेट निर्माण गर्दा आवश्यकताको आधारमा, समानताको आधारमा, समताको आधारमा न्यायोचित बजेटको निर्माण हुनु पर्दछ ।

तर, यसपटकको गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट न त सामाजिक न्यायको हिसाबले न्यायोचित देखियो, न त यसले असल बजेटका सिद्धान्तहरुको पालना गर्न सक्यो, न त यसले समग्र प्रदेशका आवश्यकताहरुको समानता र समताको आधारमा बजेट वितरण गर्यो। गण्डकी प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा विभेदकारी बजेट विनियोजन गर्यो। पद र शक्तिको आडमा बजेटको जथाभावी विनियोजन गर्यो।

MANASLU

म पनि यहि प्रदेशको महानगरभित्रको एउटा वडाको वडाबासी भएको हुनाले यो बजेटप्रति सहमति वा विमति जनाउने अधिकार राख्दछु । यो सहमतिमा विमति मेरो अधिकार मात्रै हैन यो मेरो आवश्यकता र कर्तव्य पनि हो । लामो समयपछि स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरी नयाँ नेतृत्वसहित दोस्रो कार्यकाल शुरु भएको छ । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा केहि राम्रो कामहरुको शुरुवात भएकै हो । केहि बाटाहरु कोरिएका छन्।

‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत घर-घरमा धारा वितरण भएका छन् । तर, धारामा पानी आउनको लागि भरपर्दो श्रोत छैनन् । केहि समय धारामा पानी त आउछ तर, यसले आंशिक आवश्यकता मात्रै पूरा गर्छ । राम्रा काम भएका छन् तर पर्याप्त छैनन् । विकास एउटा निरन्तर प्रकृया हो। थप्दै जाने हो, भएकोमा, प्रयाप्त कहिल्यै हुँदैन। यहि एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन अघिल्लो स्थानीय सरकारले लौरुक लिफ्टिङ परियोजना शुरु भएको थियो। तर बजेटको अभावमा यो बहुप्रतिष्ठित परियोजना थला परेको छ।

यो लौरुक लिफ्टिङ परियोजना पिउने पानिको योजना मात्रै हैन्। यो योजना कास्कीकोटमा गरिने वा गर्न सकिने अन्य रोजगारमुलक, आयमुलक कार्यक्रमहरुको आधार पनि हो। तरकारी तथा फलफूल खेतीको आधार हो, पशुपालन व्यवसायको आधार हो, पर्यटन व्यवसायको आधार हो। यति मात्रै हैन पानी सरसफाईको साधन हो, सुखी जीवनको आधार हो।

यी हाम्रा समस्याहरुसँग हाम्रो प्रदेश सरकार जानकार नभएको होईन्। पटक-पटक यसको बारेमा पुराना तथा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएकै हुन र यसको बारेमा प्रदेश सरकार र यसका मन्त्रीहरुलाई केस्रा केस्रा जानकारी छ। तर थाहा भएर के गर्नु ? बत्तिमुनिको अध्यारो, महानगरको हाम्रो वडा अझैपनि पानी बोक्न लामो समय खर्चनु पर्छ।

बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकताको आधारमा गर्ने हो। पानी अति महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। बढि महत्वपूर्ण आवश्यकताहरुलाई पहिला पूरा गरिन्छ। सार्न मिल्ने आवश्यकताहरुलाई भविष्यका लागि सारिन्छ। तर, पानीको यो चरम आवश्यकतालाई पर सार्न के नैतिक प्रश्न आइपर्यो हाम्रो प्रदेश सरकारलाई ?

पानीको महत्व बुझ्न हर्क साम्पाङलाई हेर्दा हुन्छ। हर्क साम्पाङले कसरी यो पहिलो मानवीय आवश्यकता प्राप्तिका लागि मैदानमा खटेका छन्, नियाल्दा हुन्छ । आफ्नो पहिलो कार्य धराने जनतालाई पानी खुवाउने हो भनेका छन् उनले। यसका लागि उनले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अगाडि सारेका छन् । पानीको महत्व आफूले बुझेका छन् र पो दुनियाँलाई बुझाएका छन् । हुन त हर्क साम्पाङ आवश्यकताले जन्माएका नेता हुन् । धन दौलतले जन्माएका नेता होइनन् । दलबलले जन्माएको नेता होईन। त्यसैले म भन्छु यो काकाकुल सरकारले हाम्रो आवश्यकता किन देखेन?

एउटै वडामा २५ करोड बजेट पार्न सक्ने यो बाहुबली सरकारले पानीको आवश्यकतालाई नबुझेरै हो र लौरुक लिफ्टिङ परियोजनाले बजेट नपाएको? पुरै प्रदेशको मन्त्री किन एउटा वडा अध्यक्ष जस्तो साघुँरो घेरामा बाधिएर काम गर्नु भएको होला? किन एउटै वडामा यत्तिका बजेट खन्याउन लागि पर्नु भएको होला? पत्याउन पनि गार्‍हो। के हामीले पिउने पानीभन्दा ट्रस्ट र स्मृति कोष मानविय आवश्यकताका हिसाबले बढी महत्त्वपूर्ण छन् ? के संघीयताको मर्म र भावना यहि हो? हिजो केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले न्याय दिन सकेन । जनताका आवश्यकता सम्बोधन भएनन् भनेरै संघीयताको परिकल्पना गरिएको हैन र ? फेरी आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो । तपाईले बजेटमा न्याय अन्याय गरेको कुरा क्षणभरमा जनमानसमा पुग्दैन र ? किन एउटा वडाको मात्रै मन्त्री बन्ने रहर जागेको होला मन्त्री ज्यु?

यसरी विनियोजन गरिएको थियो ट्रष्ट र स्मृति कोषमा बजेट :

  • मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका स्वर्गीय पिता गोवर्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख रुपैया विनियोजन।
  • शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठकी स्वर्गीय मातापिताका नाममा ट्रस्ट बनाउन १ करोड विनियोजन।
  • पर्वतका कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशीका पिता स्वर्गीय अमृतप्रसाद जोशीका नाममा स्मृति पार्क बनाउन २० लाख रुपैया विनियोजन।
  • पर्वतका कांग्रेस नेता स्वर्गीय डिल्लीराम लामिछानेको नाममा प्रतिष्ठान बनाउन गण्डकी सरकारले २० लाख रुपैया विनियोजन।

यी माथीका प्रतिष्ठान, स्मृति कोष वा ट्रस्टमा बजेट हाल्दा आम जनताले के कस्ता सुविधा पाउने हुन? जनताको रगत पसिना मिसिएको यो करबाट उठेको रकम यी ट्रस्ट, प्रतिष्ठान र स्मृति कोषमा नहाल्दा बिग्रने चाहि के हो? यी मनमौजी र नितान्त पारिवारिक प्रतिष्ठाका कुराबाहेक लगानी गर्ने ठाँउ देखेन प्रदेश सरकारले? खाने पानीको महत्त्वलाई किन ओझेलमा पार्न खोज्दैछ हाम्रो सरकार?

यद्यपी चौतर्फी विरोध तथा आलोचना पछि भने ट्रष्ट र स्मृति कोषमा विनियोजन गरिएको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने बताइएको छ ।

पोखरा-२४, को लौरुक लिफ्टिङ परियोजनाको कुल अनुमानित लागत ११/१२ करोड भनिएको छ। तर मलाई लाग्छ, त्यति बजेटले पनि यो परियोजना निर्माण कार्य पुरा हुन सक्दैन। काम गर्दै जाँदा देखापर्ने प्राविधिक असहजताका कारण र बढ्दो महंगीका कारण यसको लागत बढ्न सक्ने देखिन्छ। तर प्रदेश सरकारले दिएको १०/२० लाख बजेटले यो परियोजना ५ बर्षमा त के आउदो २० वर्षमा पनि पुरा हुने सम्भावना देखिदैन।

फेरी पनि यो लेख कुनै व्यक्ति विरुद्ध नियोजित रुपमा नभई सन्तुलित विकासको मर्मलाई यो बजेटले निम्छरो रुपमा पैतालाले टेकेको, नातावाद र कृपावादको चरमा नमुना भएको र चरम व्यक्तिवादी प्रयास भएकोले यस्ता कर्महरु आगामी बजेटमा नदोहोरिउन भन्नको लागि एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले हाम्रो सरकारलाई सजग गराउने प्रयासको रुपमा मात्रै लिएको छु। धन्यवाद !

योगेन्द्र सुबेदी, पाेखरा (लेखकको निजी विचार)

You might also like

Comments are closed.