पोखरा, ५ असार
गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट माथिको छलफल विहीबार सकिएको हो ।
बजेटमाथिको छलफलको अन्तिम दिन विहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सांसदहरुले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । उनले बजेट लक्षित वर्गलाई केन्द्रीत गर्दा वितरणमुखी जस्तो देखिएपनि त्यस्तो नभएको बताए । उनले उद्यम गर्न चाहनेप्रति बजेट केन्द्रीत गरेको पनि प्रष्ट पारे । कन्तुरमा पैसा जम्मा गर्नेहरुका लागि यो बजेट लक्षित छैन–उनले भने,‘बजेट ऋण गरेर भएपनि उद्यम गर्न चाहनेहरुप्रति केन्द्रीत छ ।’
मन्त्री गुरुङले ५ वर्ष भित्रमा प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक राजस्वबाटै चालु खर्च धान्ने बनाउने योजना रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्वलाई बढी जोड दिइएको छ–उनले भने,‘हामी प्रदेशका नागरिहरुलाई सच्चा नागरिक बनाउन चाहन्छौं, कर नतिरेसम्म सच्चा नागरिक भईंदैन भन्ने बुझाएर कर तिर्ने सच्चा नागरिक तयार पार्नपनि यो बजेट केन्द्रीत छ ।
मन्त्री गुरुङले बजेट सिलिङ अनुसारै रहेको र यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित रहेर आएको स्पष्ट पारे । उनले अनुदान वितरण कृपा गरेर वितरण हुने रकम नभएको बताउँदै योपनि लक्षित वर्ग केन्द्रीत रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कुनै एउटा सांसदलाई लक्षित गरी नल्याएको स्पष्ट पारे । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले सांसदको मूल्य तोकेको भन्ने टिप्पणीप्रति जवाफ फर्काउँदै उनले भने,‘यो कुनै एक सांसदका लागि भनेर छुट्याएको बजेट होइन, यो बजेटमार्फत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्ने उद्धेश्य हो र यो बजेटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै सांसदको समान हैसियतमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’
मन्त्री गुरुङले बजेटमा अवण्डा कोष नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘राख्नैपर्ने बाहेक अवण्डा कोष बजेटमा छैन ।’
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने र समग्र गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकीय हब बनाउनका लागिपनि बजेट छुट्याइएको जानकारी गराए । फेवाताल संरक्षणको लागि पर्यटन मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति नै बनेकाले सोहि समितिले काम गर्ने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै योजना बनाउन आवश्यक नठानेको प्रष्टोक्ती दिए । उनले दलित, पिछडा वर्गदेखि महिला, अपाङ्ग, असहायः सहित सबै क्षेत्रलाई समानुपातिक रुपमा बजेट छुट्याइएको र उनीहरुको सशक्तिकरणका लागिपनि योजना रहेको बताए ।
मन्त्री गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा १० हजारलाई स्वरोजगारसहित रोजगारी सृजना गरेको उल्लेख गरे ।
बिनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत
यसैबीच, बिनियोजन विधेयक २०७६ प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको विहीबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बिनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेका हुन् । बिनियोजन विधेयकमाथि प्रदेश सभामा शुक्रबारदेखि दफावार छलफल हुनेछ । प्रदेश सभाको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।
Comments are closed.