‘कित्ताकाटका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिन्छ भन्नु गलत हो’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेसँगै जग्गा व्यवसायीहरुले स्वागत गरेका छन् । जग्गा कित्ताकाट खुल्ला भएपछि व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? हामीले यो प्रश्न नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निबर्तमान अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई गरेका छौं । प्रस्तुत छ सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका तामाङसँग आर्थिक आवाजले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णयलाई हामी स्वागत गर्छौं । यो सकारात्मक कदम पनि हो । पहिला बिना तयारी हचुवाको भरमा कित्ताकाट रोक्दाखेरी धेरै समस्या आएका थिए । व्यवसायमा पनि विकृतिहरु आएका थिए । जसका कारण व्यवसायमा नै अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना भएको थियो । सरकारले अहिले राम्रो निर्णय गरेको छ । अब व्यवस्थित तरिकाले जग्गाको कित्ताकाट गरी कारोबार गर्नुपर्छ ।

कित्ताकाट खुलेपछि हुने सकारात्मक प्रभाव के देख्नुहुन्छ ?
सरकारको निर्णयले व्यवसायीलाई मात्र नभई सबैमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । कित्ताकाट रोकिदा कतिपय पारिवारिक व्यवहारमा पनि अप्ठ्यारो परेको पाइन्छ । कसैले जग्गाको टुक्रा बेचेर उपचार गर्छु भन्ने सोचेका हुन्छन् भने कसैले छोराछोरी पढाउने तर्फ सोचेका हुन्छन् । कित्ताकाट रोकिदा सबैलाई अप्ठ्यारो थियो । कसैको १ रोपनी जग्गामा ४ आना मात्र बेचेर काम चलाउँछु भन्न पाउने अवस्था थिएन । सरकारको निर्णयले सबैलाई राहतको महसुस गराएको छ भन्ने लाग्छ । बैंकमा ४ आना जग्गा मात्र धितो राख्छु भन्न नपाउने अवस्था थियो । अब सबैलाई सहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

कित्ताकाट खुलेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
बैकिङ कारोबारमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव नै पर्नेछ । बैंकहरुलाई पनि लगानीको अवसर आउँछ । बैंकबाट कर्जा लिन पनि सहज हुन्छ । बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । कित्ताकाट बन्द हुँदा सबैतिर असर परेको थियो । बैंकहरुमा पनि यसको असर थियो । व्यक्ति विशेषका लागि पनि असहज थियो । अब चाहीं आफ्नो अनुकुलतामा जग्गा जमिन उपभोग गर्न पाउने वातावरण बन्नेछ ।

कित्ताकाट खुलेपछि खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण बढ्न सक्छ । के भन्नुहुन्छ ?
कित्ताकाटका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिन्छ भन्नु गलत हो । यो एउटा भनाई मात्र हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियलस्टेट कर्जामा २५ प्रतिशत भन्दा धेरै कर्जा लगानी गर्न पाइदैन । पहिला जस्तो अव्यवस्थित तरिकाले जग्गा खण्डीकरण हुने र खेतियोग्य जमिन मासिने भन्ने हुँदैन । स्थानीय सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्वन्धी स्वायत्त ऐन पनि बनिसकेको छ । तीनै तहका सरकार सचेत भइसकेका छन् । तीन तहका सरकार मध्ये अहिले स्थानीय सरकारको हातमा धेरै अधिकार छन् । स्थानीय स्वायत्त ऐन २०७६ अनुसार अब विस्तारै मालपोत र नापीका काम पनि स्थानीय तहबाट नै हुने छन् । हरेक वडाबाट काम हुनेछ । वडा अध्यक्षले नै कुन जग्गा कस्तो छ ? कहाँ खेती गर्ने ? कहाँ बस्ती बसाउने ? वन क्षेत्र कुन हो ? भन्ने निर्णय गर्न पाउनेछन् । भू–उपयोग नीति अनुसार नक्सा तयार भएपछि सबै कुरा व्यवस्थित हुँदै जान्छ ।

सरकारी निकायमा दर्ता भएका व्यवसायीले मात्रै जग्गाको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
सम्वन्धी निकायबाट प्लानिङ पर्मिट लिएर मात्र काम गर्न पाइने भन्ने कुरा पहिलादेखि नै छ । यस बारेमा पनि विभिन्न नियम कानुन छन् । सबैले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । व्यवसायी मात्र नभई सम्वन्धित अन्य कार्यालयले पनि नीति नियम भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । सिस्टमेटिक तरिकाले मात्र काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो ।