सहकारीले देशको विकास र समृद्धिमा सघाउनुपर्छ : थापा

लेखबहादुर थापा, मन्त्री

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

 

विकास र समृद्धीमा सहकारीको भूमिकालाई कसरी हेरेको छ प्रदेश सरकारले ?

jutta mela

विकास र समृद्धीका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा कुल ३ हजार ६ सय सहकारी छन् । यी सहकारीमा करीब ६५ अर्ब भन्दा बढी लगानी छ । यसको ३० प्रतिशत पुँजी उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने हो भने करीब १९ देखी २० अर्ब कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । सहकारीले यति लागनी गरिदिए सहकारीको माध्यमबाट प्रदेशको विकास र समृद्धीमा योगदान पुग्ने हामीलाई विश्वास छ । सहकारीले स्वरोजगार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । रोजगारी दिलाउन सक्छ । विदेश जाने युवालाई यहिं उद्यमशीलतामा लगाउनका लागि वातावरण तयार गर्न सक्छ । घरमा कामविहिन् महिला दिदी वहिनी तथा दाजुभाईलाई घरमै बसीबसी कमाउन सक्ने बनाउन सक्छ ।

सरकारले सहकारीको विकास कसरी होस् भन्ने चाहेको छ ?

आत्म निर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आगामी ५ वर्षमा गण्डकी प्रदेशका जनताको आयमा २ हजार ५ सय अमेरिकन डलर पु¥याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यहि निति पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यापक रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि सहकारीले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सहकारीलाई व्यापकता दिदै विकास गर्नका लागि एक घर एक सदस्य, एक गाउँ एक सहकारीको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । सहकारीको विकासका लागि विशेष गरी कृषि उत्पादन सहकारीलाइ जोड गर्नुपर्छ । उपभोक्ता सहकारीमार्फत बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तिय सहकारीले बजारको सहजीकरण गर्ने र आर्थिक लगानीको वातावरण तयार गर्ने मूख्य जोड गरेको छ ।

सहकारीको विकास, बिस्तार र नियमनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत सहकारी ऐन पारित भइसकेको छ । सहकारी ऐनमा एक सहकारी एक उत्पादन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारीले गर्ने लगानीमा वित्तिय सहकारीले आफ्नो पुँजीको ३० प्रतिशत कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सहकारीले ७० प्रतिशत लगानीचाहिं आफ्नो वित्तिय कारोबारमा लगाउन पाइने ब्यबस्था छ ।

त्यस्तै कृषि सहकारीले आफ्नो कुल पुँजीको ७० प्रतिशत कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनमै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यबस्था गरिएको छ । ३० प्रतिशत भने वित्तिय कारोबार वा आफूले चाहेको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् ।सहकारीलाई हामीले उत्पादन सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, वित्तिय सहकारी, सेवा सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी गरेर ५ वटा क्याटगोरीमा विभाजन गरेका छौं ।सहकारीले कुनै महत्वपूर्ण उत्पादनको लागि २५ वटा वा त्यो भन्दा बढी सहकारी आपसमा मिलेर विशेष काम गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । किसानलाई सहयोग गर्नकै लागि हामीले १५ जना युवा मिलेर उत्पादन सहकारी बनाउन सकिन्छ भनेर भनेका छौं ।

सहकारीले आत्मनिर्भरतालाई कसरी सघाउछ ?
सहकारीले आत्मनिर्भरतालाई पनि सघाउँछ । सहकारीको मूख्य उद्देश्य छरिएर रहेका पुँजीलाई एकीकृत गर्ने र पुँजी र प्रविधिको सहि ढंगले उपयोग गर्ने, जसको पुँजी छैन, उसलाई सबै मिलेर पुँजी प्रवाह गर्ने तथा जसले पुँजी लिएको छ उसले पछि गएर पुनः सहकारीलाई पुँजी फिर्ता गर्ने यो अवधारण विकास गर्नुपर्छ । यस्तो भयो भने एकको निम्ति सबै र सबैको निम्ति एक भन्ने मुख्य नीति कार्यान्वयन हुनसक्छ । त्यो भयो भने सहकारीमा आबद्ध सबै व्यक्ति एकसाथ तल्लिन भएर काम गर्छन् र आफ्नो पुँजीको बृद्धि गर्न सक्छ ।

एक सहकारी एक उत्पादन सम्भव छ कि छैन ?

पुँजी दिएर पुँजी कमाउने सहकारीको मुख्य उद्धेश्य होइन । सहकारी भनेको समाजमा रहेका छरिएर रहेका पुँजीलाई केन्द्रीकृत गरेर त्यस समाजको आर्थिक उन्नयन र विकासका निम्ति काम गर्ने मुख्य उद्धेश्य हो । सहकारी आफैमा साध्य होइन, यो साधन हो । सामाजिक रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि, सामाजिक क्षेत्रमा अभिबृद्धि गर्ने यो साधन हो । पुँजी र प्रविधिलाई सेटिङ गर्नका निम्ति यो साधन हो । साधनको प्रयोग सामाजिक विकास र उन्नयनका लागि नै प्रयोग गर्ने हो । त्यस कारणले सहकारीले एक सहकारी एक उत्पादन लागु गर्नैपर्छ ।

उत्पादनमा लगानी गर्न समस्या रहेको सहकारीहरुको गुनासो छ नि ?

कृषिमा लगानी गरेर सहकारीलाई समस्या हुँदैन । कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्दा पुँजीको बृद्धि हुन्छ । विकास हुन्छ । पुँजीलाई स्टक राख्नु भनेको पुँजीको बृद्धि र विकास नहुनु हो । यसले पुँजीको बृद्धि गर्दैन । त्यो पुँजी कृषि उत्पादनमा लगानी ग¥यो भने पुँजी झन् बृद्धि हुन्छ । सहकारीमा केहि समस्याहरु छन् । जस्तो आफ्ना सहकारीका सदस्यलाई महंगो ब्याजदरमा लगानी गर्ने, त्यसबाट आएको ब्याजबाट न्यून मात्रामा नाफा दिनेलगायतका समस्याहरु सहकारीको डरलाग्दो समस्या हो ।

यसको ठीक बिपरित हामीले के भनेका छौं भने सहकारीका सदस्यलाई ऋण दिदा सरल र शुलभ ढंगले ऋण उपलब्ध गराउने र सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त भएको सहकारीको आय आर्जनलाई अधिकतम रुपमा मुनाफा वितरण गर्नुपर्छ । यो सम्भव छ । सहकारीकर्मीहरु सचेत भयो र व्यवस्थापन पक्ष ईमान्दार भयो भने यो सम्भव छ । यस्तो भयो भने आफ्नो सहकारीका सदस्यहरुलाई अधिकतम लाभ दिन सक्छ । ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम सस्तो ब्याजदरमा दिन सक्छ । यो ऐन लागु गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं र यो सबै स्थानिय तहका सहकारीले मान्नुपर्छ । प्रदेश स्तरको सहकारीलाई पनि नियमन गर्नेबारेमा हामी सोंचीरहेका छौं ।

तोकिएको प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

कृषिमा लगानीको निश्चित प्रतिशत लगानी गर्ने कुरा गाह्रो कुरा होइन बरु नयाँ कुरा हो । पहिलो वर्ष नै सहकारीको ३० प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्नुपर्छ भनेको होइन । अहिलेको मितिबाट ३ वर्षमा ३० प्रतिशत पु¥याउने हो । पहिलो वर्ष १०, दोश्रो वर्ष १० र तेश्रो वर्ष १० प्रतिशत गर्दै ३ वर्षमा ३० प्रतिशत लगानी पु¥याउने हो । यसो गर्दा कृषिमा उत्पादन बढ्दै जाने र नाफा बृद्धि भई कृषिमा अधिकृतम बृद्धि भइसकेको हुन्छ । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न डराएर कसरी उत्पादन बृद्धि हुन्छ ? र समृद्धी प्राप्त हुन्छ ?

कृषि सहकारीले कसरी ७० प्रतिशत पु¥याउने ?

उसको नामै कृषि सहकारी हो । उसले नाम अनुसारको काम त गर्नैपर्छ । कृषि सहकारीको मूख्य उद्धेश्य भनेकै कृषिमा लगानी गरेर प्रतिफल कमाउनु हो । कृषि सहकारीले ३० प्रतिशत लगानी वित्तिय क्षेत्रमा गरे हुने भो । तर सहकारीको उद्धेश्य अनुसार ७० प्रतिशत भने उसले कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनमा लगानी गर्नैपर्छ ।

सहकारीले गर्न सकेनन् भने के गर्ने ?

सहकारीले नटेर्ने, नमान्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । अहिले त्यस विषयमा नकारात्मक नसोचौं । यो जसरीपनि हुनुपर्छ । किन हुनुपर्छ भने सहकारी भन्ने वित्तिकै समाजको हितमा काम गर्ने संगठित संस्था हो । यो समाजको विकासको साधन हो भनिसकेपछि सहकारीले समाजको गतिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले ल्याएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्नका लागि अहम भूमिका हुनुपर्छ भन्नेबारेमा सहकारीकर्मीहरुको चिन्तन र व्यवहार हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रका का चुनौति के के छन् ?

सहकारी ऐन बनाउने क्रममा सहकारीकर्मीहरुले पनि सहमति जनाउनु भएको छ, ताली बजाएर समर्थन जनाउनु भएको छ । तर कार्यान्वयनमा केहि न केहि समस्याहरु आउन सक्छन् । तर व्यापक रुपमा छलफल गरेर ल्याइएको ऐन कार्यान्वयनमा सबैले जिम्मेवार भएर सोंच्नुपर्छ । सहकारीकर्मीहरुले समृद्धी र विकासका लागि हामीले कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ, सहकारीको उद्धेश्य के हो भनेर अनुभूति गर्ने हो भनेर यो सरल ढंगले नै गर्न सकिन्छ । अन्यथा गर्न सकिन्न कि ? अप्ठेरो हुन्छ कि ? र गर्ने वा नगर्ने भन्ने किसिमको द्वैध किसिमको चरित्र देखा पर्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा सचेत ढंगले प्रशिक्षित शक्तिहरु, समाज परिवर्तनका शक्तिहरु, राष्ट्रप्रेमी शक्तिहरु, जनप्रेमी शक्तिहरु अलिबढी कृयाशिल भएर लाग्ने हो भने यो हुनसक्छ ।

सहकारी मर्जको विषयमा प्रदेश सरकारले कसरी सोंचेको छ ?

कृषि उत्पादन सहकारीहरु व्यापक रुपमा विकास गर्नुपर्छ । वित्तिय सहकारीहरु जो बढी भन्दा बढी स्थापना भइरहेका छन् पुँजी जम्मा गर्नका निम्ति । तर त्यस्ता साना साना सहकारीहरु मर्ज हुनुपर्छ । मर्ज हुन चाहने सहकारीहरुलाई मर्जका लागि प्राथमिकता दिदै जाने र तिनिहरुलाई पुरस्कृत गर्ने, कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा, तालिम दिने सन्दर्भमा प्राथमिकता दिने भन्ने योजना छ । जतिसक्दो मर्ज गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

You might also like

Comments are closed.