सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, ३ कार्तिक
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पालिकालाई सुविधामा विभेद गर्ने भए सरकार नै होइन भन्न चुनौति दिएका छन् । सर्बोच्चले गाउँसभा र नगर सभा सदस्यलाई तलबभत्ता दिने ऐनका बुँदाहरु खारेज गरिदिएको सन्दर्भमा बोल्दै उनले यसरी कुनै सरकारलाई तलब भत्ता दिने र कुनैलाई नदिने गरेर विभेद गर्नुभन्दा सरकार नै होइन भनेर भन्न सक्न चुनौति दिएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले बडादशैं, तिहार, नेपाल सम्वत, छठ, ल्होसारलगायतका पर्वहरुको अवसरमा आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘देशमा तीन तहको संघ, प्रदेश र स्थानिय तह छन्, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र गाउँ तथा नगरसभा छन्, तर संघ र प्रदेशले तलबभत्ता लिने अनि गाउँ तथा नगरसभालाई नदिने ? यदी यस्तो विभेद गर्ने र उनीहरुलाई अधिकार नदिने भए बरु सरकार नै होइन भन्न सक्नुपर्छ, छ तागत त्यसो भन्न ? ।’ सबैलाई आ–आफ्नो गच्छे अनुसारको आहार चाहिने भन्दै उनले थपे,‘हात्तीलाई १० भारी घाँस चाहिएला, गाईलाई १ भारीले पुग्ला, अनि बाख्रालाई १ मूठा चाहिएला । तर हात्ती र गाईलाई दिने तर बाख्रालाई कत्तिपनि नदिनु जायज होइन, हो ठ्याक्कै त्यसैगरी संघ र प्रदेशलाई तलबभत्ता दिइसकेपछि गाउँ तथा नगरसभा सदस्यलाईपनि आवश्यक्ताका आधारमा थोरै भएपनि दिनैपर्छ ।’ यदी विभेद गर्ने र अधिकार नदिने हो उनीहरु माथि अन्याय हुने भन्दै उनले संघीय प्रणाली नै खतरामा पर्ने चेतावनी दिए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले फौजदारी अभियोग लगाउने अधिकार संघ सरकारसँग मात्रै राख्नु संघीयताको मर्म बिपरित भएको बताए । डिएफओले वन अतिक्रमण गर्नेलाई फौजदारी अभियोग लगाउन पाउने प्रावधान रहेपनि प्रदेशलाई त्यो अधिकार नदिनु संघीयताको मर्म बिपरित रहेको भन्दै त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश मातहतमा रहेको वन डिभिजन कार्यालय संघ मातहत लैजाने काम र वनबाट उठ्ने राजश्व संघ सरकारमा पठाउनुपर्नेलगायतका प्रावधानहरु प्रदेश सरकार माथिको अतिक्रमण भएकाले यसमा संसोधन गरेर संघीयताको मूल मर्म अनुसार प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रताको अभ्यास पूर्ण रुपमा गरिरहेको दाबी गरे । ‘सभामुख, पुर्वमन्त्री, सांसदहरुलाई आरोप लागेपछि हामीले छानविनका लागि कुनै रोक लगाएका छैनौं, अरु कुनै दलको सरकार भए रोकिन्थ्यो होला, हिजो व्यवास्थामा पनि यस्तो हुन्थ्यो होला’ उनले भने ‘तर यो लोकतन्त्र हो, हामी लोकतन्त्रको सम्मान गछौ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले गुरुङ र मगर भाषा गण्डकी प्रदेशमा अतिरिक्त कामकाजीको भाषा बन्न सक्ने बताए । पहिचानको मुद्धा समेट्न र भाषा संरक्षणका लागि भाषिक मुद्दा उठाईरहेका गुरुङ र मगर समुदायको भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन सकिने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले चीन र भारतका राष्ट्र प्रमुखलाई ल्याएर नेपालले मित्रता, भातृत्व र समान हैसियत कायम गर्न सफल भएको बताए । साथै उनले माग्ने चिन्तन रहेसम्म देश समृद्ध नहुने भन्दै छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख आउँदापनि के दियो र के लियो भन्नेमा भन्दा सम्बन्धका आधारमा सरकारको सफलताको कसी नाप्न आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपकप्रसाद कोइरालाले पत्रकारले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ साझा संकल्प पूरा गर्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले देश र समाजलाई सहि मार्गमा लैजानका लागि पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
महासंघ गण्डकी प्रदेशकी कार्यवाहक अध्यक्ष शान्ति गुरुङ र सञ्चारिका समूह पश्चिमाञ्चलकी अध्यक्ष स्मिता अधिकारीले देशको हरेक तहमा महिला पछि पर्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि पत्रकारिताको माध्यमबाट सघाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
Comments are closed.