वजेटबारे नाडाको धारणा

काठमाडौं । नाडा आटोमोवाईल्स एशोशिसशन अफ नेपालले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वजेटबारे आफ्ना धारणा राखेको छ ।

गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको वजेट वक्तव्यमा सरकारले विद्युतिय सवारी साधनका सम्बन्धमा पटक–पटक संशोधन गरेको छ, यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउने नाडाको धारणा छ ।

यसले सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउँछ, सरकारले दिएको सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन, नेपालमै विद्युतिय सवारी साधन उत्पादन गर्न चाहने उद्यमी समेत हतोत्साहित हुदै गएको नाडाले जनाएको छ ।

अहिलेको बजेटले विद्युतिय सवारी साधनमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सरकारलाई विद्युतिय सवारी साधन पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेशनको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दे आएको छ ।

हालका बर्षमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको विक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महशुस गरिरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सबै किसिमका साधनमा सडक निर्माण दस्तुर बृद्धि गरेको छ ।

बर्तमान बजेटले एल.सि मार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । सरकारले यसरी खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको विक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेज ल्याएर व्यवसायीलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे छ ।

अहिलेको वजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई अवलम्वन गर्दै यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको विक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षा समेत नाडाले गरेको छ । लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन नाडाको अनुरोध छ ।

सरकारले व्यवसायीको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको, सधै समस्याको रुपमा देखिने गरेको मूूल्य सुचि नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको विलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई नगरिकएको हुदा नाडाले यसतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।