काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी अवधारणा–पत्र’का विभिन्न पक्षमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र विज्ञबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताले अवधारणा–पत्रको स्वागत गरेपनि यसमा कतिपय महत्वपूर्ण विषय समावेश नभएको टिप्पणी गरे । अवधारणा–पत्रमा एआईसम्बन्धी गतिविधि समन्वय गर्नुका साथै साक्षरता फैलाउने र अनुसन्धानका लागि नोडल एजेन्सी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यक्रममा एआईको प्रयोग, नियमन र व्यवस्थापनबारे जानकारी र रुची राख्ने अध्यापक, सूचना प्रविधि विज्ञ, अधिवक्ता, सेवा प्रदायक कम्पनी, डिजिटल अधिकारको पक्षमा काम गर्ने अभियन्ता लगायतका व्यक्ति सहभागी थिए । छलफलमा उठेका विषय र सुझावको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने उद्धेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । एआईको नियमन आवश्यक भएपनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नहुनेमा वक्ताले साझा मत जाहेर गरेका छन् ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्कुल अफ टेक्नोलोजीका प्रमुख भोजराज घिमिरेले अवधारणा–पत्र आफैँमा स्वागतयोग्य भएपनि यसमा खुद्राखुद्री र सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै भएको टिप्पणी गरे । एआई डेटामा आधारित हुने भएपनि अवधारणा–पत्रमा डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन, डेटा सेयरिङ, डेटा क्लिन्जिङ, डेटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीजस्ता महत्वपूर्ण विषय गौण रहेको उनी बताउँछन् ।
डिजिटल राइट्स नेपालकी सन्जिना क्षेत्रीले पनि डेटा संरक्षणको विषयबारे अवधारणा–पत्रमा कुनै चित्रण नभएको उल्लेख गरिन् । यसका साथै, देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अहिलेको परिप्रेक्षमा अवधारणा–पत्रले ३ तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट नपारेको उनले आफ्ना धारणा राखिन् ।
‘नागरिक समाज र प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधि मात्रै नभएर यो अवधारणा–पत्रमा सरकारी तहमै पनि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीबारे खासै उल्लेख छैन,’ उनले भनिन्, ‘एआईको प्रयोग हरेक तहमा भइरहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र भूमिका यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने हो ।’
सूचना प्रविधि विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी राजीव सुब्बाले आजभन्दा १८ वर्षअघि ई–कमर्स क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले विद्युत्तीय कारोबार ऐन ल्याइएकोमा पछि सो कानुन साइबर अपधराध नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिएको स्मरण गरे । डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका संस्थापक प्रवेश सुवेदीले पनि एआईका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भए पनि यसलाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत राख्न नहुने प्रशंग उजागर गरे ।
कार्यक्रममा ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका एसोसिएट प्रोफेर समिर खरेल, क्यान महासंघका उपाध्यक्ष उमेश रघुबंशी, एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजका निश्चल रेग्मी, एआई इन्स्ट्रटर उदिप कुमार महतो, हुवावे नेपालका गौरव थापा, पत्रकार सुदीप रायमाझी, फेसेट टेक्नोलोजका प्रमुख सुरेश पोखरेल, सोध तथा तथ्यांक विश्लेषक खेमराज पोखरेल, ट्रिलिफ टेक्नोलोजीका असोक कुमार पन्त, अध्यापक उत्तम कार्की, सूचना प्रविधि व्यवस्थापक अनुकुल रेग्मी लगायतले आफ्ना भनाई राखेका छन् ।
कार्यक्रममा उठान गरिएका विषयहरू टिपोट गरी प्रतिवेदन बनाउन क्यानले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स विभागका प्राडा सुदन झा, क्यान महासंघकी वुमन ईन आईटी कमिटीकी कोर्डिनेटर गंगा भण्डारी र वर्ल्ड एसोसिएसन अफ गर्ल गाइड एन्ड गर्ल स्काउ्टसको इन्टरनेट सेफ्टी प्रोग्राममा आवद्ध दिक्षा राउतलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने क्यान महासचिव तथा एआई कन्सेप्ट पेपरका संयोजक चिरञ्जिवि अधिकारीले जानकारी दिए ।
Comments are closed.