आर्थिक आवाज
पोखरा ४ असार । पोखरा चेम्वर अफ कमर्स कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटले समग्रमा निजी क्षेत्रलाई अतिरिक्त भार नथप्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । कमर्सले करको दायरा वृद्धि भएको दरमा परिवर्तन नहुनुलाई खुसिको विषय मानेको छ । गण्डकी प्रदेशको बजेटबारे पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीको अवधारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष किसान सुनारले बजेटले सवै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको बताएका छन् । उनले मुलुकको समृद्धिको आधार पूर्वाधार निर्माण भएको हुँदा पूर्वाधार निर्माण र विकासमा ध्यान दिनु सकारात्मक पक्ष मानेका छन् ।
‘नीति कानुनको तर्जुमा, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि, पूर्वाधार विकास, आन्तरिक श्रोतको अधिकतम प्रयोग, संस्थागत क्षमता विकास, मानव संशाधन विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनीकरण, जलश्रोत उपयोग, स्वास्थ्य शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी, एक सहकारी एक उत्पादन, एकल कर प्रशासन प्रणाली अवलम्बन लगायत बजेटका सुन्दर पक्ष हुन्,’ उनले भने । यसबाट निजी क्षेत्र थप उत्साहित भएको चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिक्रिया छ ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन र आन्तरिक आयश्रोत बढाउनु, प्रदेश आत्मनिर्भरताका लागि अगाडी बढ्नु सकारात्मक सन्देश भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सुनारले निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म प्रोत्साहित गरेको जनाए । बजेट समग्रमा उत्साहप्रद भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेमा यसबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रले उचित प्रतिफल पाउन नसक्ने उनले बताएका छन् । बजेट वितरणमुखि देखिएको र बजेटको आकार पनि सानो देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
चेम्बरले एक स्थानीयतह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना र नवलपुर र पोखरा महानगरको वडा नम्बर ३३ मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कुरा स्वागत योग्य भएता पनि अपेक्षा गरिए अनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
पर्यटनलाई प्रदेश सरकारले समृद्धिको आधार मानेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष सुनारले पर्यटन क्षेत्रमा ग्रामिण भौतिक पूर्वाधारमा लगानी केहि हदसम्म बढाएकोमा सकारात्मक मानेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा चेम्बरले अपेक्षा गरेजस्तो बजेट आउन नसकेको उल्लेख गर्दै फेवाताल संरक्षण, पोखरा व्यवस्थित पर्यटक बसपार्क, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लेखनाथ, पोखरा जाने आउने व्यवस्थित फराकिलो सडक वनाउन बजेटले नछोएको जनाएको छ ।
‘पर्यटनको राजधानी पोखरा लगायतका आसपासका क्षेत्रका प्राकृतिक, साँस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रर्वद्धन र शहरी क्षेत्रको पर्यटनलाई बजारीकरण गर्नु बजेट देखिएन,’ अध्यक्ष सुनारले भने, ‘पोखराको खेलकुदलाई र खेल पर्यटनको प्रर्वद्धन गर्न बजेट छुट्टाउनु पर्ने देखिन्छ ।’ वर्तमान बजेटले १०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर परिलक्षित गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सुनारले बजेटमा विद्यमान सुधार कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न पर्याप्त नभएकाले ऐन कानुनका अन्य विविध पक्षहरु लगायत शासकीय सुधारमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको जनाएका छन् ।
बैंकबाट लिने गरिएको डवल डिजिट व्याज दरले लगानी तथा व्यावसायिक वातावरणमा अनुकुल वातावरण सिर्जना हुन नसकेको दावी गर्दै चेम्बरले लगानी वृद्धि हुन सकेन भने परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि दर हाशिल गर्न कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । चेम्बरले अहिले प्रदेश भित्र संचालित बैंकहरु संघीय सरकार मातहात रहने हुँदा राजस्व पनि संघीय सरकारमानै जाने र प्रदेश प्रति जवाफदेही नहुने हँदा प्रदेश स्तरीय बैंक स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
Comments are closed.