काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन)ले सेयर निष्काशनमा गरेको ढिलाइका कारण ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्रै करिब १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले गरेको अध्ययनअनुसार २०८० साल जेठपछि आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा ढिलाइ हुँदा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ५० कम्पनी प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ४३ कम्पनी आईपीओ र सात कम्पनी राइट सेयर निष्काशनका लागि अनुमति नपाई रोकिएका हुन् ।
इप्पानले बिहीबार सेबोनलाई पठाएको पत्रमा ५० कम्पनीले समयमै सेयर जारी गर्न नसक्दा २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्काशन हुन नसकेको, १२ अर्ब ४० करोड बराबरको ब्याज थपिएको, २४ अर्ब ३० करोड बराबरको लागत बढेको र करिब ७१ अर्ब ७८ करोड बराबरको राजस्व आम्दानी गुमाएको उल्लेख छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबोनलाई लेखेको पत्रमा सेयर निष्काशनमा ढिलाइले आयोजना निर्माणमा ठुलो असर परेको भन्दै तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ। उनले लामो समयदेखि रोकिएका आवेदन पुनःप्रक्रियामा ल्याई तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न, उत्पादनपछिको आईपीओ निष्काशनको व्यवस्था लागू नगर्न र गैरजरुरी प्रक्रिया हटाउन माग गरेका छन् ।
सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्त नभएको र ९० प्रतिशत नेटवर्थ हुनु पर्ने जस्ता कानुनमा नभएका प्रावधानलाई आधार बनाउँदै सेयर निष्काशनमा ढिलाइ भएको इप्पानको आरोप छ। यस अवधिमा सेबोनले मात्र १० कम्पनीलाई आईपीओ र ११ कम्पनीलाई राइट सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।
त्यस्तै, सिडीएससीले प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणलाई छुट्टाछुट्टै आईजिन नम्बर दिने नीतिका कारण सार्वजनिक निष्काशन भइसकेका जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत नभई लगानीकर्ता प्रभावित भएको इप्पानको भनाइ छ । यसले गैरआवासीय नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित गरेको आरोप लगाइएको छ ।
इप्पानले २०८० भदौ २४ गते सेबोनसँग भएको १२ बुँदे समझदारीलाई स्मरण गर्दै आफू संस्थागत सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । पत्रमा बत्ती नबजुञ्जेलसम्म लकिङ पिरियड नखुल्ने, राइट सेयरका लागि पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा हुनुपर्ने, र आईपीओका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।
Comments are closed.