काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा जेन–जेड आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अशान्तिको प्रभाव झल्किंदै चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मात्र २.१ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअघि विश्व बैंकले गत अप्रिलमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत रहने भनी प्रक्षेपण गरेको थियो । नयाँ मूल्याङ्कनअनुसार नेपालले अपेक्षित वृद्धिदरभन्दा ३.१ प्रतिशत अंकले कम आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ, जबकि एशियाली विकास बैंक (ADB) ले पनि यसअघि ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको थियो ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको South Asia Development Update प्रतिवेदनमा नेपालमा पछिल्ला विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनहरूका कारण सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा नोक्सानी पुगेको, राजनीतिक अस्थिरता बढेको, जलवायु जोखिम तथा लगानीकर्ताको कमजोर विश्वासले अर्थतन्त्र सुस्त पारेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनले पछिल्लो दशक (FY 2011/12–FY 2023/24) मा नेपालले औसत ४.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको र FY 2024/25 मा जलविद्युत उत्पादन वृद्धिसँगै उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा सुधार आएपछि आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशतमा पुगेको उल्लेख गर्दछ । तर सेप्टेम्बरमा देखा परेको दशककै ठूलो अशान्ति र राजनीतिक उथलपुथल यथावत् रहिरहेमा नेपालको अर्थतन्त्र १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्म संकुचन हुनसक्ने चेतावनी विश्व बैंकले दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएमा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन तीव्र रूपमा घट्ने, सम्पत्तिमा भएको क्षतिका कारण बीमा उद्योगमा असर पर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भई निजी लगानी तथा जलविद्युतबाहेकका निर्माण क्षेत्रहरूमा गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, मुख्य धान उत्पादन हुने प्रदेशमा वर्षा ढिलो हुनु कृषि उत्पादनका लागि थप चुनौती बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, विश्व बैंकले आगामी वर्षहरूमा केही आशाको किरण पनि प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनले FY 2026/27 मा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यले आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने र FY 2027/28 मा आर्थिक वृद्धि पुनः गति लिन सक्ने आशा व्यक्त गरेको छ । तर दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा नेपाल कृतिम बुद्धिमत्ता (AI) को फाइदाबाट पछि पर्न सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ। कृषि क्षेत्रमा निर्भर ठूलो जनशक्ति र औसत सीपस्तर न्यून भएको कारण नेपाल दक्षिण एशियामा AI अपनत्वका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर रहेको बताइएको छ ।
विश्व बैंकले दक्षिण एशियामा २०२६ का लागि भारतमा ६.५ प्रतिशत, भुटानमा ७.३ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४.८ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ३.९ प्रतिशत र श्रीलंकामा ३.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसैबीच, दक्षिण एशियाको समग्र आर्थिक वृद्धि २०२५ मा ६.६ प्रतिशत पुग्ने भए पनि २०२६ मा ५.८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च ऋणभार, व्यापार तनाव, जिओ–पोलिटिकल दवाव, ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती तथा AI ले श्रम बजारमा ल्याउन सक्ने अव्यवस्था दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन जोखिम बन्नसक्ने चेतावनी पनि विश्व बैंकले दिएको छ ।
Comments are closed.