पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भनेर राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएर ऐन बनेसँगै गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ । बुधबार पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि लागु हुने प्रावधान रहेको छ ।
यसअघी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक संसोधन गर्न राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सांसद आचार्यले प्रहरी विधेयकमा संघीयताप्रति प्रहरी संगठन उत्तरदायी हुनुपर्ने, प्रहरी संगठनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रहरीको ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने तथा छुट्टै महिला सेल राख्नुपर्ने र दलितलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेलगायतका ३ बुँदे संसोधन प्रस्ताव राखेका थिए । निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेपनि आचार्यले अस्वीकार गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
विधेयक पारित गर्नुअघी प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बुधबार संसदमा दफावारे छलफल भएको थियो । दफावार छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले प्रहरी प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको कडी भएको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
छलफलमा भाग लिदै प्रदेश सभा सदस्य दीपक कोइरालाले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला बनेको प्रहरी विधेयकले संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई मुखतोड जवाफ दिने बताए । प्रदेश प्रहरी विधेयकले संघीयताको औचित्य पुष्टी गर्छ,‘उनले भने,‘यो कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश सरकार रुपमा मात्र होइन साँच्चिकै प्रदेश सरकार छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।’ उनले प्रहरीबिरुद्ध नागरिकले उजुरी गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेर प्रहरीलाई नागरिकसँग जोडेको पाइएको बताए ।
कास्कीका सांसद कृष्णबहादुर थापाले प्रदेश प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद डोबाटे विश्वकर्माले प्रहरी विधेयक जातिय विभेद तोडेने गरि आएपनि कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरे ।
सांसद खिम विक्रम शाहीले प्रदेश प्रहरी सरुवा बढुवा निश्पक्ष हुने ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने बताए । बागलुङका सांसद कृष्ण थापाले संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुबै चलाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुँदा त्यसले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।
दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रहरी संगठन समावेशी र तटस्थ हुने बताए । यो विधेयक सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक हो, उनले भने,‘शुरु देखि नै संघीयता कार्यान्वयन गर्दै आएका थियौं र छौं, तर यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक हो ।’ यो विधेयकले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारकोसमेत गरिमा बढाएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रहरी जनताप्रति उत्तरदायी र नागरिकमुखी भएको बताए ।
Comments are closed.