बाबुराम गिरी
लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा एफडिआई (प्रत्यक्ष विदेशी लगानी) भित्र्याउने चर्चा चल्दै आएको थियो । तर, हाम्रो देशको विद्यमान आर्थिक संरचनामा स्वरोजगार कृषि व्यवसायीहरुको उपस्थिति अत्यन्त बलियो छ । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र स्वदेशमै बेरोजगार रहेका युवाहरुको समेत कृषि व्यवसायप्रति बढ्दो आकर्षण छ । अहिलेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा बेरोजगारी बढ्ने, कृषिमा लगानी भएको पुँजी डुब्ने, हालको सामाजिक आर्थिक संरचनामा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
एफडिआईले देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएकाले हाल कृषि क्षेत्रमा एफडिआई भित्र्याउने भन्दा पनि कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई परम्परागत उत्पादन प्रणालीबाट आधुनिक र प्रविधिमैत्री उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारी योजना आवश्यक रहेको अवस्थामा हालै नेपाल सरकारको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने गरी नीतिगत निर्णय हुनु असान्दर्भिक कुरा हो ।
आम उपभोक्ताको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्वदेशी कृषि उत्पादनको लागत कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्दै बिस्तारै निर्यात समेत गर्ने योजना बनाउनतर्फ राज्य र सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्छ । व्यावसायिक कृषिको विकास गर्दै परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नु भने जरुरी छ । तर, यसको समाधानको उपाय कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउने हुनै सक्दैन । आधुनिक प्रविधि उपयोग गरी स्वदेशी कृषि व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । जसको कारण सस्तोमा कृषि बस्तु उत्पादन हुन सकोस र सरल मूल्यमा उपभोक्ताले प्राप्त गरुन् ।
कृषि क्षेत्र बाहेक एफडिआईको माध्यमबाट पुर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा धेरै काम हुन सक्छ । जस्तैः राजधानी लगायत प्रमुख सहरहरुको बिग्रदो यातायात प्रणाली सुधार गर्न मेट्रो ट्रेन, ठूला जलविद्युत आयोजना, ठुला राजमार्ग पुनर्निर्माण, ठुला उद्योग स्थापना लगायतमा योजनामा एफडिआई प्रभावकारी हुनसक्छ । लगानीका हिसाबले बढी लगानी लाग्ने आयोजनाहरुमा एफडिआई जरुरी हुन्छ पनि । त्यसको लागि सरकारको नीति लगानी मैत्री हुनु जरुरी छ ।
नीतिगत झमेलाको कारण कतिपय आयोजनाहरुमा विदेशी लगानिकर्ता आकर्षित भएर पनि लगानी आउन सकेको छैन । विदेशी लगानी रहेको एनसेल, होङ्सी सिमेन्ट जस्ता कम्पनीहरुमा बारम्बार समस्या आइरहेको सुनिन्छ । जसले गर्दा थप एफडिआई आउन कठिन भइरहेको हुनसक्छ । तर, कृषि क्षेत्र फरक विषय हो । कृषिमा हालसम्म पनि करिब ६० प्रतिशत जनताको प्रत्यक्ष सरोकार छ । पैत्रृक सम्पत्तिको उपयोग, दैनिक जीविकोपार्जनको माध्यम, आर्थिक लगानी, रोजगारी, आदि जस्ता महत्वपूर्ण कारणले कृषि उत्पादनमा एफडिआई भित्र्याउँदा ठुलो जोखिम हुनसक्छ । त्यसकारण हाल सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गरि कृषिमा लगानी गरेका नेपाली उद्यमी, व्यवसायीलाई आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउन सरकारले ठोस योजना ल्याओस् ।
(गिरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
Comments are closed.