पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा असारे विकास धमाधम भइरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमाजस्तै यस वर्षपनि प्रदेशमा असारे विकासले निरन्तरता पाएको हो । कोरोना महामारी रोक्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण रोकिएको बजेट खर्च असारमा ह्वात्तै बढ्ने निश्चित देखिएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म करीब ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षको २५ दिन बाँकी रहँदा अर्थात असार ५ गतेसम्ममा ३८.६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गण्डकी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधीमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ३५.४० र पुँजिगततर्फ ४०.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ईन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले असार मसान्त सम्ममा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने संसोधित अनुमान गरेको छ ।
हाल ३८.६० प्रतिशत बजेट खर्च रहेको गण्डकी प्रदेशले असार मसान्त सम्ममा ्६३ प्र्र्रतिशत पु¥याउन कुल बजेटको २५.४९ प्रतिशत बजेट असारमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उसो त अघिल्लो वर्ष जेठसम्म १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेर ५८.१० प्रतिशत पु¥याएको थियो ।
संसोधित अनुमानको ६३ प्रतिशत बजेट खर्च पु¥याउन सरकारले असारे विकास धमाधम गरिरहेको छ । लकडाउनका कारण चैत र बैशाखमा विकासका काम ठप्प प्रायः रहेको प्रदेश सरकारले असारमा विकासे योजनाका कामलाई रफ्तार दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा ३७.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो यहि अवधीमा अघिल्लो वर्षको भन्दा १९.५१ प्रतिशत बढी हो । उसो त गण्डकी प्रदेशले लकडाउन अघिसम्म अर्थात फागुन मसान्त सम्ममा २४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । अघिल्लो वर्ष यहि समयमा केवल ९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।
मन्त्रालयहरुबाट मातहतका कार्यालयहरुलाई समयमै अख्तियारी दिनु, विकास आयोजनाहरुको सम्बन्धित कार्यालयहरुले समयमै टेण्डर प्रक्रियामा लैजानु र खरिद प्रक्रियापनि समयमै हुँदा खर्च सन्तोजनक भएको बताए ।
चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा चालु खर्चतर्फ ३४.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजिगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १५.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ९५ करोड ५ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ४७.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३९ करोड १६ लाख २ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३६.८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेशको भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख ८१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म २५.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २२ करोड ९४ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म २०.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३ करोड १४ लाख ७ हजार विनियोजन भएकोमा हालसम्म २६.७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ५९ करोड ३९ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १८.४० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि १ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १६.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सभाले ८३.१२ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५७.४० प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ७९.३० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
Comments are closed.