उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श सेवा प्रदान गर्ने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरु आबद्ध संस्था हो नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) । संस्थाको बर्तमान अध्यक्षको जिम्मेवारीमा युवा व्यवसायी प्रकाश पाण्डे छन् । हामीले पाण्डेसँग शैक्षिक परामर्श व्यवसाय र इक्यानका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौंः
इक्यानले केकस्ता काम गर्दै आइरहेको छ ?
परामर्श क्षेत्रसँग जोडिएका नीतिको लागि राज्यसँग छलफल गर्ने र नीतिहरु बनाउने र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने काममा हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ । जुन नीतिका कारण हाम्रो व्यावसायिक साथीहरुले ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न सकेका हुन्छन् । अभिभावक र विद्यार्थीले पनि सेवा लिँदा ढुक्कसँग सेवा लिने वातावरण बनोस् भनेर सरकारको तर्फबाट शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थालाई स्वीकृति दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्न पहलकदमी गर्ने काम हामीले नियमित रुपमा गर्दै आएका छौं । यस बाहेक हामीले विभिन्न कुटनीतिक नियोगसँग मिलेर हाम्रा सदस्यलाई भिसाका नीति त्यसमा भएका संसोधनको बारेका तालिम तथा अपडेट गराउने काम गर्दै आएको छौं । जसले गर्दा विद्यार्थीलाई हाम्रा सदस्यले प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने भएका छन् । इक्यानले विद्यार्थीलाई टेक्स्ट बुक, सदस्यमार्फत समयमा रजिस्ट्रेसनको लागि सहजीकरणको परिस्थिति निर्माण गरेका छौं ।
कोभिड–१९ का कारण धेरै संस्था समस्यामा परे । इक्यानले व्यवसायीको हितमा कसरी सहजीकरण गर्यो ?
कोभिड–१९ का कारण हाम्रो व्यवसाय पनि संकटग्रस्त अवस्थामा गयो । यो अवस्थामा हामीले हाम्रा व्यवसायी कसरी टिक्न सक्छन् भनेर राज्य, सरकार, बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग समन्वय गरेर सहुलियतमा प्राप्त गर्न सकिने वित्तीय सुविधा, सहुलियत कर्जा, व्यावसायिक ऋण, क्रेडिट कार्डको सुविधा लगायतका सुविधाको लागि सहजीकरण गर्यौं ।
विद्यार्थीले प्रत्यक्ष लाभ लिने र व्यवसायीको क्षमता विकासका क्षेत्रमा पनि केही काम भए ?
लामो समयदेखि जापान जान नसकेका विद्यार्थीको समस्या समाधानको लागि भिएफेक्स र जापानी दुतावाससँग मिलेर हामीले करिव ४५ दिनमा २१ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको भिसा प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गरेको अनुभव छ । कन्सल्टेन्सीको क्षमता विकासको लागि हाम्रो कार्यकालको सुरुमै हाइ कमिसनका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर तालिम उपलब्ध गराउने काम गरेका थियौं । नेपालका विद्यार्थी पढ्न सबै किसिमले योग्य छन् भन्ने कुरा बुझाउन सहज भयो जसको कारण हिजो २४ प्रतिशत मात्र भिसा दिएको क्यानडाले ६० प्रतिशत बढी नेपालीको आवेदनलाई स्विकृत गरेको छ । यसले नेपाल प्रतिको धारणा नै परिवर्तन गरेको छ । पछिल्लो समय हामी व्यवसायी मिलेर अष्ट्रेलियन एजुकेशन एशोसियन नेपाल (अलाइन्स) बनाएका छौं । जसले अष्ट्रेलियमा जान जस्तोसुकै विद्यार्थीले आवेदन दिए भन्ने गुनासो बढेपछि हाई कमिसनले पनि रुचाएको आचारसंहित पालना गरेर विद्यार्थी पठाउन अलाइन्सले सहजीकरण गरेको छ । यसले अष्ट्रेलिय जाने विद्यार्थी हरेक दृष्टिले योग्य छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न हामीले पहल गरिरहेका छौं ।
इक्यानले आफ्ना सदस्यको रुपमा रहेका परामर्श केन्द्र मार्फत विदेशमा अध्ययनको लागि गएका विद्यार्थीको समस्याको विषयमा कसरी काम गर्दै आएको छ ?
हाम्रा परामर्श दातृहरुले परामर्श दिने क्रममा कुनै समस्या भएको अवस्थामा, विद्यार्थीको अपेक्षा भन्दा फरक भएको अवस्थामा, त्यहाँ पुगिसके पछि केही सहयोग चाहिएको अवस्थामा समन्वय गरिदिने गर्छ । कुन निकायसँग समन्वय गरेर त्यहाँ आवश्यक परेको सहयोग लिन सकिन्छ भन्नको लागि हामीले मद्धत गर्छौं ।
यहाँहरुले परामर्श केन्द्रको नेतृत्व गर्दा कस्ता नीतिगत समस्या देख्नुभएको छ , राज्यले कुन कुन कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्ला ?
नेपालमा रहेका शैक्षिक परामशदातृ संस्थाप्रति केन्द्रित रहेर शिक्षा ऐनलाई टेकेर एउटा निर्देशका जारी भएको छ । तर पछिल्लो समयमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । विगतमा स्वीकृति दिएका संस्थालाई नविकरण गर्दिने, विगतमा आवेदन दिएका संस्थाको आवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्दिने, नयाँ खुलेका संस्थालाई पनि प्रकृया भित्र आएर नियमन भित्र आउन सक्ने परिपाटी निर्माण भएको छैन । हामीले यस क्षेत्रको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र नीतिगत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा कुरा राख्दै आएका छौं । राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई हाम्रा कुरा बुझाउने प्रयास गर्छौं । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी भेटेर हाम्रा कुरा राख्छौं । उहाँहरुले बुझेको कुरा स्वीकार्नुहुन्छ तर कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छैन ।
हाम्रो कानुन अव्यवहारिक छ । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक डलर सञ्चितिको कमजोर अवस्था भएको सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा अपचलन नहोस् भनेर कडाई गरिने हदसम्म त यो स्वाभाविक छ । तर अर्को देश पढ्न जानेले यहाँको इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्ने, अर्को देशमा पढ्ने विषयको क्रेडिट, के सिक्छन्, के पढ्छन् भन्ने नहेरेर यहाँ समयको हिसाब गरेर बसिएको हुन्छ ।
अहिले नेपाल भित्र पढ्न पटक पटक इन्ट्रान्स दिने अवस्था अन्त्यको लागि कमन इन्ट्रान्सको व्यवस्था गरिएको छ र विदेश जाँदा त्यही अंकलाई आधार किन नबनाउने ?
पढ्न जाँदा कति योग्यता भएका विद्यार्थीले पढ्न पाउने भन्ने कुरा स्वाभाविक हो । अर्को देशको विश्वविद्यालयले भर्ना दिन योग्य मान्ने हामी बाहिर पठाउन अयोग्य मान्ने नीति ठिक भएन । यो विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम भयो । त्यही इन्ट्रान्स पनि वर्षका एक पटक मात्र दिने अव्यवहारिक व्यवस्था छ । यस्ता विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधानको प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
विद्यार्थी अध्ययनको लागि विदेश जाँदा परामर्शदाृत संस्था मात्र होइन अन्य निकायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ, इक्यानले अन्य निकायसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ ?
विद्यार्थी विदेश जाने भन्ने वित्तिकै परामर्शदाता मार्फत मात्रै जान्छन् भन्ने कुरा नै गलत छ । कैयौं विद्यार्थी आफ्नै पहलमा र सरकारको पहलमा गइरहकेका पनि छन् । यति हुँदा हुँदै धेरै विद्यार्थी परामर्शदाता व्यवासायी मार्फत पनि गएका छन् । हामीले विद्यार्थीलाई प्रकृयाको सन्दर्भमा, लाग्ने लागत, आवेदन सफल भए अथवा नहुँदा आउने समस्या, भविष्यमा आउनसक्ने अवस्था लगायतमा सहजीकरण गर्ने हो । तर यस बाहेक पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिने धेरै विषयवस्तु छन् । हाम्रा विद्यार्थीले बैंकबाट शैक्षिक कर्जा लिनुपर्ने हुनसक्छ । बैंकले कति सुविधा दिएको छ, प्रकृया के हो भन्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौं तर अन्तत सेवा लिने विद्यार्थीले नै हो ।
आवेदन स्वीकृत भएपछि टिकटको लागि ट्राभल एजेन्सी जोडिन्छन् । विशेष गरी विदेश जाने विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय केही अव्यवहारिक नीति पनि आएका छन् । जस्तै नेपालबाट बाहिर जाने विद्यार्थीले नेपालबाट इन्ट्रान्स पास गरेर जाने नीति आएका छन् । विश्वका नाम चलेका विश्व विद्यालयले योग्य ठानेर आवेदन स्वीकृत गरेको हुन्छ । छात्रवृत्ति दिएको हुन्छ तर हाम्रो देशको कानुनले यहाँको इन्ट्रान्स परीक्षा पास गर, नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्छ भन्छ । यसले विदेशी विश्वविद्यालयले योग्य ठान्दा ठान्दै पनि यहाँबाट नो अब्जेक्सन लेटर नपाएका कारण जान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
Comments are closed.