पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषिमा पुगेको क्षतिको राहत लिन कृषकलाई प्रहरीबाट क्षतिको सर्जिमिन मुचुल्का अनिवार्य गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा बाढी, पहिरोसहित प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुगेको क्षेतिको राहत लिन कृषकले स्थानिय प्रहरीबाट क्षतिको सर्जिमिन मुचुल्का अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भएको हो । क्षतिको विवरण कृषक आफैले पठाउँदा यकिन विवरण नआउने र क्षति भन्दा बढी मूल्यांकन गर्नसक्ने आशंकामा प्रदेश सरकारले क्षतिको यकिन विवरण संकलनका लागि सर्जिमिन मुचुल्का अनिवार्य गरेको प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापासँग गरेको छलफलका क्रममा गण्डकी प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिलाई जानकारी गराए ।
समितिले गण्डकी प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुगेको क्षति र राहतका लागि गरिएको प्रयासबारे बुझ्न मंगलबार कृषि मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेको थियो । राहतका लागि भइरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउँदै उनले भने,‘मन्त्रालयले दिने राहतका लागि क्षतिको प्रहरीले गरेको सर्जिमिन मुचुल्का अनिवार्य गरिएको छ ।’ उनले सर्जिमिन गर्न असम्भव ठाउँमा भने त्यत्तिकैपनि राहत दिन सकिने बताए । तर त्यसका लागि मनासिव कारण चाहिने उनको भनाई छ ।
मन्त्री थापाले प्रहरी सर्जिमिनले मात्रैपनि क्षेतिको राहत नपाइने बताए । उनका अनुसार क्षतिको राहत लिन सर्जिमिन मुचुल्कासँगै नगरपालिका÷गाउँपालिका वा स्थानिय वडाले सिफारिससमेत गर्नुपर्दछ । सर्जिमिन मुचुल्का र स्थानिय तहको सिफारिससँगै कृषकले क्षेतिको विवरण भरेर मन्त्रालयमा राहतका लागि निवेदनसमेत दिनुपर्ने उनले बताए ।
क्षतिको राहत लिन प्रहरीको सर्जिमिन मुचुल्का आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको प्रावधानप्रति अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सर्जिमिन मुचुल्का तयार गर्न समस्या हुने भन्दै यो प्रावधान हटाउन सुझाव दिए ।
छलफलमा बोल्दै समिति सदस्य मिनप्रसाद गुरुङले क्षतिको विवरण तयार गर्न प्रहरीले सर्जिमिन मुचुल्का बनाउनुपर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था कृषकका लागि घाँडो हुने बताए । उनले भने,‘यो प्रावधान कृषकमैत्री छैन, जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरे पुग्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।’
सदस्य डोबाटे विश्वकर्मालेपनि राहतका लागि प्रहरी मुचुल्का चाहिन्छ भन्नु अव्यवहारिक हुने टिप्पणी गरे । यो प्रावधानले जनप्रतिनिधिलाई नजरअन्दाज गरेको ठहरिने बताउँदै सच्याउन सुझाव दिए ।
सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले तत्काल दिनुपर्ने राहत विभिन्न बहाना बनाएर पछाडी धकेल्नु भनेको राहत लिनेलाई थप दुःख दिनु भएको बताए ।
सदस्य सरिता गुरुङलेपनि जनप्रतिनिधिको सिफारिस भएपुग्ने प्रावधान राखेर अन्य झञ्झटिला प्रावधान हटाउन आग्रह गरिन् ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री थापामगरले मानवीय क्षतिमाजस्तै कृषिमापनि सर्जिमिन मुचुल्का गर्दा यकिन तथ्यांका आउने भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको बताए । उनले साउन मसान्त भित्रमा कृषकलाई क्षेतिको राहत दिइसक्ने बताए । ढिलो राहत दिनु भनेको राहत नदिनुजस्तै हो भन्नेमा हामी जानकार छौं,‘उनले भने,‘थप ५ दिन भित्र क्षेतिको विवरण पठाईसक्न सम्बन्धित सबै ज्ञान केन्द्रहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छौ, क्षतिको विवरण आएलगत्तै राहत वितरण शुरु गर्छौं ।’ उनले क्षति धेरै भएकाले त्यति नै क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भन्दै यसलाई राहतका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव गगालाल पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ८ करोड ९० लाख बराबरको कृषिमा क्षति पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशमा ९ हजार ५५ हेक्टर अर्थात १९ हजार १ सय रोपनी क्षेत्रफलको बालीमा बाढी पहिरोले क्षति पुगेको छ ।
यसैबीच, प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिले क्षति पुगेको कृषकलाई अविलम्व राहत दिन निर्देशन दिएको छ । समितिको तर्फबाट सभापति दीपक कोइरालाले समयमा राहत पाएमा थोरैपनि धेरै हुने र ढिलोगरी राहत पाए धेरैपनि थोरै हुने भन्दै उनले राहत तत्काल दिन निर्देशन दिए ।
कोइरालाले राहत वितरण प्रक्रिया पुरानै ढर्राको हुँदा ३ तहको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले छिटो, छरितो र प्रभावकारी राहत वितरण गर्न आग्रह गरे ।
सभापति कोइरालाले क्षेतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली फास्ट ट्रयाकबाट मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्नपनि निर्देशन दिए ।
Comments are closed.