सुनिता आचार्य
तनहुँ,२३ फागुन
१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको सिएमसीलाई ठेक्का रद्द भएको बारे जानकारी गराइएको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई फागुन ७ गते ठेक्का तोड्नका लागि सूचना दिएकोमा सिएमसीबाट कुनै आधिकारिक जवाफ नआएपछि बुधबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको जानकारी गराएको हो । यसअघि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले माघ ४ गते ठेक्का कार्यान्वयनमा गएको सूचना सिएमसीलाई दिएको थियो ।
खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने कारणहरुमा खरिद सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा आएर काम शुरु गर्न दिइएको आदेश सिएमसीले नमानेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको, कम्पनी वित्तीय रुपमा समस्यामा परी ऋणदाताहरुलाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको लगायत छन् । हाइड्रोपावरका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमका अनुसार हाइड्रोपावर लिमिटेड र सिएमसीबीच २०७५ असोज १५ गते रु २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिबृद्धि करसहित)मा खरिद सम्झौता भएको थियो । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता रद्द भएको सूचना जारी गरी सिएमसीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको रु ८७ लाख ४९ हजार युरो र ८५ करोड १४ लाख जफतको लागि दावी गरेको छ । साथै सिएमसीका तर्फबाट कार्यसम्पादन जमानत जारी गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैक लिमिटेडले यही हप्ताभित्रमा दावी रकम भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी हाल नयाँ ठेक्का प्रक्रियाको लागि तयारी शुरु गरिएको सञ्चारविज्ञ गौतमले जानकारी दिए । अहिले नयाँ टेण्डर आव्हान गर्न बोलपत्र कागजात तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले चैतको दोस्रो हप्ता (मार्च २०१९) भित्रमा नयाँ बोलपत्र आव्हान गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजका काम गर्र्ने चिनिया“ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले आयोजनस्थलमा काम शुरु गरिसकेको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केइसीसँग ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । कम्पनी आयोजनास्थलमा परिचालन भइसकेको छ ।
आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख(प्रशारण लाईन, ग्रामिण विद्युतिकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) रहेको छ । यसमध्ये एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले १५० मिलियन, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बंैक (ईआईबी)ले ८५ मिलियन र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८७ मिलियन अमेरिकी डलर व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । यसको लागि सम्बन्धित दातृ निकायहरु र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौताहरु तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवं प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौताहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।
Comments are closed.